- मुलींच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये अनुदान
- इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये अनुदान
- सहावीत ७ हजार रुपये अनुदान
- अकरावीत ८ हजार रुपये अनुदान
- १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये रोख
मुंबई : राज्य सरकारच्या मंत्रिमडळाची आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या या बैठकीत राज्यातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. महिला आणि बालविकास विभाग, जलसंपदा विभाग, महसूल विभाग अशा अनेक विभागांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
राज्यात मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे, शाळा बाह्यमुलींचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे यासाठी मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ (Lake Ladki Yojana) ही योजना राज्यात सुरु करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी दिली.
या योजनेत पिवळ्या व केशरी रेशनधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये, सहावीत ७ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. लाभार्थी मुलींचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतील. राज्यातील अंदाजे अडीच लाख मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.
सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणांत उपमुख्यमंत्री तत्कालीन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे ‘लेक लाडकी योजने’ मध्ये लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे प्रस्तावित होते.महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यात सद्यःस्थितीत सुधारित “माझी कन्या भाग्यश्री” ही योजना दि. १ ऑगस्ट २०१७ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेत दरवर्षी सुमारे ५००० लाभार्थी पात्र ठरत होते. त्याकरिता वार्षिक सुमारे १२ कोटी एवढा खर्च येत होता.आता ही योजना बंद होणार असून नव्या स्वरूपात ‘लेक लाडकी योजना’ राबविण्यात येणार आहे.
शासनामार्फ़त थेट लाभार्थी हस्तांतरणाद्वारे लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांना अदा करण्यात येणार आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयामार्फ़त करण्याकरिता पोर्टल तयार करून त्याकरिता तसेच योजनेतील लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना सुरळीत कार्यान्वित राहण्याकरिता आयुक्तालयस्तरावर एक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये तांत्रिक मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या व तदनुषंगिक प्रशासकीय खर्च भागविण्याकरिता आवश्यकतेनुसार येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
