- अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
सरत्या आठवड्यामध्ये अर्थजगतात अनेक सकारात्मक बातम्या ऐकायला मिळाल्या. केंद्र सरकारमुळे कमी व्याजदराचे गृहकर्ज उपलब्ध होणार असल्याची बातमी महत्त्वाची ठरली. त्यालाच पूरक अशी गृहखरेदी वाढल्याची बातमीही लक्षवेधी ठरली. दरम्यान, खादी ग्रामोद्योग विभागाने एफएमसीजी उद्योगांना मागे टाकल्याचे वृत्तही भाव खाऊन गेले. नाही म्हणायला भारतावरील परदेशी कर्जाचा वाढता डोंगर आकड्यांमधून पुढे आला, तेव्हा मात्र चिंतेची लकेर उमटली.
केंद्र सरकार लहान कुटुंबांसाठी नवी गृहकर्ज अनुदान योजना सुरू करण्याचा विचार करत आहे. या योजनेंतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील २५ लाख लोकांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचे अनुदान किती असेल हे ठरलेले नाही, कारण अनुदानाची रक्कम घरांच्या मागणीवर अवलंबून असणार आहे. ही बातमी सरत्या आठवड्यामध्ये चर्चेचा विषय ठरली. प्राथमिक माहितीनुसार, सरकार तीन ते साडेसहा टक्के व्याजाने हे कर्ज देऊ शकते. या योजनेंतर्गत मोदी सरकार पाच वर्षांमध्ये सुमारे ६० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. नवीन गृहकर्ज अनुदान योजनेंतर्गत २५ लाख गृहकर्ज अर्जदारांना लाभ दिला जाणार आहे. ही योजना काही महिन्यांमध्ये सुरू करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. या योजनेची तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणादरम्यान, सरकार एका नवीन योजनेद्वारे शहरांमध्ये भाड्याच्या घरात राहणार्यांना स्वस्त गृहकर्ज देणार असल्याचे वृत्त समोर आले होते. आपल्या सरकारच्या या योजनेचा फायदा भाड्याची घरे, झोपडपट्टी किंवा चाळी आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणार्या लोकांना होईल, असे त्यांनी सांगितले होते. नवीन गृहकर्ज अनुदान योजनेची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. नवीन योजनेंतर्गत नऊ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाऊ शकते. त्यावर ३ ते ६.५ टक्के वार्षिक व्याज अनुदान दिले जाऊ शकते. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या गृहकर्जावर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी हे अनुदान मिळू शकते. व्याज सवलत लाभार्थ्यांच्या गृहकर्ज खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळू शकते.
एकीकडे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाची धूम सुरू होती, तर दुसरीकडे मुंबईत मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेची खरेदी झाली. ग्राहकांनी गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदीची लयलूट केली. गेल्या वर्षीचा विक्रमच त्यांनी मोडून टाकला. मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तांची खरेदी झाल्याने महाराष्ट्र सरकारनेही गलेलठ्ठ कमाई केली आहे. सरकारला स्टॅम्प ड्युटीतून एक-दोन नव्हे तर १,१२४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. सप्टेंबर महिन्यात मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क कलेक्शन झाले आहे. त्यामुळे मालमत्ता खरेदीच्या बाबतीत सप्टेंबर महिना अत्यंत चांगला राहिला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा २३ टक्के अधिक मालमत्तांची विक्री झाली आहे, तर मुद्रांक शुल्क कलेक्शनमध्ये ५३ टक्कयांनी वाढ झाली आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आणि देशातले सर्वात महागडे शहर आहे. मुंबईत सप्टेंबर महिन्यात १०,६०२ मालमत्तांच्या विक्रीची नोंदणी झाली आहे. या मालमत्तांवर मुद्रांक शुल्कातून सरकारने १,१२४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले.
सप्टेंबर महिन्यात मुंबईमध्ये नोंदणी झालेल्या मालमत्तेमध्ये ८२ टक्के मालमत्ता निवासी श्रेणीतल्या आहेत, तर १८ टक्के मालमत्ता व्यावसायिक आणि इतर श्रेणींमधील आहेत. सध्या मुंबईतील निवासी मालमत्तांच्या मार्केटमध्ये जबरदस्त वाढ अनुभवायला मिळत आहे. ही श्रेणी दहा हजार युनिट्सच्या विक्रीचा आकडा पार करत आहे. २०२३ च्या पहिल्या ९ महिन्यांमध्ये निवासी प्रॉपर्टी बुकिंगची महिन्याची सरासरी १० हजार ४३३ युनिट होती. यातील बहुतेक मालमत्ता या एक कोटींहून अधिक मूल्य असलेल्या होत्या, अशी माहिती प्रॉपर्टी कन्सल्टंट नाइट फ्रँक इंडियाचे सीएमडी शिशीर बैजल यांनी दिली आहे.
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने (केव्हीआयसी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ नव्या उंचीवर नेले आहे. या आयोगाने भारताचे उज्ज्वल चित्र जगासमोर मांडले आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच ‘केव्हीआयसी’ उत्पादनांची उलाढाल १.३४ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. भारतातील सर्व उत्तम ‘एफएमसीजी’ (ग्राहकोपयोगी वस्तू) कंपन्यांना व्यवसायात मागे टाकले आहे.
आता आणखी एक खास बातमी. खादी-ग्रामोद्योग आयोगाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एक लाख ३४ हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला आहे. २०१३-१४ मध्ये त्याची उलाढाल ३१ हजार १५४ कोटी रुपये होती. २०१३-१४ आणि २०२२-२३ दरम्यान स्वदेशी खादी उत्पादनांच्या विक्रीत ३३२ टक्के वाढ झाली आहे. खादीच्या कपड्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. त्याचे उत्पादन २०१३-१४ मधील ८११ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये दोन हजार ९१६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. २०१३-१४ मधील एक हजार ८१ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये पाच हजार ९४२ कोटी रुपयांपर्यंत खादी कपड्यांची विक्री झाली. ही वाढ ४५० टक्क्यांची आहे. उत्पादन आणि विक्रीमध्ये झालेल्या या वाढीचा खादी क्षेत्राशी संबंधित कारागिरांना मोठा फायदा झाला आहे. २०१३-१४ पासून त्यांच्या मानधनात १५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.
२०२१ मध्ये, खादी ग्रामोद्योग आयोगाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या आणि स्वावलंबनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने ५० हजाराहून अधिक उत्पादने ऑफर करणारा एक अनोखा सरकारी ऑनलाइन मंच सुरू केला. केंद्र सरकारच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ मोहिमेने खादीला देशांतर्गत आणि परदेशात लोकप्रियतेच्या नवीन उंचीवर नेले आहे. अलीकडच्या वर्षांमध्ये खादी ग्रामोद्योग आयोगाने कारागीर आणि बेरोजगार तरुणांसाठी शाश्वत रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. खादी ग्रामोद्योग आयोगाने २०२२-२३ मध्ये ग्रामीण भागात ९.५ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. २०१३-१४ मध्ये हाच आकडा ५.६ लाख इतका होता.
याच सुमारास काळजी वाढवणारी एक बातमीही समोर आली. भारतावरील परदेशी कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या वर्षभरात भारतावर असणाऱ्या एकूण विदेशी कर्जात वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, जून २०२३ पर्यंत भारताचे एकूण बाह्य कर्ज ६२९ अब्ज डॉलर इतके होते. हे कर्ज मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी बाह्य कर्जात २.७ टक्के अधिक वाढ झाली आहे. या कालावधीत एनआरआय ठेवींमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे समोर आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीवरून दिसून येते की, गेल्या एका वर्षात परदेशी कर्ज वाढण्याचे एकमेव कारण म्हणजे एनआरआय ठेवींमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ. बँकेच्या म्हणण्यानुसार या काळात विदेशी कर्जाला कारणीभूत असलेले इतर सर्व घटक जवळपास स्थिर राहिले आहेत. अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी मुख्यतः कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून येतात आणि त्यांची कर्ज म्हणून गणना केली जाते.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल-जून तिमाहीमध्ये अशा ठेवी ६.५ टक्कयांनी वाढून १६७ अब्ज डॉलर झाल्या आहेत. एक वर्षापूर्वी म्हणजेच जून २०२२ च्या तिमाहीच्या समाप्तीनंतर हा आकडा १५७ डॉलर अब्ज होता, तर बिगर-वित्तीय कॉर्पोरेशन्सच्या ठेवी २५० अब्ज डॉलरवर स्थिर राहिल्या. सर्वसाधारण सरकारी कर्ज कमी झाले आहे, तर गैरसरकारी कर्ज वाढले आहे, असेही या आकडेवारीवरून दिसून येते. भारताच्या एकूण परकीय कर्जामध्ये अमेरिकन डॉलर मूल्यांकित कर्जाचा वाटा सर्वात मोठा आहे. जून २०२३ च्या तिमाहीच्या समाप्तीनंतर, त्यांचा हिस्सा ५४.४ टक्के होता, तर दुसऱ्या क्रमांकावर भारतीय रुपयातील कर्ज आहे. ज्याचा हिस्सा सध्या ३०.४ टक्के आहे. त्याच वेळी, दक्षिण आफ्रिकन रँड ५.७ टक्के योगदानासह तिसऱ्या स्थानावर, जपानी येन ५.७ टक्के योगदानासह चौथ्या स्थानावर आणि युरो ३ टक्के योगदानासह पाचव्या स्थानावर आहे.