देशाला सर्वार्थाने सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवून जगाच्या पाठीवर महासत्तांच्या बरोबरीने दबदबा निर्माण करणे हे एकमेव उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अहोरात्र झटणारे असे पंतप्रधान आपल्याला लाभले आहेत हे आपले भाग्य आहे. विलक्षण दूरदृष्टी आणि कल्पकता असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची कमान आपल्या हाती घेतल्यापासून त्यांच्या सरकारने विविध समाजांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या. त्यामध्ये अल्पसंख्याक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, महिला वर्ग, दिव्यांग, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार अशा विविध वर्गांचा समावेश आहे. अशातच देशाच्या विद्यमान अर्थसंकल्पामध्ये दुर्लक्षित अशा एका मोठ्या समाजासाठी एक नवीन योजना घोषित करण्यात आली. या योजनेचे नाव ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजना’ किंवा ‘विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजना’ हे आहे. त्यातूनच पंतप्रधानांचे ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनविण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही कंबर कसली असून या योजनेचा लाभ सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबरोबरच महाराष्ट्राला आणि देशातील सर्व घटकांना व्हावा यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
भारताचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यामार्फत विविध अशा महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. ज्यामध्ये शासनाकडून विश्वकर्मा समाजासाठी कल्याणकारी योजना सुरू करण्याची एक महत्त्वपूर्ण घोषणा देखील करण्यात आली होती. महत्त्वाचे म्हणजे विश्वकर्मा समाजांतर्गत मोडणाऱ्या जवळपास १४० जातींचा समावेश सदर योजनेत करण्यात आल्याने कित्येक वर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या या जातींना आता या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील ‘आत्मनिर्भर भारत’ प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून देशाला समार्गदर्शन करताना कारागिरांसाठीची विश्वकर्मा योजना जाहीर केली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशभरातील कारागीर आणि शिल्पकारांची कौशल्य क्षमता वाढवणे हा आहे. शासन सुरुवातीला या योजनेसाठी १३,००० कोटी रुपयांपासून ते १५,००० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करणार आहे. ज्यामध्ये कौशल प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहाय्य इत्यादींचा समावेश असेल. ही योजना महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांसाठीसुद्धा लागू आहे. त्यातच महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला विश्वकर्मा समाजातील कारागीर आढळून येतात. ज्यामध्ये सुतार, नाविक, लोहार, सोनार, कुंभार, शिंपी, धोबी, मूर्तिकार, मोची, टेलर, मच्छीमार इत्यादी विविध क्षेत्रांतील कारागिरांचा समावेश आहे. पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून कामगारांना जास्तीत जास्त कौशल्ये कशी विकसित करता येतील, यावर मुख्यत्वे भर दिला जाईल. त्याचप्रमाणे कामगारांना आधुनिक उपकरणे व नवनव्या डिझाईन्सची माहिती देऊन आणि पारंपरिक कामगारांना आधुनिक यंत्र, उपकरण खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे पीएम विश्वकर्मा योजनेचा शुभारंभ १७ सप्टेंबर २०२३ दिवशी म्हणजे देवांचे शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. कारागीर आणि लहान व्यावसायिकांना या योजनेचा मोठा फायदा होत आहे. पारंपरिक व्यवसाय करत असलेल्या कामगाराकडे कौशल्य असेल आणि त्यांच्याकडे भांडवल नसेल, तर अशा परिस्थितीत त्यांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. आता इच्छुक व पात्र विश्वकर्मा समाजातील कामगारांना आपल्या व्यवसायासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करून कर्ज मिळवता येत आहे. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये अर्जदार लाभार्थ्यांना एक लाखांपर्यंत कर्ज दिले जात आहे. त्यावरील व्याजदर कमाल ५ टक्के असेल, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात कामगारांना वाढीव २ लाखांपर्यंत सवलतीचे कर्ज देण्यात येईल. कर्ज परतफेड केल्यानंतर कामगारांना पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र बहाल करण्यात येईल. सर्व गोष्टींसह थोडीफार मदत म्हणून कामगारांना आधुनिक उपकरण खरेदी करण्यासाठी १५,००० रुपयांची आर्थिक मदतसुद्धा केली जात आहे. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना, कामगारांना गावातील सामायिक सेवा केंद्रात नोंदणी करणे भाग आहे, त्यानंतर पात्रतेनुसार तीन स्तरानंतर कामगारांची अंतिम निवड करण्यात येते. विश्वकर्मा योजनेच्या कार्यपद्धतीत राज्य सरकार मदत करते; परंतु यासाठीचा संपूर्ण खर्च केंद्र शासनाकडून करण्यात येतो.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सुरू झाल्यापासून अवघ्या दहा दिवसांच्या कालावधीत योजनेसाठी १.४० लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले. त्यावरून ही अशा प्रकारच्या योजनेची किती नकड होती हे स्पष्ट होते. त्यातूनच ही योजना आपल्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित विश्वकर्मा बंधू आणि भगिनींच्या सर्वांगीण विकासासाठी मैलाचा दगड ठरून त्यांचा हरवलेला सन्मान आणि दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा असलेली ओळख पुनर्संचयित करणारी ठरेल असे केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी सांगतानाच या योजनेचे महत्त्व विषद केले. ही योजना सुरू झाल्यापासून अवघ्या दहा दिवसांच्या कालावधीत योजनेसाठी १.४० लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून ही योजना सुरू झाली असून ती सुरू झाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत एवढ्या मोठ्या संख्येने अर्ज प्राप्त होणे हा या योजनेचे यश आणि सर्वोच्च महत्त्व याचा दाखलाच असल्याचे राणेंनी आधोरेखीत केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष छोट्या छोट्या कारागिरांवर व शिल्पकारांवर गेले व त्यांची कला आणखी विकसित करण्यासाठी, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना तयार झाली. म्हणूनच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ही योजना रुजावी व कारागिरांनीही मोठ्या संख्येने या योजनेतील नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सिंधुदुर्गातील एका कार्यक्रमात केली. त्यामुळेच ही योजना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या विश्वकर्मा बंधू आणि भगिनींच्या सर्वांगीण विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल आणि त्यांचा हरवलेला सन्मान आणि दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा असलेली ओळख पुन्हा मिळवून देण्यात यशस्वी ठरेल यात काही शंका नाही.