नवी दिल्ली : एससी/एसटी/ओबीसी यांना ४५ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारी खात्यांमध्ये आरक्षण (Reservation) दिले जाईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. आतापर्यंत या समुदायाला केवळ सरकारी नोकरी आणि शिक्षणापुरते मर्यादित आरक्षण होते. मात्र, आता कंत्राटी नोकरीत देखील आरक्षण दिले जाणार आहे, अशी माहिती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. यासाठी काही मर्यादाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
SC/ST/OBC Reservation Will Be Given In Temporary Appointments Which Last For 45 Days Or More : Centre Tells Supreme Court #SupremeCourt #SupremeCourtofIndia
(To read the report, click on the image below)https://t.co/8cyCp0tKWw
— Live Law (@LiveLawIndia) October 6, 2023
हे आरक्षण केवळ ४५ किंवा त्याहून अधिक दिवसांच्या तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये दिले जाणार आहे. याबाबत सर्व मंत्रालयांना कळवण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने सर्वेच्च न्यायालयात सांगितले. याशिवाय या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे केंद्राने न्यायालयात सांगितले आहे.
जर ४५ दिवसांपेक्षा कमी कंत्राटी नोकरी असेल, तर त्यांना हे आरक्षण लागू होणार नाही. सरकारने दिलेली कंत्राटी नोकरी ही एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी दिली जाते आणि हा कालावधी ५ वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.
