Wednesday, July 17, 2024
Homeसंपादकीयतात्पर्यपर्यावरणाची हानी कशी रोखणार?

पर्यावरणाची हानी कशी रोखणार?

भास्कर खंडागळे

अमली पदार्थांची तस्करी, बनावट औषधे, खाद्यपदार्थांचा व्यापार, लहान मुलांची आणि महिलांची तस्करी, जुगार आणि सावकारी या जशा गुन्हेगारीशी निगडित बाबी आहेत, तसेच पर्यावरणाशी संबंधित गुन्हे या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यातून गुन्हेगार बक्कळ पैसा कमावत आहेत. गुन्हेगार पर्यावरणाची हानी करून पैसे गोळा करत आहेत. त्याच वेळी पर्यावरणाचे संरक्षण करणाऱ्यांच्या हत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

ॲमेझॉनचे जंगल हे जगातील सर्वात मोठे ‘रेन फॉरेस्ट’ आहे. जगाला मिळणाऱ्या एकूण ऑक्सिजनपैकी २० टक्के ऑक्सिजन येथून येतो. याला पृथ्वीचे फुप्फुस असेही म्हणतात; पण गेल्या दशकभरात या फुप्फुसांचे झपाट्याने नुकसान झाले. नुसती जंगले तोडली गेली नाहीत, तर तिथे राहणाऱ्या वस्त्याही नष्ट केल्या गेल्या. विरोध करणाऱ्यांना मारले गेले. या लाकडांची तस्करी जगातील विकसित देशांमध्ये केली जात होती. असे गुन्हे सातत्याने घडत आहेत. यामध्ये छोट्या टोळ्या नसून संघटित गुन्हेगारी गट काम करतात. याला ‘इकोसाइड’ म्हणजेच पर्यावरणाची हत्या म्हटले जात आहे. खुनाला शिक्षा असते. मग पर्यावरणाची हत्या करणाऱ्यांना शिक्षा का होत नाही? झाडे तोडताना किंवा नद्यांमध्ये घाण टाकताना मानवावर तसेच संपूर्ण पर्यावरणावर परिणाम होत आहे. या तर्काने जगभरातील पर्यावरण कार्यकर्ते एकत्र येत आहेत. युद्धगुन्हा आणि नरसंहाराप्रमाणे ‘इकोसाइड’लाही गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवावे, अशी त्यांची मागणी आहे. ‘इकोसाइड’ हा शब्द अमेरिका-व्हिएतनाम युद्धात प्रथम वापरला गेला. अमेरिकेने व्हिएतनामच्या नद्या आणि जमीन प्रदूषित करण्यासाठी एक विशेष प्रकारचे विषारी तणनाशक पसरवले. इंटेलिजन्सच्या भाषेत त्याला ‘एजंट ऑरेंज’ म्हटले जात होते. अमेरिकेने शत्रू देशाला पराभूत करण्यासाठी त्या देशाच्या मातीत आणि पाण्यात विष टाकले होते. पर्यावरणीय गुन्हा ही एक विस्तृत श्रेणी आहे. त्यातील पहिला वन्य जीव गुन्हा आहे. यामध्ये झाडे आणि जंगलात राहणारे प्राणी या दोघांचेही नुकसान होते. बेकायदेशीर खाणकामही गुन्ह्यामध्ये मोडते. बेकायदेशीर मासेमारी आणि प्रदूषण पसरवणे हे पर्यावरणाच्या विरोधात केल्या जाणाऱ्या कारवायांच्या श्रेणीत येतात. या सगळ्यांना मिळून ‘इकोसाइड’ म्हणतात.

कचऱ्याची बेकायदेशीर विल्हेवाट लावणे हा पर्यावरणीय गुन्हा आहे. त्याद्वारे गुन्हेगार भरपूर पैसा कमावत आहेत. यामध्ये सामान्य ‘बायोडिग्रेडेबल’ कचरा तसेच सिरिंज, सदोष इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि खराब झालेली औषधे यांचा समावेश होतो. त्यांची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून ते पृथ्वी किंवा प्राण्यांना इजा करणार नाहीत. प्रत्येक देशात यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत; परंतु पैसे वाचवण्यासाठी गुन्हेगारी संघटना हा कचरा बेकायदेशीरपणे उचलतात आणि इतर देशांमध्ये टाकतात. फिलिपिन्स, घाना, नायजेरिया, व्हिएतनाम, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून अशा अनेक तक्रारी आल्या की, विघटन न करता येणाऱ्या कचऱ्याचे डोंगर उभे राहात आहेत. ‘युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्राम’ (यूएनईपी)नुसार, सुमारे १२ अब्ज डॉलर किमतीचा बेकायदेशीर कचरा दर वर्षी केवळ अमेरिकेतून तस्करी केला जातो. इंटरपोलने २०१८ मध्ये कबूल केले होते की, कचऱ्याच्या तस्करीच्या प्रत्येक शिपमेंटमधून तस्करांना लाखो डॉलर्सचा फायदा होतो. यामध्येही प्लास्टिकचा कचरा सर्वाधिक आहे. श्रीमंत देशांनी त्यांचा कचरा गरीब देशांमध्ये सोडू नये, यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्याला ‘बेसल कन्व्हेन्शन’ असे नाव देण्यात आले. १९८९ पासून आतापर्यंत १८८ देशांनी याला सहमती दर्शवली आहे. कचऱ्याची तस्करी थांबवण्याबरोबरच कचऱ्याची विल्हेवाट आणि नियंत्रणाचाही यात समावेश आहे; मात्र या कराराने फारसा फरक पडला नाही.

हे पाहता २०१९ मध्ये आणखी काही सुधारणाही करण्यात आल्या. यानंतरही गरीब देश श्रीमंत देशांसाठी डस्टबिन ठरले आहेत. कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे खूप महाग असल्याने सरकारेदेखील याकडे अनेकदा डोळेझाक करतात. शिपमेंट सुलभ करण्यासाठी अनेकदा कचऱ्याला उत्पादनाचे नाव दिले जाते. सामान्यतः तस्कर यासाठी अवैध मार्ग शोधतात, जेणेकरून माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहज पोहोचू शकेल; मात्र काही वेळा प्रकरण अडकते. २०१९ मध्ये नायजेरियामध्ये एक शिपमेंट पकडण्यात आले. त्यात चार हजार टन विषारी कचरा होता; परंतु त्याला खत असे नाव देण्यात आले. जागतिक धोरणानुसार, हा कचरा कुठून आला हे शोधता आले नाही. ते जप्त करून नष्ट करण्याचा संपूर्ण भार नायजेरियन सरकारवर पडला. युरोपियन युनियनचे सदस्य देशही याबाबत बोलू लागले आहेत. लवकरच पर्यावरणाविरुद्धचे गुन्हेही गंभीर गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येतील. त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षा होईल. गुन्ह्याचा शोध घेण्यासाठी ‘इकॉलॉजिकल डिटेक्टिव्हची’ ही नेमणूक केली जाईल. भारतात ‘इकोसाइड’वर वेगळा कायदा नाही. येथे जगण्याच्या अधिकारांतर्गत प्रत्येक नागरिकाला शुद्ध हवा आणि पाणी मिळायला हवे, असे मानले जाते. शिवाय, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४८-अ मध्ये म्हटले आहे की, पर्यावरणाचे म्हणजे जंगले, वन्य प्राणी आणि जलचरांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत कोणामुळे काही अडथळे निर्माण झाल्यास दोषींना शिक्षा होऊ शकते; पण अशी प्रकरणे क्वचित घडतात. जंगलाचे नुकसान करण्यासाठी कोणतीही कठोर शिक्षा किंवा दंड नाही.

एकीकडे ही स्थिती असताना पर्यावरणाचे संरक्षण करणाऱ्या किंवा पर्यावरण रक्षणासाठी लढणाऱ्यांचा बळी घेण्याच्या घटना जगात वाढत आहेत. ‘ग्लोबल विटनेस’ नावाच्या लंडनस्थित ‘एनजीओ’ने आपल्या ताज्या अहवालात पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या हत्येच्या घटना जगभरात कशा वाढल्या, यावर प्रकाश टाकला आहे. २०१९ मध्ये जंगले आणि पृथ्वी वाचवण्यात गुंतलेल्या २१२ संरक्षकांची हत्या करण्यात आली. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण ३० टक्के जास्त आहे. मारले गेलेले सुमारे ४० टक्के कार्यकर्ते या भागातील जमिनीचे पारंपरिक मालक आणि स्थानिक रहिवासी होते. या सर्व हत्यांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त खून एकट्या लॅटिन अमेरिकेत झाले आहेत. ६४ हत्यांसह कोलंबिया पहिल्या क्रमांकावर आहे. पृथ्वीवरील जमीन मर्यादित असल्याने वाढत्या लोकसंख्येसह या मर्यादित स्त्रोतावरील वाददेखील वाढत आहेत. त्यामुळेच अनेक भागांमध्ये मूळ रहिवासी आणि तेथील पारंपरिक समुदायांना त्यांच्या भूमीतून काढून टाकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. अशा अनेक समुदायांचे नेते या पारंपरिक क्षेत्रांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु त्यांच्यावर हल्ला होण्याचा धोका खूप जास्त आहे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, स्थानिक अल्पसंख्याकांनी एखाद्या क्षेत्रातील खाणकाम, जंगलतोड किंवा कृषी व्यवसाय योजनांना विरोध केला आणि त्यासाठी त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागली. ज्या लोकांवर हल्ले केले गेले, तुरुंगात टाकले गेले किंवा स्मिअर मोहिमेला बळी पडले त्यांची संख्या खूप जास्त असेल.

२०१९ मध्ये ‘नेचर जर्नल’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात या हत्यांशी संबंधित मोठ्या प्रवृत्तींवर प्रकाश टाकण्यात आला. त्यात लिहिले होते की, २००२ ते २०१७ या १५ वर्षांमध्ये सुमारे १,५५८ पर्यावरण रक्षक मारले गेले. म्हणजेच दर आठवड्याला असे चार कार्यकर्ते मारले गेले. हत्येतील केवळ दहा टक्के आरोपींना शिक्षा झाली. २०१९ मध्ये फिलिपिन्स, ब्राझील, मेक्सिको, रोमानिया आणि होंडुरास या पाच देशांमध्ये सर्वाधिक कामगार मारले गेले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष दुतेर्ते यांच्या राजवटीत फिलिपिन्समध्ये अशा प्रकारच्या हत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. २०१८ मध्ये किमान ४६ पर्यावरणवाद्यांची हत्या करण्यात आली. त्यात २६ जण असे आहेत, जे एका कृषी व्यवसाय प्रकल्पाला विरोध करत होते. प्रत्यक्षात पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना दहशतवादी म्हटले गेले. ब्राझीलचे अध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांनी देशात मोठ्या प्रमाणावर खाण प्रकल्प आणि कृषी व्यवसायाला अतिशय आक्रमकपणे प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे, ॲमेझॉन प्रदेशातील स्थानिक रहिवाशांच्या पारंपरिक जमिनींवरील झाडे तोडण्याचे प्रमाण ७४ टक्क्यांनी वाढले आहे. ‘ग्रीनपीस’च्या म्हणण्यानुसार, जंगल माफिया दर तासाला या मौल्यवान जंगलातील सुमारे तीन हेक्टर जमीन नष्ट करत आहेत. आतापर्यंत या हत्यांप्रकरणी कोणालाही शिक्षा झालेली नाही. हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाचा विषय मानला जण्याची गरज आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -