- डॉ. बाळासाहेब गो. कुलकर्णी, संचालक (निवृत्त) इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स
वाढवण, पालघर जिल्हा डहाणू तालुक्यातील समुद्र किनाऱ्यालगत वसलेले एक लहान गाव असून हे ठाण्यापासून उत्तरेकडे ९० कि.मी. अंतरावर, तर राज्याची राजधानी मुंबईहून ११८ कि.मी. वर आहे. वाढवणच्या दक्षिणेस पालघर तालुका, उत्तरेकडे तलासरी तालुका, पूर्वेकडे विक्रमगड तालुका, उत्तरेस उंबरगाव तालुका आहे. कोकणातील इतर गावांप्रमाणे मासेमारी उद्योग येथील मुख्य उपजीविकेचे साधन असल्याने प्रस्तावित वाढवण बंदरामुळे किनाऱ्यालगत मासेमारी ठप्प होईल तसेच मौल्यवान जैविक विविधतेचा ऱ्हास होऊन एकंदरीत वाढवण आणि आसपासच्या भागातील जीवन उद्ध्वस्त होईल, या धास्तीने या बंदराच्या विकासासाठी विरोध होत आहे.
वाढवण बंदरामुळे कोळी बांधवांना भीती वाटणे साहजिक आहे. कारण सध्या विविध नैसर्गिक कारणाने समुद्रातील मत्स्य उत्पादनावर मर्यादा येत असून आपण बहुतेक समुद्रकिनारे मोठ्या प्रमाणांत प्रदूषित करत असल्याने समुद्रकिनारे भकास होत आहेत. परिणामी तेथील जैविकविविधता कमी होत आहे. असे असले तरी शासनस्तरावर आणि आपण सर्व, समुद्रकिनाऱ्याचे क्षेत्र प्रदूषणापासून मुक्त करण्याचे प्रयत्न करीत आहोत. प्रदूषणमुक्त समुद्र आपल्यासाठी गरजेचे आहे, हे सर्वांना पटल्याने शक्यतो समुद्री पर्यावरणाला धक्का न देता आज जगात विकास प्रकल्पाची उभारणी होत आहे. त्यामुळे वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी तेथील सागर क्षेत्राचे सौंदर्य, रक्षण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जाईल हे नक्की. अनादिकालापासून मानवाने आपली भौतिक प्रगती निसर्गाच्या जोरावरच केली, पण आपल्यामुळे निसर्ग कोपत आहे, हे कळल्यावर निसर्गाच्या संवर्धनासाठी आपण कटिबद्ध झालो आहोत. जग आज समुद्र वाचवण्यासाठी एकवटले आहे. जगात सर्व समुद्राचे वरदान लाभलेल्या देशात किनाऱ्यालगत मोठमोठी शहरे वसली असून औद्योगिक क्षेत्रही वाढले आहे.
आपल्या देशात समुद्रकिनाऱ्यालगत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता महानगर आज केवळ समुद्रकिनारे लाभल्यामुळे जिवंत असून तेथील सागर किनारा क्षेत्रातील जैविकविविधता टिकून असून मत्स्य उत्पादनातही खंड नाही. मासेमारी करण्यास अडथळा, जैविकविविधतेचा ऱ्हास होईल म्हणून मुंबईत वरळी-वांद्रे समुद्र पुलाला विरोध झाला होता, पण हा समुद्र सेतू झाल्यापासून मोटार वाहतुकीसाठी खूप फायदा झाला. तसेच हवा प्रदूषण कमी होण्यास मदत झाली. समुद्रसेतू क्षेत्रातील जैविकविविधता टिकून मासेमारीस अडथळा झाल्याचे दिसत नाही. आता तर मुंबईच्या किनाऱ्यालगत समुद्र मार्ग होत आहे,ज्यामुळे महानगरीतील मोटार वाहतूक जलद व सुरळीत होऊन हवा प्रदूषण कमी आणि इंधन बचत होईल. अशी किती तरी उदाहरणे आहेत ज्यात समुद्राच्या निकट किंवा किनाऱ्यालगत भर घालून सुविधा केल्या, ज्यामुळे आपल्या सोयीत भर पडून समुद्रातील साधनसंपत्ती टिकून आहे. समुद्री जीव बदलत्या परिस्थितीस जुळवून घेऊन धोका झाल्यास आपले निवासस्थान बदलतात. शिवाय समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या क्षेत्रात झालेले जैविक बदल परत पहिल्याप्रमाणे होतात, एवढी शक्ती समुद्रात आहे. अशा सर्व परिस्थितीमुळे वाढवण बंदराच्या विस्तारामुळे मत्स्य उत्पादनात कमी होऊन जैविकविविधतेचा ऱ्हास होईल, असे मला वाटत नाही. भारताला ८०१४ किमी, त्यात महाराष्ट्राला ७२० कि.मी.च्या समुद्र किनाऱ्याचे वरदान लाभले आहे. पण मत्स्य उत्पादन आणि मर्यादित प्रमाणात सागर पर्यटन शिवाय आपले समुद्र किनारे दुर्लक्षित आहेत. आज सर्व समुद्र लाभलेल्या देशात ब्लू इकॉनॉमी म्हणजे मुख्यतः सागर क्षेत्राचा विकास करून, आर्थिक बळकटीसाठी समुद्राचे संरक्षण करून प्रयत्न होत आहेत. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे केंद्र सरकारने सुरू केलेली सागरमाला योजना. भारताची आर्थिक आकांक्षा साकार करण्यासाठी सागरमाला प्रकल्पातंर्गत किनाऱ्यालगतच्या समुद्र क्षेत्राचे संरक्षण करणे, मत्स्य उत्पादन वाढवून मत्स्य विक्री, साठवण, मत्स्य प्रक्रिया उद्योगासाठी अद्ययावत सुविधा निर्माण करणे, कोळी बांधवांच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी योजना राबवणे आणि बंदर नेतृत्वात असलेल्या विकासाचे मॉडेल विकसित करणे ही उद्दिष्ट्ये आहेत.
यामुळे भारतीय बंदरे आणि एकदंरीत आपले सागर क्षेत्र देशाच्या जीडीपीमध्ये मोठे योगदान देतील. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या बंदरांना आधुनिक जागतिक दर्जाच्या बंदरांमध्ये रूपांतरित करण्याची आणि नवीन उच्च दर्जाच्या पोर्टमध्ये विकसित करण्याची योजना आहे. यामुळे रस्ते, रेल्वे, अंतर्देशीय आणि किनारपट्टीच्या जलमार्गांद्वारे औद्योगिक क्षेत्र समूह, निर्गमन प्रणालींसह बंदरे कार्यक्षमतेने समकालिक होतील, ज्यामुळे किनारपट्टीच्या भागात आर्थिक हालचालीना चालना मिळेल. सागरमाला योजने अंतर्गत समुद्री मार्ग आणि मोठ्या नद्यांद्वारे माल वाहतुकीच्या वाहतुकीचे प्रमुख साधन विकसित केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत दोन्ही क्षेत्रांसाठी कार्गोची कार्यक्षम आणि अखंड सेवा मिळेल आणि त्याद्वारे बंदरे मोठ्या अर्थव्यवस्थेसह वाहतूक खर्च कमी करतील.
दीनदयाल, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), मोरमुगाव, न्यू मँगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराझर, व्ही. चिदंबरनार, विशाखापट्टणम, पारादीप आणि कोलकाता (हळदियासह) सध्या १२ प्रमुख बंदरे भारताच्या किनारपट्टीवर आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई आणि जेएनपीटी ही दोन मोठी बंदरे आहेत. जे एनसीआर, पंजाब, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशसह महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती समुद्रमार्गे भागात होणारी आयात-निर्यातीच्या मालाची पूर्तता करतात. या बंदरांपैकी, मुंबई बंदराला कमी खोली तसेच शहराच्या अतोनात विकासामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून मालवाहतुकीची चढ-उतार करण्यास मर्यादा येत आहेत. मुळात जेएनपीटी हा मुंबई बंदराचा उप बंदर म्हणून विकसित करण्यात आला होता आणि देशातील सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट म्हणून नाव मिळवले आहे. जेएनपीटीच्या चौथ्या कंटेनर टर्मिनलच्या विकासानंतर तेथे पुढील विस्तारासाठी फारच कमी जागा आहे. त्याशिवाय तेथे खडकाळ तळाचा अभाव असल्यामुळे तो जास्त खोल करण्यास मर्यादा असल्याने भविष्य काळातील मेगा जहाजाची वाहतूक जेएनपीटीतून होऊ शकणार नाही. म्हणून सागरमाला योजनेअंतर्गत वाढवण बंदराचा विकास करण्याचे ठरवले आहे.
भारतात २० मीटर खोली असलेल्या बंदराचा अभाव असल्याने मालवाहू जहाजांना प्रथम कोलंबो (१५ मीटर खोल) किंवा सिंगापूर (१२ मीटर) या बंदरावर माल उतरावा लागतो. जो नंतर लहान मालवाहू जहाजातून जेएनपीटी (११ मीटर खोली)सारख्या भारतीय बंदरांवर येतो. आपला आयात-निर्यातीचा ९०% माल समुद्रमार्गे जात असल्याने आयातदार व निर्यातदारांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागते. यासाठी भारताला पश्चिम किनाराऱ्यावर २० मीटर खोलीचे बंदर झाल्यास मालवाहतूक वाढेल. कंटेनर जहाजांचा वाढता आकार असल्यामुळे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर खोल कंटेनर पोर्ट विकसित होणेही अत्यावश्यक आहे. वाढवण किनाऱ्याजवळ जवळपास २० मीटरची नैसर्गिक खोली आहे, ज्यामुळे बंदरावर मोठ्या जहाजांना हाताळणे शक्य होईल. या बंदराच्या विकासामुळे १६०००-२५००० टीईयू क्षमतेच्या कंटेनर जहाजांची वाहतुकीसाठी कॉलिंग सक्षम झाल्याने मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेचा फायदा होऊन इतर खर्च कमी होईल.
वाढवण बंदरासाठी लागणारी सर्व ३००० हेक्टर जमीन आधीपासूनच सरकारची आहे. हे बंदर आगामी दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोरपासून फक्त १२ किलोमीटर अंतरावर आहे. दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गापासून (एनएच -८) ३४ किलोमीटर आणि मुंबई बडोदा एक्स्प्रेस हायवेपासून २२ किलोमीटर अंतरावर आहे. हे बंदर गुजरातमधील वापी औद्योगिक क्षेत्रातील मध्य प्रदेशातील इंदौर औद्योगिक क्षेत्र आणि उत्तर कर्नाटक ते महाराष्ट्र क्षेत्रातील सर्व औद्योगिक कंपन्यांच्या निर्यात-आयातच्या गरजा सुलभ करेल. भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीमध्ये सध्या दरवर्षी १ दशलक्ष टीईयू हाताळण्याची क्षमता असून जी जेएनपीटी आणि मुंद्रा बंदरे बहुतेक हाताळत आहेत. जेएनपीटीसह सर्व बंदरांची सध्याची वाहतूक क्षमता उच्च मर्यादेच्या पातळीवर पोहोचली आहे. मूल्यवर्धित उत्पादन क्षेत्राच्या पार्श्वभूमीवर कार्गोचे वाढते कंटेनिकरण, उत्पादन क्रियाकलाप सुलभ करण्यासाठी, किंमती आयात आणि निर्यात हाताळण्यासाठी आपली बंदर पायाभूत सुविधा सुधारणे महत्वाचे आहे. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे भारत जगातील पहिल्या दहा कंटेनर बंदर असलेल्या देशांमध्ये प्रवेश करेल.
वाढवण बंदर “लँड लॉर्ड मॉडेल” च्या धर्तीवर विकसित होणार असून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जेएनपीटी सह ५०% किंवा त्याहून अधिक इक्विटी भागीदारीसह प्रमुख भागीदार म्हणून ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ची स्थापना केली आहे. एसपीव्ही बंदरासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करणार असून यामध्ये रिक्लेमेशन अर्थात भराव टाकून जमीन प्राप्त करणे, ब्रेक वॉटरचे बांधकाम तसेच किनाऱ्याच्या मागील भागात संपर्क सुविधा उभारणे इत्यादींचा समावेश असेल. खाजगी विकासकांकडून सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून व्यवसाय संबंधित सर्व कामे केली जातील. प्रस्तावित बंदर तारापूर औद्योगिक क्षेत्रासाठी कार्गोच्या आयात आणि निर्यातीसाठी प्रवेशद्वार बंदर म्हणून वापरले जाऊ शकते. बंदरात हाताळल्या जाणाऱ्या मालवाहक मालात पोलादांच्या रॉड, स्टील कॉइल, भंगार इत्यादी आहेत. याव्यतिरिक्त, राज्यातील वीज मागणी पूर्ण करण्यासाठी, वाढवण बंदरातून २.५ गीगावॉटच्या तटवर्ती उर्जा संकुलासाठी कोळसा हाताळेल. वाढवण बंदराच्या प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर, सर्वाना फायदा होईल. सदर प्रकल्पातून स्थानिकांना रोजगार निर्मिती, रस्ता व रेल्वे जोडणीचा विकास, वेअर-हाऊसिंगमुळे व्यापार संधी, मालवाहू हाताळणी आणि इतर वाहतुकीच्या सोयीत भर पडेल.
Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra