हेमंत देसाई: ज्येष्ठ पत्रकार
‘भारत-मध्यपूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ चीनच्या ‘बीआरआय’ उपक्रमाला समर्थ पर्याय ठरू शकतो. यात विस्तृत युरेशियन उपखंड दळणवळणाने जोडण्यासाठी रेल्वेमार्ग आणि सागरी मार्गाचा समावेश असेल. याच सुमारास सरकारने भारतीय कंपन्यांना ‘इंटरनॅशनल फायनॅन्शियल सर्व्हिसेस सेंटर’मधील एक्सचेंजवर सूचीबद्ध करण्याची परवानगी दिल्यामुळे देशांतर्गत कंपन्या जागतिक बाजारात पोहोचून चांगले मूल्यांकन मिळवू शकतील.
जी-२० परिषद राजकीयदृष्ट्या यशस्वी झाली असली तरी देशाच्या दृष्टिकोनातून आर्थिकदृष्ट्याही अनेक गोष्टी साध्य झाल्या. भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोप यांना जोडणारी दळणवळण मार्गिका यावेळी घोषित करण्यात आली. त्याला अधिकृतपणे ‘भारत-मध्यपूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ असे म्हटले गेले. पंधराव्या शतकापूर्वी आशिया, आफ्रिका आणि युरोप मसाल्यांच्या मार्गाने जोडले गेले होते. नव्या मार्गिकेलाही ‘एकविसाव्या शतकातील मसाल्यांचा मार्ग’ असे संबोधन मिळाले आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनशिएटिव्ह’ला समर्थ पर्याय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात युरेशियन उपखंडाच्या विस्तृत प्रदेशाला दळणवळणाने जोडण्यासाठी रेल्वेमार्ग आणि सागरी मार्गाचा समावेश असेल. या प्रक्रियेमध्ये डिजिटल संपर्क व्यवस्था सुधारण्याला आणि ग्रीन हायड्रोजनसारख्या ऊर्जा उत्पादनांसह देशादेशांमधील व्यापाराला चालना मिळेल. त्यासाठी अरबी द्वीपकल्पातून रेल्वेमार्ग टाकला जाईल. पुढे या प्रस्तावित मार्गिकेची दोन्ही टोके भारत आणि युरोपमधील सागरी मार्गांना जोडण्याची कल्पना आहे. भारत, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, युरोपीय महासंघ, फ्रान्स, इटली, जर्मनी आणि अमेरिका यांच्यातील दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांमधील सहकार्याच्या दृष्टीने हा पहिलाच ऐतिहासिक उपक्रम असेल.
आता भारताकडून जी-२० समूहाचे यजमानपद ब्राझिलकडे गेले आहे. उपासमार, गरिबी आणि हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर जागतिक सहकार्य निर्माण करण्याचे काम आपण करू, असे ब्राझिलचे अध्यक्ष लुईज इन्सियो लुला दा सिल्वा यांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उद्योगात भारताची दखल घेतली जाणे हे सुलक्षणच म्हटले पाहिजे. या कॉरिडॉरची घोषणा आता करण्यात आली असली, तरी त्यावर खूप अगोदरपासून काम सुरू होते. हा कॉरिडॉर केवळ व्यापारी उद्देशाने जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आर्थिक एकात्मता आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळणार आहे. त्याला ‘इंडिया मिडल ईस्ट इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (आयएमईसीसी) असे नाव देण्यात आले आहे. याच्या बांधणीमुळे ‘जागतिक व्यापाराचा भूगोल’ बदलून जाईल. हा शेकडो अब्ज डॉलर्सचा प्रकल्प आहे. चीनने २०१३ मध्ये कझाकिस्तानमध्ये ‘बीआरआय’ प्रकल्पाची घोषणा केली होती. पूर्व आशिया आणि युरोपला जोडणे हा त्याचा उद्देश होता. मसाल्यांच्या व्यापारासाठी युरोपला जाण्यासाठी भारत या मार्गाचा वापर करायचा. चीनचा ‘बीआरआय’ हा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्यामुळे भारताची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. अनेक देशांचा सहभाग असूनही ‘बीआरआय’ एकतर्फी आहे. त्यात चीन हा मुख्य गुंतवणूकदार आहे, तर इतर देश प्राप्तकर्ते आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनने पाकिस्तान, श्रीलंका, केनिया, झांबिया, लाओस यांसारख्या गरीब देशांसाठी कर्जाचा सापळा रचला आहे, जे कर्ज घेतात; परंतु फेडू शकत नाहीत.
पाकिस्तानने निर्माण केलेल्या अडथळ्यांमुळे भारत पश्चिम आशिया आणि युरोपसोबत आर्थिक कॉरिडॉर विकसित करू शकला नाही. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी जाहीर केलेल्या नव्या कॉरिडॉरमध्ये सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि युरोपियन संघाचा समावेश होतो. या देशांकडे गुंतवणुकीसाठी भरपूर पैसा आहे. दरम्यान, सौदी अरेबियाच्या चीन आणि रशियासोबतच्या वाढत्या संबंधांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच इस्रायल आणि सौदी अरेबियाला जवळ आणण्यासाठी अमेरिका या प्रकल्पाचा वापर करू शकते. या कॉरिडॉरमधून भारताला अधिक सामरिक फायदे मिळतील. चीनने ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी) आणि ‘बीआरआय’च्या माध्यमातून भारताला सामरिकदृष्ट्या घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता या कॉरिडॉरच्या निर्मितीनंतर भारताला चीनच्या त्या वर्तुळातून बाहेर पडता येणार आहे. इंडिया मिडल ईस्ट इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या निर्मितीनंतर भारत होर्मुझ सामुद्रधुनी, सुएझ कालवा आणि बाब अल मंधब सामुद्रधुनीवर मुक्तपणे संचार करू शकेल. जगातील एक तृतीयांश तेल आणि वायूची निर्यात होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते आणि भारताच्या इंधन सुरक्षेसाठी हा एक निर्णायक मार्ग आहे. या प्रकल्पामुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक आक्रमक होईल.
दुसरीकडे, मार्च २०२३ नंतर परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा एकदा गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे वाढलेले आकडे आणि अमेरिकेच्या मध्यवर्ती अशा फेडरल रिझर्व्हने व्याजदराबाबत धारण केलेली सौम्यता यांचाही हा परिणाम आहे. विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार आपल्याकडे सातत्याने खरेदी करत आहेत. सध्या चीन, दक्षिण कोरिया आणि तैवानच्या बाजारपेठेतील शेअर मूल्यांकन अतिशय आकर्षक आहे; परंतु भारतातही इतरांना गुंतवणूक करावीशी वाटत आहे. भारतीय बाजारपेठेत गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वात जास्त पोर्टफोलिओ असणाऱ्या गुंतवणूकदारांपैकी सिंगापूर हा देश आहे. सिंगापूरमधील खासगी संस्था भारतीय भांडवली बाजारात आकर्षित झाल्या आहेतच; परंतु स्वतः सिंगापूर सरकारही इथल्या शेअर बाजारात हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत असते. या पार्श्वभूमीवर, नरेंद्र मोदी सरकारने भारतीय कंपन्यांना अहमदाबादमधील ‘इंटरनॅशनल फायनॅन्शियल सर्व्हिसेस सेंटर’ (आयएफएससी)मधील एक्सचेंजवर सूचीबद्ध करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत कंपन्या जागतिक बाजारात पोहोचू शकतील आणि त्यांचे चांगले मूल्यांकन होऊ शकेल.
मे २०२० मध्ये सरकारने प्रथमच भारतीय कंपन्यांना परदेश अधिकार क्षेत्रात थेट सूचीबद्ध करण्याची कल्पना मांडली होती. सुरुवातीला भारतीय कंपन्यांना आयएफएससीवर सूचीबद्ध करण्याचा रस्ता मोकळा करून नंतर त्यांना सात किंवा आठ देशांमधील शेअर बाजारांमध्ये आपल्या कंपनीचे समभाग सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नॅसडॅक, लंडन स्टॉक एक्सचेंज तसेच हाँगकाँग, जपान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आणि कॅनडाच्या स्टॉक एक्सचेंजवर भारतीय कंपन्यांना आपले समभाग सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव दिला गेला होता. या सर्व देशांमधील मनी लाँडरिंगविरोधी नियम कठोर आहेत. भारतातील काही बड्या कंपन्या मनी लाँडरिंग कसे करतात, हे अलीकडील काळात वारंवार समोर आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित धोरण युनिकॉर्न किंवा एकूणच स्टार्ट अप कंपन्यांसाठी वरदान ठरू शकते. कारण या कंपन्यांना भांडवलाची अधिक गरज असते. मात्र सदर योजनेला देशांतर्गत विरोध होऊ शकतो आणि यातून करचुकवेगिरी वाढेल, अशी शंकाही काहीजणांना वाटते. सध्याच्या नियमांप्रमाणे भारतीय कंपन्यांचे शेअर ओव्हरसीज एक्सचेंजवर थेट सूचीबद्ध होऊ शकत नाहीत. त्यांना डिपॉझिटरी रिसीट्सच्या माध्यमातूनच परदेशी एक्सचेंजवर सूचीबद्ध होता येते.
इथे काही बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. एखादी देशी कंपनी विदेशात सूचीबद्ध होते, तेव्हा तिच्यावरील सरकारी नियंत्रण कमी होण्याची शक्यता असते. भारतातील पैसा परदेशात न्यायचा आणि तिथे कागदोपत्री बोगस कंपन्या स्थापन करून पुन्हा भारतात आणायचा. काळ्या पैशाचे रूपांतर पांढऱ्या पैशात करायचे, हे उद्योग आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात चालतात. जगात टॅक्स हेवन असलेल्या देशांमध्ये हे उद्योग खूप चालतात. त्यामुळे नियंत्रण व्यवस्था चांगली असलेल्या देशांमध्ये कंपन्यांना थेट सूचीबद्ध करून भांडवल उभारण्यास परवानगी देण्याचा सरकारचा विचार होता; परंतु त्याबाबत आता अत्यंत धिम्या गतीने पावले टाकण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी ठरवलेले दिसते. त्यामुळे अगोदर आयएफएससीच्या मार्गाने गुंतवणूक करण्यास परवानगी द्यायची आणि नंतरच टप्प्याटप्प्याने देशी कंपन्यांना विदेशी अवकाश मोकळा करून द्यायचा, असे सरकारचे धोरण दिसते.