स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर
महिलांना लोकसभा आणि राज्यांतील विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष अधिवेशनात संमत केले. महिला आरक्षण विधेयकाला नरेंद्र मोदी सरकारने ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ असे संबोधले आहे. लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. संसदेने हे विधेयक संमत केले म्हणजे लगेचच महिलांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. या विधेयकातच दोन अटी आहेत. महिला आरक्षण कधी अमलात येईल? मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यावर आणि जनगणना झाल्यावर…
सन २०२१ मध्ये देशात जनगणना होणे अपेक्षित होते, पण कोरोना संकटामुळे ते शक्य झाले नाही. जनगणना कधी होईल ते अधिकृतपणे जाहीर झालेले नाही. महिला आरक्षण अमलात आल्यापासून पंधरा वर्षांपर्यंत चालू राहील. नंतर मुदतवाढ करायची असेल, तर संसद त्याचा विचार करू शकते. ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू झाल्यावर लोकसभेवर महिला राखीव मतदारसंघातून १८१ महिला खासदार म्हणून निवडून येतील. महाराष्ट्र विधानसभेवर राखीव महिला मतदारसंघातून ९५ महिला आमदार म्हणून निवडून येतील.
विरोधी पक्षांनी आणि सत्ताधारी आघाडीतील काही मित्रपक्षांनी वेळोवेळी कठोर विरोध दर्शविल्यामुळेच महिला आरक्षण विधेयक गेली २७ वर्षे संमत होऊ शकले नव्हते. महिला आरक्षण संसदेत संमत करून घेण्यात मोदी सरकारने यश मिळवले. विशेष म्हणजे नवीन संसद भवनात संमत होणारे हे पहिलेच विधेयक आहे. म्हणूनच महिला आरक्षणाचे श्रेय कुणाला आवडो अथवा न आवडो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच आहे.
महिला आरक्षण विधेयक मांडलेच जाऊ नये, जर मांडले तर त्यात ओबीसी, एससी, एसटी यांच्यासाठी स्वतंत्र कोटा असावा, अशी भूमिका काही राजकीय पक्षांनी मांडून महिला आरक्षण गेली २७ वर्षे रोखून धरले होते. महिला आरक्षणावरून संसदेत अनेकदा वादविवाद झाला, मंत्र्यांच्या अंगावर धावून जाणे, महिला आरक्षण विधेयकाची प्रत खेचून घेणे, ती सर्वांसमोर टराटरा फाडणे, धक्काबुक्की, खेचाखेची असेही प्रसंग घडले. त्यातून तावून-सुलाखून निघालेले हे विधेयक मोदी सरकारने संमत करून दाखवले. दि. ८ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत समाजवादी पक्षाचे खासदार नंदकिशोर यादव व कमाल अख्तर हे तत्कालीन चेअरमन हमील अन्सारी यांच्या टेबलावर चढले व त्यांनी त्यांचा माईक उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय जनता दलाचे सुरेंद्र प्रसाद यादव यांनी विधेयकाची प्रत फाडून अध्यक्षांच्या दिशेने भिरकावली होती. लोकजनशक्ती पक्षाचे सोबीर अली व अपक्ष खासदार एजाज अली यांनी महिला आरक्षणावरील चर्चा रोखण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला होता. महिला आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी संसेदत गोंधळ घालणाऱ्या ७ सदस्यांना ९ मार्च २०१० रोजी मार्शलने पकडून सभागृहाबाहेर काढले व त्यांना निलंबित करण्यात आले.
१९९६ मध्ये १३ पक्षांची आघाडी असलेल्या युनायटेड फ्रंट सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. तत्कालीन केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप यांनी ८१वी घटना दुरुस्ती करणारे विधेयक मांडले. पण संयुक्त आघाडी सरकारमधील जनता दलासह अनेक घटक पक्षांनी कडाडून विरोध करताच हे विधेयक ३१ सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवले. कम्युनिस्ट पक्षाच्या गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनेक शिफारसी केल्या. समितीत शरद पवार, नितीश कुमार, मीरा कुमारी, उमा भारती, राम गोपाल यादव, सुशीलकुमार शिंदे, असे दिग्गज नेते होते. पण त्यातून अनेक फाटेच अधिक फुटले. विधेयकाला विरोध करताना शरद यादव म्हणाले, “कौन महिला हैं, कौन नहीं? केवल छोटे बाल रखनेवाली महिलाओंको इसका लाभ नही
मिलने देंगे…”
१९९८ ते २००४ या काळात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने अनेकदा महिला आरक्षण विधेयक संमत करून घेण्याचा प्रयत्न केला. १३ जुलै १९९८ रोजी केंद्रीय कायदामंत्री एम. थम्बी दुराई यांनी लोकसभेत विधेयक मांडले. त्याला राजद, सपाने कडाडून विरोध केला. राजदचे सुरेंद्र प्रसाद यादव यांनी लोकसभा अध्यक्ष जी. एम. बालयोगी यांच्या हातून विधेयकाची प्रत खेचून घेतली व फाडून फेकून दिली. विधेयकाचे तुकडे तुकडे करून फेकल्यावर ते म्हणाले, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी माझ्या स्वप्नात येऊन मला तसे करायला सांगितले…”
दि. १४ जुलै १९९८ रोजी कायदा मंत्र्यांनी विधेयक मांडण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला, पण त्यावर सहमती होऊ शकली नाही. दि. ११ डिसेंबर १९९८ रोजी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्याचा सरकारने प्रयत्न केला, तेव्हा सपाचे खासदार थेट अध्यक्षांच्या आसनापाशी गेले, तेव्हा बरीच धक्काबुक्की सदनात झाली. एनडीएमध्ये असलेल्या
तेव्हाच्या जनता दलानेही महिला आरक्षणाला विरोध केला होता.
वाजपेयी सरकारमधील कायदामंत्री राम जेठमलानी यांनीही २३ डिसेंबर १९९९ रोजी विधेयक मांडले, तेव्हा सपा, बसपा, राजद यांनी जोरदार विरोध केला. त्यानंतरही वाजपेयी सरकारने सन २०००, २००२ व २००३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला. जुलै २००३ मध्ये भाजपचे नेते मुरली मनोहर जोशी यांनी सर्व राजकीय पक्षांत सहमती बनविण्याचा प्रयत्न केला पण तो फसला.
सन २००४ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली डॉ. मनमोहन सिंग यांचे यूपीए सरकार सत्तेवर आले. तेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी संसदेत केलेल्या अभिभाषणात महिलांना आरक्षण देण्यास आपले सरकार कटिबद्ध असल्याचे म्हटले होते. यूपीए सरकारने ६ मे २००८ रोजी राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा सपाचे खासदार यांनी तत्कालीन कायदामंत्री एच. आर. भारद्वाज यांच्याकडे धाव घेऊन त्यांच्या हातातील विधेयकाची प्रत फाडण्याचा प्रयत्न केला. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे अभ्यासासाठी पाठविण्यात आले. डिसेंबर २००९ मध्ये समितीने अहवाल दिल्यावर ९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत बहुमताने महिला आरक्षण विधेयक संमत झाले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने मांडलेल्या विधेयकाचे भाजप, जनता दल यू, डाव्या पक्षांनी समर्थन केले होते. यूपीए सरकार हेच विधेयक लोकसभेत मात्र मांडू शकले नाही, कारण या विधेयकाला होणाऱ्या विरोधामुळे सरकार धोक्यात आले असते. दि. १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले आणि २० सप्टेंबरला ४५१ विरुद्ध २ अशा प्रचंड बहुमताने ते संमत झाले. या विधेयकाला एआयएमआयएमने विरोध केला.
या पक्षाचे असदुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) आणि इम्तियाज जलील (छत्रपती संभाजीनगर) यांनी विधेयकाच्या विरोधी मत नोंदवले. २१ सप्टेंबरला राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक सरकारने मांडले व त्यावर सात तास चर्चा होऊन २१५ विरुद्ध ० अशा मतांनी म्हणजेच एकमताने संमत झाले. गेली २७ वर्षे हे विधेयक संसदेत मंजूर व्हावे म्हणून ११ वेळा प्रयत्न झाले. पण जे अशक्य वाटत होते ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी करून दाखवले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्यावर केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल म्हणाले, “मोदी हैं तो मुमकीन हैं…”
सन १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेत ४९ महिला खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. २००४ मध्ये लोकसभेत ४५ महिला खासदार होत्या. २००९ मध्ये ५९, २०१४ मध्ये ६२ आणि २०१९ मध्ये ७८ महिला खासदार म्हणून लोकसभेत निवडून आल्या. २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीला महिला आरक्षण लागू होणार नाही, कारण त्यापूर्वी सीमांकन व जनगणना होणार आहे. मात्र २०२९ च्या लोकसभेत आरक्षित मतदारसंघातून १८१ महिला लोकसभेवर निवडून येतील. जनता दल युनायटेडच्या सिवान (बिहार) मधील खासदार कविता सिंह म्हणाल्या,
“या देवी सर्वभूतेषु,
बुद्धिरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,
नमस्तस्यै नमो नम:॥”
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in