दि.१८ जून २०२३ रोजी कॅनडामधील ब्रिटिश कोलंबिया भागातील वाहनतळावर खलिस्तान टायगर फोर्सचा प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर वाहन चालकाच्या आसनावर मोटारीत बसला होता. अचानक दोन युवक तेथे आले व त्यांनी त्याच्यावर गोळीबार करून ते पसार झाले. ही घटना साधी नाही. ज्याची हत्या झाली, तो खलिस्तानी आणि दहशतवादी होता. भारत सरकारला अनेक गंभीर गुन्ह्यामध्ये तो पाहिजे होता. भारताने तर हरदीपसिंह निज्जरला फरारी म्हणून घोषित केले होते. त्याला शोधून देणाऱ्यास दहा लाखांचे इनाम पोलिसांनी जाहीर केले होते. एक दहशतवादी ठार मारला गेला तर कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी आदळआपट करण्याची व तीसुद्धा एवढ्या उशिरा करण्याची गरज काय भासली? घटनेनंतर तीन महिन्यांनी म्हणजेच १८ सप्टेंबर २०२३ रोजी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये म्हणजेच कॅनडाच्या संसदेत या घटनेसंबंधी एक निवेदन केले. जून महिन्यात ब्रिटिश कोलंबिया भागात निज्जरच्या झालेल्या हत्येमध्ये भारत सरकारच्या एजंटचा हात असू शकतो, असा त्यांनी गंभीर आरोप केला. जस्टिन ट्रुडो यांचा रोख भारताची गुप्तहेर संघटना ‘रॉ’कडे होता. अर्थातच भारताने कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी केलेले आरोप तत्काळ फेटाळून लावले. कॅनडाने केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत, असा सडेतोड जवाब भारताने कॅनडाला सुनावला.
ज्याची कॅनडात हत्या झाली, तो निज्जर मुळातच खलिस्तानवादी, म्हणजे भारताचा देशद्रोही. तो खतरनाक दहशतवादी होता. अनेक गुन्ह्यांमध्ये तो भारताला पाहिजे होता. मग अशा निज्जरला कॅनडाचे नागरिकत्व मिळालेच कसे? भारताने कॅनडाला २६ खतरनाक दहशतवादी व खलिस्तानवाद्यांची यादी दिलेली आहे, त्यांना भारताच्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणी भारताने कॅनडाकडे यापूर्वीच केली आहे, मग ते दहशतवादी कॅनडात मोकाट फिरतात कसे? निज्जरच्या हत्येमागे विदेशी हात आहे, असा मोघम आरोप कॅनडाने सुरुवातीला केला होता. नंतर मात्र भारतीय एजन्सीचा हात आहे, असा थेट आरोप केला आहे. हे भारताच्या दृष्टीने जास्त गंभीर आहे. भारताने कॅनडाने केलेल्या आरोपानंतर खंबीर भूमिका घेतलीच पण कॅनडापुढे मान तुकविण्यास नकार दिला हे जास्त महत्त्वाचे आहे. भारतावर आरोप करण्यापूर्वी पुरावे द्यावेत, असे भारताने कॅनडाला स्पष्ट शब्दांत खडसावले आहे. पण या घटकेपर्यंत कॅनडाने भारताला पुरावे दिलेले नाहीत. पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आणि कॅनडाच्या विदेशमंत्री मेलिना जौली यांनी भारताला पुरावे देण्यास नकार दिला आहे. याचा दुसरा अर्थ भारताची बदनामी व्हावी म्हणून भारतावर यापुढेही कॅनडातून हवेतच बाण सोडले जाणार आहेत का?
कॅनडाच्या भूमिकेला अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया यांनी पाठिंबा दिला असला तरी कॅनडातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते पिएरे पोलिवियरे यांनी पंतप्रधान ट्रुडो यांनी पुरावे सादर करावेत, आम्हालाही त्याची माहिती असणे जरुरीचे आहे, असे म्हटले आहे. कॅनडाच्या भूमीवर झालेल्या हिंसाचाराबद्दल थेट भारताला जबाबदार धरणे अतिशय गंभीर असल्याचे भारतानेच म्हटले आहे. खरे तर गेल्या काही वर्षांपासून कॅनडामध्ये दहशतवाद्यांची संख्या वाढत आहे. त्यांच्या कारवायांतून भारताच्या सार्वभौमत्वाला व अखंडत्वाला धोका निर्माण होतो आहे. अशावेळी कॅनडाने दुसऱ्याला दोष देण्याऐवजी आपल्या घरात काय चालले आहे, यावर बारीक लक्ष ठेवावे. कॅनडातील निज्जार हत्येचा तपास व्हावा व त्यासंदर्भात भारताला कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. भारताने कोणतीही सूट मागितलेलीच नाही.
उलट निज्जार हत्येप्रकरणी आजवर तपासात जे पुरावे मिळाले आहेत ते आम्हाला द्यावेत, अशी भारताने मागणी केली आहे. झालेल्या हत्येबाबत तपास झालाच पाहिजे, तपास होऊ नये असे कोणी म्हणू शकणार नाही. तपासात भारताने सहकार्य करावे असे कॅनडाचे पंतप्रधान सांगत आहेत. पण भारतावर आरोप करताना त्याचे पुरावे देण्यास नकार देत आहेत, असे दुटप्पी धोरण कशासाठी? अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा व न्यूझिलंड या देशांचा ‘फाईव्ह आईज’ नावाचा गट आहे. कोणत्या देशावर काही संकट आले किंवा काही प्रश्न उपस्थित झाले की, गटातील सर्व देश एकमेकांच्या मदतीला धावतात. तसेच निज्जार हत्येनंतर गटातील देशांनी तपास झाला पाहिजे, अशी भूमिका इतरांनी मांडली आहे.
कॅनडाने तेथील भारतीय राजदूताला भारतात परत पाठवले, त्याचा परिणाम असा झाला की, दुसऱ्याच दिवशी भारताने भारतातील कॅनडाच्या राजदूताला त्यांच्या देशात परत पाठवले. भारताने तर कॅनडाच्या नागरिकांसाठी व्हिसा देणे बंद केले आहे. मात्र भारतीय नागरिकांवर कोणतेही प्रतिबंध नाहीत, असे भारताने जाहीर केले आहे. कॅनडात एका अंदाजानुसार १८ लाख भारतीय आहेत. शिवाय दोन लाख भारतीय विद्यार्थी कॅनडात विविध शिक्षण संस्थात शिक्षण घेत आहेत. अशा परिस्थितीत खलिस्तान पीस फोर्स संघटनेने कॅनडातील हिंदूंनी भारतात निघून जावे असा फतवा काढला आहे. खलिस्तानवाद्यांनी कॅनडातील हिंदूंना अशी धमकी दिल्यानंतर तेथील हिंदू तसेच भारतामधील त्यांचे कुटुंबीय यांना काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. पण हिंदूंनी भारतात निघून जावे अशी धमकी देणाऱ्या खलिस्तानच्या नेत्यांवर कॅनडाच्या सरकारने काय कारवाई केली आहे? कॅनडामध्ये निवडणुकीच्या राजकारणात शीख मतदार निर्णायक असतो. त्यामुळे शीख समाजाला तेथील राजकीय पक्ष कोणी दुखावत नाहीत. कॅनडाच्या सरकारमध्येही शीख प्रतिनिधी आहेत. शिखांना विरोध असण्याचे कारण नाही, पण खलिस्तानवादी व दहशतवादी यांना आश्रय देण्याचे कारण काय ?
