शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात, पण याची दुसरी बाजू सहसा कुणी सांगत नाही की आपली बाजू सत्याची असेल तर अवश्य चढावी आणि न्याय मिळाल्याशिवाय उतरू नये. जशा आपल्याकडे न्यायिक व्यवस्थेच्या पायऱ्या आहेत तशाच ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सुद्धा पायऱ्या आहेत. यात त्रिस्तरीय व्यवस्था असून अनुक्रमे जिल्हा पातळी, राज्य पातळी आणि राष्ट्रीय पातळीवर ग्राहकांची बाजू ऐकून न्याय दिला जातो. आज आपण अशाच राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने शैक्षणिक संस्थांविरुद्ध दिलेल्या दोन महत्त्वाच्या निवाड्यांची माहिती घेऊ या.
१. बन्नेसिंग शेखावत विरुद्ध झुंझुनू ॲकॅडेमी
तक्रारीची पार्श्वभूमी व तथ्ये : ही तक्रार ०२.०६. २०१६ च्या राज्य तक्रार निवारण मंचाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल झाली. तक्रारदाराच्या मुलीने प्रतिवादी शाळेच्या माध्यमातून १२वीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि ‘बदली दाखल्यासाठी’ व अनामत रकमेच्या परताव्याची शाळेकडे अर्ज केला असता शाळेने असा दाखला देण्याआधी रु. १०००० भरण्याची अट घातली. संस्थेच्या अशा पवित्र्यामुळे त्या मुलीला २०१३-१४ मध्ये दाखला मिळाला नाही, परिणामी तिला पुढील उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेता आला नाही. जिल्हा तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रारदाराने नुकसानभरपाई म्हणून रु. ४,५०,०००/- चा दावा दाखल केला. यावर संस्थेने कांगावा करत अर्जदाराने संपर्कच केल्याचे नाकारले. जिल्हा मंचाने या तक्रारीची दखल घेत अर्जदाराला १५ दिवसांचे आत बदली दाखला, चारित्र्य प्रमाणपत्र देण्याची सूचना केली. तसे न केल्यास रु. १०००० चा दंड भरण्यास बजावले. जिल्हा मंचाच्या या निवाड्याने समाधान न झाल्याने तक्रारदाराने राज्य तक्रार निवारण आयोगाकडे अपील केले, परंतु राज्य निवारण आयोगाने जिल्हा मंचाचा निवाडा ग्राह्य धरला. तक्रारदाराने शेवटी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे सुधारित अपील दाखल केले.
राष्ट्रीय आयोगाने निवाडा देताना ग्राह्य धरलेला मुख्य मुद्दा हा की शाळेने त्यांच्या सेवेत कसूर केली आहे. प्रतिवादीच्या चुकीने मुलीला २०१३-१४ या वर्षांत दाखला न मिळाल्याने पुढील शिक्षण घेता आले नाही व तिचे एक शैक्षणिक वर्ष फुकट गेले. यामुळे तिला मिळणारी नोकरी, बढती यावर सुद्धा पर्यायाने एक वर्षांचा परिणाम झाला आहे. जिल्हा मंचाने तसेच राज्य आयोगाने निवाडा करताना या गोष्टीचा विचारच केलेला नाही, ज्यामुळे नुकसानभरपाई रक्कम सुद्धा योग्य नाही. सबब राज्य निवारण आयोगाचा आदेश कायम करता येत नाही. राष्ट्रीय आयोगाने प्रतिवादीस रु ५०००० तक्रारदाराला एका महिन्याच्या आत देण्याच्या आदेश देताना असेही म्हटले की यात प्रतिवादीने कसूर केल्यास तक्रारदाराने जिल्हा मंचाच्या माध्यमातून वसुली करावी.
२. संचालक, वेल्स ग्रुप ऑफ मेरिटाईम कॉलेज विरुद्ध लॉविश प्रकाश गुल्डकोकर
तक्रारीची पार्श्वभूमी व तथ्ये : वेल्स ग्रुप ऑफ मेरिटाईम कॉलेज ही संस्था समुद्री विज्ञान या विषयात उच्च राष्ट्रीय पदविकेचा अभ्यासक्रम चालवते. तक्रारदाराने २००५-२००७ या शैक्षणिक कालावधीसाठी या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. तक्रारदाराचा आक्षेप हा होता की, या अभ्यासक्रमाला भारत सरकारची मान्यता नसल्याबद्दल या शैक्षणिक संस्थेने त्यांच्या अभ्यासक्रम माहिती पत्रकात कुठेही नमूद केले नाही. परिणामी हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून सुद्धा या तक्रारदारास ‘कन्टीनुएस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट’ मिळू शकले नाही. आपल्याकडे जसे पासपोर्टसारखे ओळखपत्र असते तसे हे सीफेअरर म्हणजे समुदात काम करणाऱ्याचे त्या त्या देशाने दिलेले ओळखपत्र असते, असे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी शासनाच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगची मान्यता नसल्याने तक्रारदाराने याबाबत जिल्हा मंचाकडे नुकसानभरपाईसाठी तक्रार दाखल केली. यावर उत्तर देताना प्रतिवादीने तक्रारदाराचा दावा खोडला व सांगितले की, या तक्रारीत काही तथ्य नसून आम्ही हायर नॅशनल डिप्लोमा इन नौटिकल सायन्सचे प्रमाणपत्र दिले आहे, शिवाय हा अभ्यासक्रम इंग्लंडमधील VAMET या संस्थेने प्रमाणित केलेला आहे. जिल्हा मंचाने यावर निवाडा करताना तक्रारीची योग्य दखल घेऊन तक्रारदाराने भरलेली रु. ८,५०,००० ची फी, अधिक नुकसानभरपाई रु. ५०,००० आणि दाव्याचा खर्च रु. २०,००० इतकी रकम तक्रारदारास देण्याचा आदेश दिला.
प्रतिवादीने यावर राज्य आयोगाकडे अपील केले जे त्या आयोगाने फेटाळले. पुन्हा प्रतिवादीने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दाद मागितली असता राष्ट्रीय आयोगाने विचारात घेतलेली बाजू अशी, संस्थेने दि. ०३-१२-२००३ च्या परिपत्रकानुसार प्रत्येक नव्या अभ्यासक्रमाबातच नव्हे तर अशा अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक तुकडी (बॅच) सुरू करण्याआधी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग यांच्याकडून पूर्वानुमती घेऊनच सुरू करणे आवश्यक होते. माहितीच्या अधिकारात मिळालेले उत्तर सुद्धा या बाबीची पुष्टी करत होते की, वेल्स कॉलेज ऑफ मेरिटाईम स्टडीज, चेन्नई येथून डिप्लोमा इन नॉटिकल सायन्स करणाऱ्या कुठल्याही विद्यार्थ्याला ‘सीडीसी’ प्रमाणपत्र मिळू शकणार नाही कारण हा कोर्सच शासनमान्य नाही. याबाबतचा नियम क्र ५(४) असे सांगतो की, शासन मान्यतेशिवाय असे अभ्यासक्रम ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. याच कारणाने राष्ट्रीय आयोगाने प्रतिवादीस, सेवेत कसूर केल्याबद्दल दोषी ठरवले. वरील दोन्ही उदाहरणे यासाठी महत्त्वाची आहेत की न्याय हवा असेल तर आपल्याला तक्रार दाखल करावीच लागेल. शिवाय यातून हेही स्पष्ट होते की, आपली सत्याची बाजू ठामपणे मांडल्यास, राष्ट्रीय आयोगापर्यंत पोहोचून अपील दाखल केले असता न्याय मिळतो. फक्त ग्राहकाने जागरूक राहण्याची गरज आहे.
mgpshikshan@gmail.com