मुंबई: धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत आदिवासी समाजाला मिळणारे आरक्षणाचे फायदे देण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला. आज सह्याद्री अतिथीगृहात ही बैठक पार पडली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, इतर मागास वर्ग आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, आमदार राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर आणि धनगर समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
आज धनगर समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक पार पडली. ही बैठक अतिशय सकारात्मक झाली. काही मुद्दे शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून पुढे आले. बिहार, झारखंड, तेलंगणा या राज्यात कसे निर्णय घेतले, कशी कार्यपद्धती होती याबाबतीत शिष्टमंडळाने सूचित केले की ही कार्यपद्धती पाहावी.
भारताचे अॅटॉर्नी जनरल यांच्याकडे याबाबतीतला अहवाल पाठवण्याबाबतचा विचार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर हायकोर्टात जे प्रकरण सुरू आहे तसेच या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून हवे ते सहकार्य केले जाईल. तसेच आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती गठित करण्याची सूचना सरकारकडे आली. त्याबाबतही सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. या समितीमध्ये धनगर समाजाच्या एका प्रतिनिधीचा समावेश असणार आहे.
आंदोलनादरम्यान पोलीस केसेसे झाल्या त्या मागे घेण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावरही सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्या मागे घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर हे आरक्षण देत असताना इतर समाजावर अन्याय होणार नाही अशी भूमिका सरकारने घेतली. जे लाभ आदिवासी समाजाला मिळत आहेत ते सर्वच्या सर्व अतिशय प्रभावीपणे धनगर समाजाला मिळाले पाहिजेत असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
