नवी दिल्ली : सरकारने संसदेच्या सभागृहांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण(women reservation bill) देण्याशी संबंधित ऐतिहासिक नारी शक्ती वंदन विधेयक(Nari Shakti Vandan Act) मंगळवारी लोकसभेत सादर केले. मंत्री अर्जुनरागव मेघवाल यांनी विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक सादर केले. नव्या संसद भवनात सादर झालेले हे पहिले विधेयक आहे.
आता या विधेयकावर बुधवारी लोकसभेत चर्चा होणार आहे. येथे भाजपाकडून केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृती इराणी, दीया कुमारी या आपले मत मांडणार आहेत. सूत्रांनी मंगळवारी ही माहिती दिली की काँग्रेसकडून अध्यक्ष सोनिया गांधी याची सुरूवात करतील. अधिकाधिक पक्ष याबाबत आपल्या महिला खासदारांना चर्चेदरम्यान बोलण्याची संधी देऊ शकतात.
लोकसभेत बुधवारी महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयकावर चर्चा सुरू होईल. लोकसभा आणि राज्यसभे या दोन्ही सदनात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपती यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर याबाबतचा कायदा बनेल. हा कायदा बनल्यावर लोकसभेत ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित होईल आणि महिला खासदारांची संख्या १८१ होईल.
सध्या लोकसभेता महिला खासदारांची संख्या केवळ ८२ इतकी आहे. या नव्या विधेयकात महिला आरक्षण केवळ १५ वर्षे लागू करण्याची तरतूद आहे. मात्र भविष्यात संसदेत याचा कालावधी वाढू शकतो.
