Womens Reservation Bill : लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक ४५४ मतांनी मंजूर

नवी दिल्ली : लोकसभेत महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर (Womens Reservation Bill) चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाले आहे. विधेयकाच्या बाजूने ४५४ तर विरोधात फक्त दोन सदस्यांनी मतदान केले. महिला आरक्षण विधेयक हे घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. महिला आरक्षण विधेयक आता राज्यसभेत (Rajya Sabha) सादर करण्यात येणार आहे. राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. त्यानंतर घटनादुरुस्ती होईल.

महिला आरक्षण कायद्याची १९९६ पासून सुरू झालेली प्रतीक्षा आता संपणार आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न २०१० मध्ये युपीए सरकारच्या काळात करण्यात आला. त्यावेळी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. मात्र, लोकसभेत सादर करण्यात आले नाही.

दरम्यान, महिला आरक्षण कायदा लागू झाला तरी त्यांची अंमलबजावणी होण्यास किमान ८ ते १० वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे. आगामी काळात होणारी जनगणना आणि त्यानंतर होणारे मतदारसंघाची पुनर्रचनेत महिला आरक्षण लागू होणार आहे.

१९९६ नंतर महिला आरक्षण विधेयक अनेकदा संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले आणि प्रत्येक वेळी त्याला विरोधाचा सामना करावा लागला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दोन वर्षापूर्वी म्हणजेच २०१७ मध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी याबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले होते. महिला आरक्षण विधेयक २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजूर होऊनही लोकसभेत मांडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे विधेयक अद्यापही रखडले आहे.

या आरक्षणामुळे महिलांची संख्या लोकसभेत किमान १८१ होणार आहे. या आरक्षणात पोटआरक्षणही असणार आहे. ३३ टक्के पैकी काही जागा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वर्गाच्या महिलांसाठी आरक्षित असतील.

हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे जी पुनर्रचना होईल तेव्हा हे आरक्षण लागू होईल. म्हणजे २०२४ च्या निवडणुकीला हे आरक्षण लागू होणार नाही हे जवळपास स्पष्ट आहे.

हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी असेल, असे विधेयकात म्हटले आहे. पण एससी, एसटी आरक्षणाप्रमाणे हे आरक्षणही नंतर वाढत राहू शकते.

१९९१ मध्ये महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू झाले. १९९६ मध्ये संयुक्त मोर्चा सरकारच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा, विधानसभेतही लागू करण्याचा पहिला प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर वाजपेयींच्या काळातही हे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न झाला मात्र संख्याबळ अपुरे होते.

२०१० मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. पण लोकसभेत संख्याबळ नसल्याने तिथे मंजूर होऊ शकले नव्हते.