‘Nari Shakti Vandan Act’ : ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ : नव्या संसद भवनातून महिला आरक्षण विधेयकाची पंतप्रधान मोदींची घोषणा

महिला आरक्षणासाठी घटनेत दुरुस्तीचे विधेयक मांडणार

नवी दिल्ली : आज गणेश चतुर्थीच्या मुहुर्तावर नव्या संसद भवनात कामाचा शुभारंभ झाला. पंतप्रधान मोदींनी (PM Modi) नव्या संसदेत सर्व खासदारांना संबोधित केले. तसेच, नव्या संसद भवनातून पंतप्रधान मोदींनी महिला आरक्षण विधेयकाची घोषणा केली. कालपासून महिला आरक्षण विधेयकाला केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाल्याचं बोलंल जात होतं. आज याच चर्चांवर मोदींनी स्वतः शिक्कामोर्तब करत महिला आरक्षणासाठी घटनेत दुरुस्तीचं विधेयक मांडणार असल्याची मोठी घोषणा केली. महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात (Nari Shakti Vandan Act) केलेली घोषणा ही नव्या संसद भवनात मोदींनी केलेली पहिली मोठी घोषणा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अटलजींच्या कार्यकाळात अनेक वेळा महिला आरक्षण विधेयक आणलं गेलं. पण ते विधेयक मंजुर करण्यासाठी डेटा गोळा करता आला नाही आणि त्यामुळे अटलजींचं स्वप्न अपूर्णच राहिलं. महिलांचं सक्षमीकरण आणि त्यांच्या शक्तीला आकार देण्याचं काम करण्यासाठी देवानं मला निवडलं आहे. पीएम मोदींनी महिला आरक्षणाला ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ असं नाव दिलं आहे.

महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत विधानसभेच्या ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. याशिवाय लोकसभेतही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजेच, १८१ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. तसेच, दिल्ली विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

सध्याच्या लोकसभेत ७८ महिला खासदार आहेत, जे प्रमाण एकूण ५४३ च्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांहूनही कमी आहे. दरम्यान, गेल्या काही आठवड्यात काँग्रेस, बीजू जनता दल आणि भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) सह अनेक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली आहे.