रवींद्र तांबे
शासकीय सेवेतून निवृत्त होऊन सुद्धा पुन्हा त्यांनाच विविध ठिकाणी कामाच्या संधी दिल्या जात असतील, तर सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरीची संधी कधी मिळणार हा खरा प्रश्न आहे. तेव्हा या प्रश्नाचे उत्तर शोधत बसण्यापेक्षा जे तरूण सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. त्यांना पूर्ण वेतनी पगाराची नोकरी दिली गेली पाहिजे. कारण आपला देश हा तरुणांचा देश आहे, असे देशाचे प्रधानमंत्री सांगतात. त्यामुळे आपल्या देशात वाढणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांचा विचार करता देशातील राज्यकर्त्यांनी सुशिक्षित बेकारांचा नोकरीचा विषय गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सुशिक्षित बेकार कोणाला म्हणतात, हे समजून घेऊ.
‘आपल्या देशातील ज्या व्यक्तीने शिक्षण घेतले असेल, त्याची काम करण्याची इच्छा, शक्ती व पात्रता असून त्याला काम मिळत नसेल, तर अशा व्यक्तीला सुशिक्षित बेकार असे म्हणतात. यामध्ये दहावी, बारावी, विविध कोर्स, अध्यापक पदवी, पदवीधर व पदव्युत्तर असे शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीला जर काम मिळत नसेल, तर त्या व्यक्तीला सुशिक्षित बेकार असे म्हणतो. आज आपल्या देशात सुशिक्षित बेकारांची संख्या वाढताना दिसत आहे.
देशात तसेच राज्यात ज्याप्रमाणे शिक्षण घेतले जाते. त्याप्रमाणात काम मिळाले पाहिजे. ही शासनाची जबाबदारी आहे. समजा असेच चालले, तर पुढच्या पिढीचे काय? जर पदव्या घेऊन सुद्धा योग्य पगाराची नोकरी मिळत नसेल, तर त्या पदव्या घ्याव्यात का? असा प्रश्न तरुणांपुढे निर्माण होत आहे. तेव्हा असा प्रश्न आजच्या तरुणांपुढे निर्माण होऊ नये म्हणून योग्य उपाय सुचवून त्यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करणे देशाच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. आजचे तरुण हे उद्या देशाचे सुजाण नागरिक आहेत. सुजाण नागरिक होण्यासाठी उच्च शिक्षण आणि त्याला अनुसरून असणारी नोकरी मिळायला हवी. यातून देशाचा आर्थिक विकास होत असतो. सध्या तर राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करीत हंगामी नोकर भरती खासगी नऊ कंपन्यांच्या माध्यमातून केली जात आहे. यामध्ये इनोवेव आयटी, सैनिक इंटलिजन्स, सिंग इंटलिजन्स, एस-२ इन्फोटेक, उर्मिला इंटरनॅशनल, ॲक्सेंट टेक, सी.एस.सी.ई. गव्हर्नन्स, क्रिस्टल इंडग्रेटेड आणि सी.एम.एस.आयटी यांचा समावेश आहे. आता सांगा यातल्या महाराष्ट्रातील किती कंपन्या आहेत याचा शोध आपण लावा.
कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता जिल्ह्यात १२१ प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकच नाही. यात देवगड तालुक्यात अधिक शाळा आहेत. अशी परिस्थिती जिल्ह्यात असताना त्याच जिल्ह्यातील डी.एड. व बी.एड. पदवीधारक नोकरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याची वेळ येते. मात्र त्याच जिल्ह्यातील निवृत्त शिक्षकांना ज्याशाळेत शिक्षक नाहीत अशा शाळेवर हजर रहाण्यासाठी शिक्षण विभाग आदेश देतात. याला काय म्हणावे? आता तर काही ठिकाणी एक व्यक्ती एका ठिकाणी पूर्णवेळ अधिकारी पदावर काम करीत असताना सुद्धा त्यांना अन्य खात्याची जबाबदारी दिली जाते. मागे तर माझा एक मित्र सांगत होता की, एका व्यक्ती जवळ आठ खात्यांचा कारभार आहे. आता सांगा देशात सुशिक्षित बेकारांची संख्या वाढत असताना असा अतिरिक्त भार एकाच व्यक्तीकडे देणे योग्य वाटते का? मग सांगा सुशिक्षित बेरोजगारांना संधी कशी मिळणार. त्यांच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता अशी येणार. यातून आर्थिक विकास होणार का? मग हंगामी भरती का? यामुळे आर्थिक विषमता वाढण्याला मदत होणार. यातून गरीब अधिक गरीब होत जाणार, तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जाणार ही वस्तुस्थिती आहे.
१ नोव्हेंबर,२००५ पासून शासकीय सेवेत लागणाऱ्या सेवकांना निवृत्ती वेतन नाही. मग सांगा शिक्षण घेऊन नोकरी करून सुद्धा म्हातारपणी कुणाचा आधार घ्यावा असा प्रश्न कायम त्यांना सतावत असतो. मग कंत्राटी पद्धतीने होणाऱ्या सेवकांची काय दशा होईल, याचे वर्णन न केलेले बरे. तेव्हा सुशिक्षित बेकार आहेत. त्यांना आधार देणे आवश्यक आहे. याचा परिणाम दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची सुद्धा संख्या वाढेल. तेव्हा राज्यातील राज्यकर्त्यांनी राज्यातील सुशिक्षित बेकारांकडे दुर्लक्ष करून विकास कामांकडे लक्ष देऊन राज्याचा विकास होणार नाही, तर राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांनी घेतलेल्या पदवीप्रमाणे किमान वेतन देणारा रोजगार त्यांना दिला गेला पाहिजे, तरच राज्याचा विकास होऊ शकतो.
एक शासकीय सेवक घर संसार सांभाळूण गाव व पाहुणे मंडळी सांभाळीत असतात. इतकेच नव्हे, तर एखाद्याच्या सुखदुःखात एकमेकांना मदत करतात. पगार जरी पाच किंवा सहा अंकी असला तरी जवळ जवळ त्यातील तीस टक्के पगार शासन दरबारी जातो. उरलेल्या पगारात मुलांचे शिक्षण, घराचा हप्ता, आजारपण, कपडालत्ता आणि उत्सव वर्गणी मग आता शिल्लक किती? यात अनेक कर्जबाजारी झालेले दिसतात, तर काही व्यसनाच्या आहारी गेले. तेव्हा विकासासाठी प्रथम बेकारांना कामधंदा दिला पाहिजे. जर देता आला नाही तरी महागाईच्या निर्देशांकानुसार त्यांना बेकारी भत्ता दिला गेला पाहिजे. मग बघा कसा विकास होतो ते. राज्याच्या विकासासाठी कंत्राटी नोकरभरती फायदेशीर नाही, तर किमान वेतन देऊन नोकरीची शाश्वतीही देता आली पाहिजे. आज ज्या घरफोड्या व लुटमार होतात हे त्याचेच उदाहरण आहे. थोडक्यात असे म्हणता येईल की, देशात किंवा राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची क्रूर थट्टा चालली आहे. तेव्हा आपल्या राज्याच्या विकासासाठी हे चित्र बदलणे आवश्यक आहे. एक व्यक्ती एक पद,आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि निवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन, तरच सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळून आपला भारत देश बलवान होईल. त्यासाठी देशातील सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरीची संधी मिळणे गरजेचे आहे.