छत्रपती संभाजीनगरमधून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्धार
औरंगाबाद : आज मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक (Marathwada Cabinet Meeting) पार पडणार आहे. या बैठकीसाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळ छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दाखल झालं आहे. दरम्यान, या बैठकीच्या आधी आयोजित एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी सरकारच्या विकासकामांबाबत आढावा घेताना मागच्या महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मागील अडीच वर्षांच्या काळात पायाभूत सुविधांच्या विकास ठप्प झाला होता. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री असताना परदेशी गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र एक नंबरवर होता. मात्र मधल्या काळात तो मागे पडला. आता पुन्हा तो १ नंबरवर आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असं ते म्हणाले. यावेळेस मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्याचं मध्यवर्ती शहर म्हणून आता औरंगाबाद म्हणायचं नाही, तर संभाजीनगर शहर म्हणायचं अशी सूचनादेखील केली.
पुढे शिंदे म्हणाले की, पायाभूत सुविधांना आपल्या सरकारने प्राधान्य दिले आहे. २ हजार ७०० कोटींची पाणीयोजना दिली. रस्त्यांना ५०० कोटी दिले. आज मंत्रिमंडळ विशेष बैठक होणार असून, मराठवाड्यासाठी याचा फायदा होईल. मराठवाड्याचा शाश्वत विकास झाला पाहिजे. मी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉटरग्रीड योजनेचा ठराव केला आणि पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये संमती दिली होती. त्यानुसार जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबवली. आता त्याचा दुसरा टप्पा ही सुरु झाला पाहिजे. सरकार गेल्यानंतर मागच्या सरकारमध्ये दुर्दैवाने ते ठप्प झाल्याची टीकाही शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली.
संतांची भूमी असलेल्या ठिकाणाला आध्यात्मिक आणि वैज्ञानिक महत्व प्राप्त होईल
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, केंद्र सरकार देखील भक्कमपणे आपल्या पाठिशी आहे. राज्याचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवले की, केंद्र सरकार लगेच निधी देण्याचं काम करतं. मागच्या बजेटमध्ये देखील महाराष्ट्रासाठी केंद्र सरकारने मोठी तरतूद केली होती. सिंचन प्रकल्प, शेतपिकात बदल, कोल्डस्टोरेज यासारखे अनेक निर्णय आपण घेत आहोत. संतांची भूमी असलेल्या या ठिकाणाला आपण प्राधान्य देत आहोत. भविष्यात या भूमीला आध्यात्मिक आणि वैज्ञानिक महत्व प्राप्त होईल. स्वामी रामानंद तीर्थ यांचं दिल्लीत स्मारक असलं पाहिजे असं अजित पवार म्हणाले त्यावर आपण नक्कीच निर्णय घेऊ. कृषी विद्यापीठांचा फायदा या ठिकाणी झाला पाहिजे. कृषी संशोधक यांनी शेतकरी यांना मार्गदर्शन केलं पाहिजे, असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.