‘जी-२०’ने भारताचे नाव जगात उंचावले

इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर

भारतात ‘जी-२०’ शिखर संमेलन यशस्वी होईल की नाही, ‘जी-२०’ गटातील जगातील महाशक्ती असलेल्या देशांचे नेते नवी दिल्लीला येतील की नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रशिया – युक्रेन युद्ध चालू असताना सर्व संमतीने जागतिक शांततेचा ठराव संमत होईल की नाही, अशा अनेक शंका-कुशंका अगोदर व्यक्त झाल्या होत्या. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कुशल नियोजन आणि मुत्सद्दीपणा यातून ‘जी-२०’ची शिखर परिषद यशस्वी झालीच; पण भारताचे जगात नाव उंचावले. ‘जी-२०’मध्ये नवी दिल्ली घोषणापत्र सर्व संमतीने संमत करण्यात मोदींनी जी कुटनिती राबवली त्याला संपूर्ण यश मिळाले व महाशक्ती असलेल्या देशांमध्ये एकवाक्यता घडविण्यात भारत यशस्वी झाला. ‘जी-२०’ परिषदेत जो ठराव संमत झाला त्यात कोणीही अडथळे आणले नाहीत. सर्व देशांमध्ये एकवाक्यता घडविण्यात कोणी बिब्बा घातला नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऑफ्रिकन संघराज्याला ‘जी-२०’ मध्ये सहभागी करून घेण्यास अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन आदी कोणीही देशांनी विरोध केला नाही. एवढेच नव्हे तर भारताच्या प्रस्तावाला चीननेही पाठिंबा जाहीर केला.

देशाची राजधानी नवी दिल्लीत झालेल्या तीन दिवसांच्या ‘जी-२०’ परिषदेची तयारी वर्षभर चालू होती. वर्षभर देशभरात विविध शहरांतून चर्चासत्र, परिसंवाद असे कार्यक्रम चालू होतेच. नवी दिल्लीत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था होती. तीन दिवस शाळा – कॉलेज तसेच कार्यालयांना सुट्टी जाहीर केली होती. राजधानीतील मेट्रो रेल्वेच्या स्थानकावर एके ठिकाणी ‘खलिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा रंगवून काहींनी लपून-छपून अपशकून करण्याचा प्रयत्न केला. पण सुरक्षा व्यवस्थेने तो हाणून पाडला. मुंबईवर तसेच दिल्लीत संसद भवनावर काही वर्षांपूर्वी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा अनुभव असल्याने सुरक्षा व्यवस्था अतिशय काटेकोर ठेवण्यात आली होती. त्यामुळेच कोणताही अनुचित प्रकार न घडता ‘जी-२०’ संमेलन दिल्लीत शानदारपणे साजरे झाले. ‘जी-२०’ शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी नवी दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकारण्यात आल्याची घोषणा परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी केली, त्याने सर्वांनाच विशेषत: मीडियाला सुखद धक्का बसला. सदतीस पाने व ८३ परिच्छेद असलेल्या या घोषणापत्रावर चीन-रशियासह सर्व देशांनी एकमताने १०० टक्के संमती दर्शवली. ‘जी-२०’च्या परिषदेत प्रथमच असे घडले की, तेथे संमत झालेल्या ठरावावर अन्य कोणा देशांचा वेगळा अभिप्राय किंवा वेगळे मतप्रदर्शन आले नाही. गेल्या वर्षी इंडोनेशियामध्ये ‘जी-२०’ शिखर परिषद पार पडली. तेथे ऑफ्रिकन युनियनच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ‘जी-२०’चे सदस्यत्व आपणास मिळावे, अशी विनंती केली होती. मोदींनी त्यांना तसा शब्दही दिला होता. नवी दिल्लीत झालेल्या ‘जी-२०’ परिषदेत मोदींनी दिलेला शब्द पाळून दाखवला व ऑफ्रिकन युनियनला सहभागी करून घेण्यात आले. खरं तर ऑफ्रिकन युनियनला ‘जी-२०’चे सदस्यत्व देणे सहज सोपे नव्हते. चीन व रशिया यांचे वेगळे मत होते.

‘जी-२०’चा विस्तार करणे मुळातच चीनला पसंत नव्हते. पण त्यांचे मन वळविण्यात मोदींना यश आले असेच म्हणावे लागेल. ऑफ्रिकी युनियनवर चीनचे गेल्या काही वर्षांपासून लक्ष आहेच. त्या देशांमध्ये मोठी गुंतवणूक करता येईल असे चीनचे आडाखे होते. आता आफ्रिकन युनियन ‘जी-२०’चे सदस्य झाल्यामुळे केवळ चीनला त्या देशांवर आर्थिक लक्ष्य करणे कठीण जाईल. आफ्रिकन युनियनमधील ५५ देश यापुढे चीनच्या प्रभावाखाली येण्यापासून स्वत:चा बचाव करू शकतील किंवा चीनला मर्यादा ओलांडून त्या देशांना आपले लक्ष्य करता येणार नाही. रशिया-युक्रेनच्या मुद्द्यावर सर्वसहमती होणार नाही, हे अनेकांनी गृहीतच धरले होते. युक्रेनमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीला रशियाला जबाबदार धरून रशियाचा निषेध करावा असे काहींचे मत होते. पण रशिया हा भारताचा पारंपरिक मित्र आहे, हेही लक्षात ठेऊन ठरावाचा मसुदा बनविण्यात आला होता. गेल्या वर्षी इंडोनेशियात ‘जी-२०’ परिषदेत झालेल्या ठरावावर रशिया-युक्रेन मुद्द्यावर सहमती झालेली नव्हती. चीन व रशिया यांनी ठरावाला आपली स्वतंत्र टिप्पणी जोडली होती. युक्रेनबाबत ठरावातील मसुद्याशी तेव्हा त्यांनी असहमती दर्शवली होती. तशी पाळी भारतात आली नाही हे विशेष म्हटले पाहिजे.

‘जी-२०’ हे काही आंतरराष्ट्रीय राजकीय व्यासपीठ नाही. अर्थ व्यवस्थेशी संबंधित असलेल्या मुद्द्यांवर या परिषदेत चर्चा केली जाते. जी-२० हा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य करणारा मंच आहे. या मंचावर राजकीय किंवा सुरक्षाविषयक मुद्द्यांवर चर्चा केली जात नाही. ‘जी-२०’ शिखर संमेलन भारतात यशस्वीरीत्या संपन्न झाले म्हणून जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनीही भारताची प्रशंसा केली आहे. सर्व सहमती कशी निर्माण करायची आणि ठराव एकमताने कसा संमत करून घ्यायचा याची दिशा भारताने जगाला दाखवून दिली, अशा शब्दांत अजय बंगा यांनी भारताचे कौतुक केले आहे. या परिषदेत प्रत्येक देशाने आपले राष्ट्रीय हित कसे जपले जाईल याची काळजी घेतलीच, पण दुसऱ्या देशांची भूमिका सुद्धा काळजीपूर्वक ऐकून घेतली. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांनी ‘जी-२०’ संमेलन यशस्वी झाल्याबद्दल भारताचे कौतुक केले आहे. भारत व ऑस्ट्रेलिया दरम्यान आर्थिक सहयोग समझोता झाला असून त्याला अनुसरूनच दोन्ही देशांकडून पावले उचलली जात आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. याच संमेलनात भारत-मध्य पूर्व-युरोप शिपिंग व रेल्वे कनेक्टिव्हीटी कॉरिडॉरची घोषणा झाली. मोठे देश अन्य देशांतील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

‘जी-२०’ शिखर संमलेनात एका वाक्यात सांगायचे तर ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ यावर प्रकाशझोत होता. सौदी अरबचे क्राऊन प्रिन्स सलमान यांनी आर्थिक कॉरिडॉर उभारणीच्या मुद्द्याचे स्वागत केले. युरोपिअन कमिशनचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन यांनी मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना पायाभूत सुविधांसाठी भांडवल गुंतवणुकीची मोठी आवश्यकता असल्याचे सांगितले. त्या दृष्टीने भारत-मिडल इस्ट, युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या भोवती ‘जी-२०’ शिखर परिषदेमध्ये कॅमरे सतत फिरत होते आणि भारतीय जनतेला त्यांच्याविषयी अधिक आकर्षण होते.

‘जी-२०’ संमेलनात भारताने आपले शेजारी मित्र असलेल्या बांगला देश, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिरात आदी देशांना विशेष आमंत्रित करून आपल्या मित्र धर्माचे पालन केले. भारत-बांगला देश यांचे संबंध दृढ राहिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व बांगला देशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. दोन्ही देश सार्क, विम्स टेक, हिंदी महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ, राष्ट्रकुल यांचे सदस्य आहेत. बांगला देश, तसेच भारतातील पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हे बांगला भाषा बोलणारे प्रांत आहेत. बांगला देश स्वातंत्र्य युद्धात भारताचे योगदान मोठे होते. शेख हसिना यांच्या मनात भारताविषयी कृतज्ञता भाव आहे. त्यांचे वडील व बांगला देशाचे संस्थापक शेख मुजीबूर रहेमान, आई आणि तिघा भावांची १५ ऑगस्ट १९७५ रोजी हत्या झाली. त्यावेळी शेख हसिना, त्यांचे पती वाजिद मियां व दोन मुलांसह त्या जर्मनीमध्ये होत्या. त्यांचे पती अण्वस्त्र शास्त्रज्ञ होते. त्यावेळी शेख हसिना परिवारासह भारतात आल्या व त्यांना भारताने आश्रय दिला. त्या सहा वर्षे भारतात राहात होत्या.

‘जी-२०’ संमेलनात मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंदकुमार जगन्नाथ यांनीही मोदींबरोबर आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर चर्चा केली. जगन्नाथ यांचे भारताशी कौटुंबिक संबंधही आहेत. दोन्ही देशांत परस्परांविषयी आदर आहे. मॉरिशसप्रमाणेच आखाती देशात भारतीयांची संख्या मोठी आहे. आखाती देशात नोकरी व रोजगारात ७० ते ८० लाख भारतीय असावेत असा अंदाज आहे. ‘जी-२०’च्या बाहेर जाऊन बघितले तर मलेशियामध्येही २५ लाखांवर भारतीय आहेत. ‘जी-२०’ संमेलनाच्या निमित्ताने मोदींनी विविध देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा करून भारताचे आर्थिक संबंध बळकट करण्यावर भर दिलाच, पण ‘वसुधैव कुटुंबकम’ असा संदेश भारताने जगाला दिला.

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra.