जळगाव : शासनाने विविध प्रलंबित प्रकल्पांना गती दिली आहे. जळगाव जिल्ह्यात लोकहिताचे नवीन प्रकल्प सुरू करण्याबरोबरच प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यात येईल. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
पाचोरा येथील एम.एम.कॉलेज ग्राऊंड येथे ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानात शासकीय योजनांच्या लाभांचे लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मान्यवरांच्या हस्ते पाचोरा व भडगाव तालुक्यातील विविध विकासकामांचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, ग्रामविकास, पंचायत राज आणि पर्यटन मंत्री मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार सर्वश्री चिमणराव पाटील, सुरेश भोळे, जयकुमार रावल, किशोर पाटील, लता सोनवणे, चंद्रकांत पाटील, संजय सावकारे, मंगेश चव्हाण उपस्थित होते.
‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात पाचोरा – भडगाव तालुक्यातील ५० हजार लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. शिदे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात आतापर्यंतच्या १४ कार्यक्रमांतून १ कोटी ६१ लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून शासन गतिमान झाले आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाने विविध उपक्रम, योजना राबविल्या आहेत. शासनाने अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केले, असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत, ज्येष्ठांना मोफत प्रवास, शेतकऱ्यांना ‘नमो सन्मान’ योजनेत वर्षाला १२ हजार रूपयांची मदत दिली जात आहे. एक रूपयांत पीक विमा क्रांतिकारी योजना आहे. शासनाने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत शेतकऱ्यांना दिली आहे. आपत्ती पूर्व सूचना देणारे सॅटेलाईट शासन उभारणार आहे. यावर्षी पाऊस कमी पडला ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. जी-२० परिषदेत भारताचा ठसा उमटविण्याचे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. शासनाने ३५ जल सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यामुळे ८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
नारपार-गिरणा नदी जोड प्रकल्प राबविणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
नारपार – गिरणा नदी जोड प्रकल्पासाठी राज्य सरकार ८ हजार कोटी खर्च करणार आहे. यामुळे ५८ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. गिरणा खोऱ्यातील लोकांना पाण्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. निम्न पाडळसे प्रकल्पाच्या कामास निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
नागरिकांचे प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम राबविला जात आहे. प्रशासन व नागरिक यांच्यामध्ये दुवा साधणारा हा उपक्रम आहे. शासन आपले आहे ही भावना जनतेत निर्माण करण्याचे काम केले जात आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक ठिंबक सिंचन वापर करणारा जळगाव जिल्हा आहे. जळगाव जिल्ह्यात केळी व कापूस प्रक्रिया उद्योग आणण्याचा शासन प्रयत्न करत आहे. जळगाव जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे यासाठी शासन निधीची कमतरता पडू देणार नाही.
राज्यात रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने रस्त्यांची कामे करणे सहज शक्य झाले आहे. केळी पिकांचा समावेश ‘मनरेगा’ योजनेत समाविष्ट करण्याचा तसेच जळगाव येथे केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.
ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या लोकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा. यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे.