भालचंद्र ठोंबरे
राजधानी नवी दिल्ली येथे दोनदिवसीय ‘जी-२०’ शिखर परिषदेचा समारोप रविवार १० सप्टेंबर रोजी झाला. भारतात काश्मीर व दिल्ली येथे ‘जी-२०’च्या झालेल्या दोन्ही परिषदांतून भारताने फार मोठी उपलब्धी मिळविली आहे. काश्मीरमधील परिषदेच्या माध्यमातून काश्मिरातून ३७० कलम हटविल्यानंतरही तेथे सर्वत्र शांतता असून काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचा संदेश जगभर गेला आहे, तर दिल्ली परिषदेच्या माध्यमातून ‘भारत-पश्चिम आशिया-युरोप कॉरिडोर’च्या निर्मितीच्या ठरावाने भारताच्या कूटनीतीचा विजय झाल्याचे मानले जात आहे.
भारत, पश्चिम आशिया व युरोपसह अमेरिका यामधील आर्थिक हितसंबंध अधिक मजबूत व्हावेत, त्यांच्यामधील विकासाला गती मिळावी या मुख्य उद्देशाने हा कॉरिडॉर निर्माण करण्याचा ठराव सर्वांनी एकमताने मंजूर केला आहे. हे करताना यात सहभागी सदस्य देशांच्या संप्रभूतेला व क्षेत्रीय अखंडतेला अथवा अधिकाराला कोठेही धक्का लागू नये, या नियमाचे काटेकोर पालन व्हावे यावरही एकमत झाले. यात संलग्नित सदस्य देशांना व्यापाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यांच्यातील व्यापारी, सामाजिक संबंधाला अधिक वाव मिळून ते दृढ व्हावेत हाही उद्देश आहे. यात भारत, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, युरोपियन महासंघ, जर्मनी, फ्रान्स, इटलीसह अमेरिका आदी सदस्य देश आहेत. याशिवाय इस्राइल व जॉर्डनचाही सहभाग मिळणार आहे.
देशातील सदस्य राष्ट्रांचे भारतासाठी आखाती देशातील व्यापाराला अत्यंत महत्त्व आहे. किंबहुना आखाती देशाशी भारताचा महत्त्वाचा व्यापार आहे. कतार, बहरिन, कुवेत, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात व ओमान हे देश एकत्रीतरीत्या जीसीसी (गल्फ को-ऑपरेशन काऊन्सील) नावाने ओळखले जातात. ‘जीसीसी’ भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०२१-२२ या वर्षात भारत व ‘जीसीसी’ यांच्यात १५४ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. त्यात निर्यात ४४ अब्ज डॉलर, तर आयात ११० अब्ज डॉलर होती. क्रूड ऑईल, रोजगाराच्या संधी या संदर्भात, गुंतवणूक, व्यापार, ऊर्जा, रेमिटन्स आदी अनेक क्षेत्रांत भारताचे आखाती देशांशी घनिष्ठ संबंध आहेत. भारताला दर दिवसाला ५० लाख बॅरल क्रूड ऑइल लागते. त्यापैकी ६०% क्रूड ऑइल आखाती देशांकडून मिळते. ७० व्या दशकापासून भारतीयांना आखाती देशात नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून आजमितीस जवळपास ८५ लाखांच्या वर भारतीय हे आखाती देशात नोकरी-व्यवसायानिमित्त राहात आहेत. आखाती देशातील (किंवा अन्य देशातील) भारतीय नागरिकांकडून भारताला जो पैसा मिळतो, त्याला रेमिटन्स म्हणतात. या रेमिटन्समुळे परकीय चलन प्राप्त होऊन भारताच्या रुपयाला डॉलरच्या तुलनेत मजबुती येते. संयुक्त अरब अमिराती भारतातील ‘इस्त्रो’कडून काही स्पेस उपकरणे खरेदी करणार आहे. त्याला अधिक उत्तेजन मिळेल. आखाती देश अन्न – धान्याच्या गरजेपैकी ८५% आयात करतात, त्यात ६२ % तांदूळ व ५५ % मांस भारताकडून दिले जाते. भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये संयुक्त अरब अमिरात चौथ्या क्रमांकावर आहे. मागील वर्षी झालेल्या एका करारानुसार आखाती देश काश्मीरमध्ये अंदाजे ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे.
भारत युरोपीय संघ व्यापार
युरोपीय संघ हा २७ देशांचा समूह असून तो एक सशक्त आर्थिक व राजकीय गट म्हणून ओळखला जातो. त्यातील १९ देशांचे यूरो हे सामूहिक चलन आहे, तर ८ देशांचे स्वतःचे वेगळे चलन आहे. युरोपीय संघ भारताचा दुसरा मोठा व्यापारीक भागीदार आहे, तर भारत युरोपीय संघाचा व्यापारातील सर्वात मोठा भागीदार आहे. भारत व युरोपीय संघादरम्यान २०२१ मध्ये सेवाविषयक संदर्भात ४० बिलीयन युरोची उलाढाल झाली, तर संघातील सदस्यांशी भारताची व्यापरीक निर्यात ६५ बिलीयन डॉलर तर आयात ५१.४ बिलीयन डॉलर होती. २०२२-२३ या वर्षात निर्यात ६७ बिलीयन डॉलर, तर आयात ५४.४ बिलीयन डॉलर होती. याशिवाय अनेक क्षेत्रात दोघांच्या दरम्यान व्यापारीक संबंध आहेत.
…असा असेल आर्थिक कॉरिडोर
आर्थिक कॉरिडोर हा ‘पूर्व’ (पहिला) व ‘उत्तर’ (दुसरा) अशा दोन भागांत असेल. पूर्व (पहिला) कॉरिडॉ हा भारताला पश्चिम आशियाशी (आखाती देशांशी) जोडेल, तर उत्तर (दुसरा) कॉरिडॉर हा पश्चिम आशियाला (आखाती देशांना) युरोपशी जोडेल.
१) पूर्व (पहिला) कॉरिडॉर : हा भारताच्या गुजरातच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील मुंद्रा या बंदराला संयुक्त अरब अमिराच्या फूजैराह बंदराशी जोडेल व सौदी अरेबिया आणि जॉर्डन मार्गे रेल्वे मार्ग वापरून प्रमाणित कंटेनरद्वारे मालाची वाहतूक इस्रायलच्या हैफा या बंदरापर्यंत करेल.
२) उत्तर (दुसरा) कॉरिडॉर : हैफा येथून भारतीय माल फ्रान्समधील मार्सेल बंदर तसेच जर्मनी व ईटलीच्या बंदरापर्यंत पोहोचेल. या कॉरिडॉरमुळे डेटा, लोहमार्ग, वीज, हायड्रोजन पाइपलाइन आदी क्षेत्रात लाभ होईल. संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इस्रायल सह मध्यपूर्वेतील रेल्वे व जहाज मार्ग वाहतुकीत समन्वय साधला जाईल. भारताला पश्चिम मध्य आशिया व युरोपपर्यंत व्यापाराच्या संधी मिळून भारताच्या व युरोपमधील व्यापारात अंदाजे ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हा कॉरिडॉर सध्याच्या तुलनेत स्वस्त व वाहतुकीस जलद मार्ग असून भविष्यात हा ग्रीन कॉरिडॉर होण्याची शक्यता आहे. ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे एक खास वाहतूक मार्ग. ज्यामधील सर्व सिग्नल मॅन्युअली मोडद्वारे वापरले जातात व गरजेनुसार वळविले जातात.
भारताच्या कुटनितीक विजय
‘जी-२०’च्या शिखर परिषदेच्या जाहीरनाम्यासंदर्भात सर्व राष्ट्रांचे एकमत करणे, त्याचप्रमाणे रशियाचा नामोल्लेखही न करता युक्रेन युद्धाचा उल्लेख करणे; यासाठी रशिया व अमेरिकेची संमती मिळवणे हे एक मोठे यश आहे. हे करण्यासाठी भारताने रशिया तसेच अमेरिकेसह युरोपियन राष्ट्रांना समर्थपणे हाताळले. यातच भारताची मुस्सद्देगिरी दिसून आली. शिवाय आफ्रिकन युनियनलाही जी-२० गटात नवीन सदस्य म्हणून सामावून घेण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना सर्वांनी संमती दिली; यातही भारताचे प्रभावीपण नजरेत येते. भारताच्या अध्यक्षतेखालील जी-२० परिषद ही ‘वसुधैव कुटुंबकम’, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य या संकल्पनेवर आधारित असून नवीन आर्थिक कॉरिडॉरमुळे या संकल्पनेला बळकटीच मिळणार आहे. शिवाय हा नवा काॅरिडाॅर चीनच्या ‘वन बेल्ट ॲन्ड ईनिशियेटिव्ह’ योजनेला भारताने मुच्छद्देगिरीने दिलेले प्रभावी उत्तर आहे; असेही मानले जाते. सोबतच आखाती देशासोबत असलेल्या आपल्या व्यापारातही वृद्धी करण्याची संधी याद्वारे भारताने साधली आहे.
मध्य पूर्वेकडील देशांमध्ये चीनने आपला प्रभाव वाढविला आहे. प्रथम देशांना कर्ज देऊन व कर्ज परतफेडीस देश असमर्थ झाल्यास त्या देशाची भूमी लीजद्वारे बळकावण्याचा चीनचा हेतू जगासमोर उघड झाला आहे. पाकिस्तानचे व श्रीलंकेचे बंदर हे त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. अमेरिकेलाही चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्याची संधी हवी होती. त्यामुळे जी-२०च्या माध्यमातून सर्व देशांच्या सहकार्याने ही योजना यशस्वी होणे हे अमेरिकेलाही फायद्याचेच आहे. याद्वारे अरब आखाती देशात रेल्वे विस्तार व रेल्वेचे मजबूत जाळे होणार आहे. त्यामुळे भारताच्या या भागातील देशांशी असलेल्या व्यापारात वाढ होऊन त्यात गती निर्माण होईल, तर काही ठिकाणी व्यापाराच्या नवीन संधीही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यामुळे या भागातील चीनच्या वाढत्या प्रभावालाही आळा बसू शकेल. त्यामुळे भारतासाठी तसेच जागतिक आर्थिक एकीकरणाच्या दृष्टीने सुद्धा हा आर्थिक कॉरिडोर प्रभावी ठरेल असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.भारताच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२३ अखेरपर्यंत असून त्यानंतर अध्यक्षपदाची धुरा ब्राझीलकडे असणार आहे.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे मोदी सरकारने सुरू केलेल्या काही योजना देशातील सर्वसामान्यांपर्यंत चांगल्या रीतीने पोहोचल्या असून…
उमेश कुलकर्णी जागतिक व्यापार संघटनेला ट्रम्प यांच्या टॅरिफ राजवटीने एक मोठा झटका दिला आहे. त्याविरोधात…
डॉ. सर्वेश सुहास सोमण, samrajyainvestments@gmail.com शेअर बाजारात दीर्घकालीन गुंतवणूक ही नेहमीच फायद्याची ठरत आलेली आहे.…
महेश देशपांडे सरत्या आठवड्यामध्ये ऑटो जगताच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या बातम्या समोर आल्या. पहिली म्हणजे ग्रामीण…
- अल्पेश म्हात्रे, मुंबई डॉट कॉम मुंबईची दुसरी लाईफ लाईन असलेल्या बेस्ट उपक्रमाबद्दल गेले महिनाभर…
- सुनील जावडेकर सत्ताकारणाला समाजकारणाची जोड दिली तर एखादा राजकीय नेता त्याच्या आयुष्यात काय चमत्कार…