- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
‘जी-२०’ परिषदेची बैठक भारतात होत आहे आणि ही बाब आंतररराष्ट्रीय स्तरावर भारताची आर्थिक ताकद म्हणून असलेले महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे. जागतिक आव्हानांच्या मध्येच, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी ‘जी-२०’ हा महत्त्वाचा मंच आहे. जागतिक आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाताना, ‘जी-२०’चा भारताला अनेक अर्थांनी उपयोग होणार आहे. जागतिक मंचावर देशाला चालना देण्यासाठी आणि भारताचे हित यांना पुढे रेटण्यासाठी ‘जी-२०’ महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
भारताची प्रतिमा आज प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून असून भारताचा जीडीपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. असा जीडीपीचा दर असलेला एकमेव देश भारतच आजघडीला आहे. ब्रिटनला मागे टाकून भारत आज पाचव्या स्थानावर गेला आहे. ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद ही भारताला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत आपली भूमिका आणखी मजबूत करण्यासाठी एकमेव संधी देणारे आहे. शाश्वत आर्थिक विकासासाठी भारत महत्त्वाकांक्षी ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ अशी कल्पना घेऊन लोककेंद्रित कार्यक्रम घेऊन जागतिक आव्हानांचा मुकाबला करत आहे. समावेशक वाढ, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढती गुंतवणूक, आर्थिक नियमनाचे मजबुतीकरण यांना चालना देऊन भारताने ‘जी-२०’ बैठकांमध्ये नेतृत्वाची भूमिका स्वीकारली आहे. विकसित देश आणि आणि विकसनशील देश यांच्यात आर्थिक सहकार्य आणि एकीकरण यांना चालना देऊन भारताने या संधीचा उपयोग ‘जी-२०’च्या सदस्यत्वाचा केला आहे. जागतिक बँकेने आपल्या ताज्या अहवालात संभाव्य जागतिक मंदीचे भाकित केले असून जागतिक वाढीचे अंदाज २०२३ आणि २०२४ मध्ये खाली उतरवले आहेत. त्यासाठी भू-राजकीय चित्र, सातत्याने वाढती महागाई आणि उच्च व्याजाचे दर ही कारणे दिली आहेत. पण सध्याच्या चित्रातही भारत हा उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था राहिला आहे. भारत हा जागतिक पॉवर हाऊस असल्याचे बहुपक्षीय जागतिक बँकेने मान्य केले असून जी-२० चे अध्यक्षपद भारताकडे आल्याने भारत आपल्या क्षमतांना खुले करून आंतरराष्ट्रीय समुदायाला योगदान देऊ शकेल, असेही बँकेने म्हटले आहे.
‘जी-२०’चे भारताचे अध्यक्षपद हे सॉफ्ट पॉवर म्हणून भारताचा झालेला उदय याचे प्रदर्शन म्हणून पाहता येईल. देशाचा वाढता प्रभाव आणि मान्यता यांचे हे द्योतक मानता येईल. विरोधक हे मान्य करणार नाहीत. पण मोदी यांच्या काळात देशाने आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात मोठी भरारी मारली आहे, हे कबूल करावे लागेल. जागतिक बँक किंव आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी येथे कुणी मोदीभक्त नाहीत. पण त्यांनीही भारताची प्रशंसा केली आहे. त्यांनाही विरोधक मोदीभक्त म्हणून हिणवू शकत नाहीत. भारताचे स्वतंत्र जागतिक धोरण वाढत्या आर्थिक ताकदीने चालित केले आहे. ‘जी-२०’ परिषदेच्या अध्यक्षपदामुळे केवळ मोदी यांना आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांसमोर मिरवता येणार नाही, तर भारतात मोठी गुंतवणूक येणार आहे. भारत हा आजही गुंतवणुकीसाठी आकर्षक ठिकाण आहे. त्याचे श्रेय निश्चितच मोदी यांना द्यायला हवे. ही परिषद झाल्यानंतर भारतात गुंतवणूक, तर वाढेल आणि भारताच्या विकासाला हातभार लागेल.
आज भारताने अफाट प्रगती केली आहे. पण इतिहासात मागे जाऊन जरा पाहिले, तर असे दिसेल की पंडित नेहरूंच्या काळात अलिप्त राष्ट्र परिषद सुरू झाली होती. अमेरिका आणि रशिया यांच्या शीतयुद्धाचा हा काळ होता. पण भारताने रशिया किंवा अमेरिका या दोन्ही गटांत जाण्याचे नाकारले. तेच धोरण समोर ठेवून मोदी यांनी ब्रिक्स परिषदेचा विस्तार केला आहे आणि आज भारताकडे ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद आले असतानाही भारताने अलिप्ततेची भूमिकाच कायम ठेवली आहे. आजच्या जगात शांतता आणि स्थैर्य राखण्यात भारताने कायमच काम केले आहे. पण यामुळे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, असा विचार केला तर असे दिसून येईल की, भारताला आर्थिक फायदा जबर होणार आहे. निव्वळ गुंतवणुकीचा लाभ नाही, तर इतरही लाभ पदरात पडणार आहेत. भारताचे नाव आंतरराष्ट्रीय समुदायात गाजत राहणार आहे.
१९९९ मध्ये ‘जी-२०’ची स्थापना झाली होती ती जागतिक आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी. पण त्यानंतर आज त्या परिषदेने अफाट प्रगती केली आहे. सध्य़ा ‘जी-२०’ ही १९ देशांची आहे आणि त्या देशांतून गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार आहे. जगातील ६५ टक्के लोकसंख्या या ‘जी-२०’ देशांमध्ये राहते. ‘जी-२०’चा वाटा साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यापूर्वी केवळ अर्थमंत्री या परिषदेत सहभागी होत असत. आज पंतप्रधानांसह राष्ट्रप्रमुखही सहभागी होत असतात. जी-७ गटाला अपयश आल्याने ‘जी-२०’चा उदय झाला. जागतिक आर्थिक प्रश्न सोडवता आले नाहीत म्हणून जी-७ अपयशी ठरली. त्यामुळे तसे ‘जी-२०’चे होणार नाही. जागतिक व्यापारात ‘जी-२०’ देशांचा ७९ टक्के वाटा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत ‘जी-२०’चा वाटा आहे तो ८५ टक्के. यावरून या परिषदेच्या ताकदीची कल्पना यावी. वित्तीय विश्व, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती, भ्रष्टाचार निर्मूलन, डिजिटल अर्थव्यवस्था वगैरे मुद्यांवर या ‘जी-२०’ परिषद बैठकीत चर्चा होईल. ‘जी-२०’ परिषद आर्थिक विषयांवर असली तरीही तिची संकल्पना ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ याच कल्पनेवर आधारित आहे. भारतात सध्या गुंतवणूक आटली आहे आणि रोजगार रोडावले आहेत, असे चित्र रंगवले जात आहे. इतकेच नव्हे तर भारत जागतिक मंदीत टिकेल का, हाही प्रश्न विचारला जात आहे. पण भारतच असा देश आहे की जो मंदीत टिकून राहील आणि प्रगतीही करेल, असे अंदाज साऱ्याच वित्तीय संस्थांनी वर्तवले आहेत. त्यामुळे घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. मोदी यांच्या कार्यकाळात भारताने आणि जनतेने आश्वस्त रहायला हवे. सध्याचा काळ हा संकटांचा आहे. त्यात जी-२०चा लोगो हा सकारात्मक चित्र रंगवणारा आहे. ‘जी-२०’मुळे भारतासाठी आर्थिक बाबतीत ज्या महान संधी निर्माण होणार आहेत. त्याबद्दल आश्वस्त करणारा हा लोगो आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी हाच आशावाद वारंवार रंगवला आहे. त्यावर अमलबजावणी त्यांचे सरकार करत आहे. येत्या काही काळात त्याचे प्रत्यंतर भारताला येईलच.
‘जी-२०’ परिषद हे परिवर्तनाचे साधन म्हणून भारत या परिषदेकडे पहात आहे. अन्न आणि ऊर्जा ही दोन संकटे सध्या आहेत आणि त्यात भारत या परिषदेकडे परिवर्तनाचे माध्यम म्हणून पहात आहे. जो भारत पूर्वी धान्य आयात करत होता तो आज गरीब राष्ट्रांना अन्न पुरवणारा देश बनला आहे. हेच परिवर्तन आहे. अन्न आणि पोषक आहार सुरक्षा ही दोन आव्हाने भारतासमोर आहेत आणि या क्षेत्रांत भारताने जबरदस्त काम केले आहे. हे नाकारून चालणार नाही. शांतता आणि सुरक्षेशिवाय आमच्या पुढील पिढ्या जागतिक आर्थिक वाढीची फळे भोगू शकणार नाहीत, हेच एक सत्य आहे आणि त्याची सुनिश्चितीच मोदी यांनी केली आहे.
umesh.wodehouse@gmail.com