मुंबई: गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या(maratha reservation) आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी आज बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत जालना तसेच राज्यातील मराठा आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार असल्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
राज्यात कायदा-सुव्यवस्था आबाधित राहावी, जाती-जातीत तेढ निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी आहे. जेव्हा अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली त्यात्यावेळेस ते ते राजकीय पक्ष तसेच विरोधी पक्षातील नेत्यांची अशा प्रकारची बैठक झाली आहे. दरम्यान, या बैठकीनंतर सरकारने जालना तसेच राज्यात ज्या ठिकाणी आंदोलने झाली त्याबाबत दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या प्रकरणी तीन अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
झालेल्या घटनेची खंत साऱ्यांनीच व्यक्त केली आहे. गृहमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांनीही जाहीरपणे माफी मागत दिलगिरी व्यक्त केली आहे. लाठीचार्जचे कोणीही समर्थन केलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात त्या तीन अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात मराठा आरक्षणावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. मनोज जरांगे पाटील हे ही आपले उपोषण मागे घेण्यास तयार नाही. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित करण्यात आली होती.या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री संभाजीराजे छत्रपती, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे, गौतम सोनवणे आदी उपस्थित होते.