रवींद्र तांबे
शिक्षकांना मनमोकळेपणाने अध्यापन करण्यासाठी शाळाबाह्य कामातून शासनाने मुक्त करावे म्हणजे बिनधास्तपणे शिक्षक अध्यापन करतील. त्यामुळे त्यांच्या मनावरील ताण कमी होईल. तेव्हा अशी कामे शासनाने स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांना घ्यावीत. आज अनेक ठिकाणी मुलांचा पट कमी झाल्याने शिक्षकांची संख्या सुद्धा कमी करण्यात आली. मी माझ्या आयनल गावच्या प्राथमिक शाळेत असताना दोन शिक्षक होते. वर्ग मात्र पहिले ते सातवीपर्यंत. त्यात कदम गुरुजी अध्यापनात कुशल असल्यामुळे शासनस्तरावर दिलेली कामे वेळच्या वेळी पूर्ण करायचे. मात्र अध्यापनामध्ये कधी दुर्लक्ष केले नाही. त्यात सात वर्ग प्रत्येकी पाच ते सात विषय, पाचवीपासून तीन भाषा यामुळे साहजिकच शिक्षकी पेशा त्रासदायक म्हणावा लागेल. कारण अध्यापन करत असताना पहिल्या प्रथम पुस्तकांचा स्वत: अभ्यास करून त्या धड्याचा आशय समजून घ्यावा लागतो. जर आशय समजला तरच अध्यापक खुल्या मनाने अध्यापन करू शकतात. ते सुद्धा त्यांचा घरप्रपंच सांभाळून. तेव्हा त्यांना सुद्धा वेळ देणे आवश्यक असते. शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे दिल्याने त्यांचा अध्यापनाकडे दुर्लक्ष होतो. याचा परिणाम चांगले विद्यार्थी घडू शकत नाही. त्यासाठी अध्यापकांना अध्यापनाचे काम द्यावे. मात्र या दृष्ट चक्रातून अध्यापकांना बाहेर काढावे लागेल तरच चांगले विद्यार्थी निर्माण होऊ शकतात.
आत शिक्षकांना कोणकोणती शाळाबाह्य कामे करावी लागतात याचा थोडक्यात आढावा घेऊ. प्राथमिक विभागातील शिक्षकांचा विचार करता त्यांना शाळा उघडण्यापासून बंद करणे, शाळेचा दप्तर तसेच शाळेची साफसफाई करण्यापर्यंत सर्व कामे करावी लागतात. ही कामे माध्यमिक विभागातील शिक्षकांना करावी लागत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र स्टाफची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे ते अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करतात. आपल्या राज्यात आज पाहिल्यावर अध्यापकांचे ऑफ लाईन काम सुरू आहे. त्यात काही वेळा ऑनलाइन मिटिंग सुद्धा असतात. ऑनलाइन कामाचा विचार करता शाळेत आपल्यावर मोबाइलमध्ये मुलांचे फोटो काढायचे आणि शिक्षण विभागाला पाठवायचे. म्हणजे शाळेतील मुलांची हजेरी झाली त्यात रेंजचा लपंडाव असतो त्यामुळे सध्याचे शिक्षक वर्ग जेरीस आलेले दिसतात. कोरोना काळात तर शाळेच्या समोर असणाऱ्या झाडाखाली बसून चाकरमान्यांची देखरेख करण्याचे काम केले. आता अधिक विस्ताराने त्यांच्या कामाचा विचार करू. यामध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, विधानसभा व लोकसभा इत्यादी निवडणुकांमध्ये शाळा बंद ठेवून काम करावे लागते. त्यात आधी प्रभागातील मतदार याद्या तयार कराव्या लागतात. तसेच गावातील साक्षर व निरक्षर यांचे सर्वेक्षण करावे लागते. गावची जनगणना व गावातील दारिद्र्य रेषेखाली जे लोक जीवन जगत आहेत त्यांचा सर्व्हे करावा लागतो.
अध्यापक ज्या शाळेमध्ये अध्यापन करतात त्याच शाळेत अध्यापना बरोबर शाळेत शालेय व्यवस्थापन समिती, पालक समिती, मातापालक समिती, शालेय पोषण आहार समिती, विद्यार्थीनी सुरक्षा समिती व व्यसनमुक्ती समिती अशा विविध समित्या तयार करून समित्यांची बैठक घेणे तसेच त्या बैठकीचे इतिवृत्त शिक्षकांना लिहावे लागते. त्याचप्रमाणे शाळेतील मोफत पाठ्यपुस्तक योजना शाळेच्या पटसंख्येनुसार वर्गवार पुस्तकाची मागणी करावी लागते. त्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन क्रमिक पुस्तके आणावी लागतात. त्याप्रमाणे पुस्तकांचे प्रत्येक विद्यार्थ्यांना वाटप करावे लागते तसे शाळेच्या रजिस्टरमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावांची नोंद करून त्यावर त्यांची सही घ्यावी लागते. एक प्रकारे अध्यापन बाजूला सारून कारकुनाची कामे करावी लागतात, असे म्हणावे लागेल. विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार स्टॉक व लाभार्थी ऑनलाइन करावे लागतात त्यासाठी शाळा व एकूण विद्यार्थ्यांची माहिती द्यावी लागते. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांचे परीक्षेत मिळालेले गुण, शाळेची माहिती गुणपत्रिकेत लिहावी लागते. तसेच खाडाखोड न करतात मुलांचे शाळेचे दाखले लिहून द्यावे लागतात. इतकेच नव्हे तर अध्यापकांना आपल्या शाळेत शालेय योजनांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी लागते. तसेच वातावरण पाहून शाळेतील मुलांची आरोग्य तपासणी करीत असतात. काही ठिकाणी आरोग्य शिबीर लावले जाते.
मुलांच्या आरोग्याबरोबर त्यांचे विविध शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन फॉर्म भरून विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीच्या अभ्यासक्रमाची तयारी करून घेत असतात. त्याचप्रमाणे मुलांचे शिष्यवृत्ती परीक्षेचे हॉल तिकीट काढावे लागते. तसेच ज्या केंद्रावर परीक्षा असेल त्याठिकाणी मुलांना घेऊन जाणे व परत त्यांच्या घरी सोडण्याचे काम करतात. शाळेत दिव्यांग विद्यार्थी असेल तर त्याची विशेष काळजी घेत असतात. अलीकडे तर आपल्या परिसरातील शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम त्यांना देण्यात आले आहे. म्हणजे असे भावी पिढी सुशिक्षित करणाऱ्या शिक्षकांना अनेक शाळाबाह्य कामे करावी लागतात. तेव्हा शिक्षकांना शिकवू द्या व विद्यार्थ्यांना शिकू द्या या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीला शिक्षक दिनी रजा आंदोलन करण्याची वेळ आली. तेव्हा पुन्हा आपल्या न्याय मागणीसाठी आंदोलन करण्याची सामूहिक वेळ राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांवर येऊ नये यासाठी शिक्षकांच्या घोषवाक्याचा विचार करून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी म्हणजे शिक्षक शाळाबाह्य कामातून मुक्त होऊन हसत-खेळत अध्यापन करतील.