मोदी सरकारचा हा कोणता नवा फंडा?
नवी दिल्ली : भारताची राजधानी दिल्ली येथे जी-२०च्या शिखर परिषदेची (G20 Summit) जोरदार तयारी सुरू आहे. सर्व सदस्य राष्ट्रांचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आज भारतात दाखल झाले आहेत. पाहुण्यांचे जोरदार स्वागत केले जात आहे. जी-२०ची ही परिषद म्हणजे भारताची प्रगती जगासमोर आणण्याची एक उत्तम संधी आहे आणि या संधीचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सोनं करत आहेत. डिजीटल पेमेंटच्या (Digital Payment) बाबतीत देशाने केलेली प्रगती सगळ्यांना कळण्यासाठी मोदींनी एक नवा फंडा काढला आहे. यामुळे भारतात डिजिटल व्यवहार किती सोपे झाले आहेत याची इतर देशांना प्रचिती येणार आहे.
भारताच्या प्रगतीत डिजिटल माध्यमाचा मोठा वाटा आहे. तंत्रज्ञानात भारत आता कोणत्याही विकसित देशापेक्षा कमी नाही. डिजिटल व्यवहारांनी बँकिंग क्षेत्राला नवे रूप दिले आहे. या यूपीआय (UPI) विषयी माहिती देण्यासाठी सरकारने सर्व पाहुण्यांच्या UPI वॉलेटमध्ये १,००० रुपये हस्तांतरित करण्याची योजना आखली आहे. यामुळे ते भारतात UPI द्वारे व्यवहार करू शकणार आहेत. सुमारे १००० विदेशी प्रतिनिधींसाठी १० लाख रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
शिखर परिषदेच्या ठिकाणी अनेक स्टॉल्स लावण्यात आले आहेत. यामध्ये भारतीय परंपरा आणि संस्कृतीशी संबंधित असलेल्या गोष्टी ठेवण्यात आल्या आहेत. सर्व खादी उत्पादने उपलब्ध आहेत. मोदींच्या योजनेनुसार विदेशी प्रतिनिधींच्या वॉलेटमध्ये १००० रुपयांपर्यंतची रक्कम ठेवल्याने त्याद्वारे ते शिखर स्थळावरील स्टॉल्समधून वस्तू खरेदी करु शकतील. यावेळी जी-२० च्या पाहुण्यांना डिजिटल इंडियाबद्दल तपशीलवार माहिती दिली जाणार आहे. जेव्हा पाहुणे स्वतः UPI वापरतील, तेव्हा त्यांना कळेल की भारतात डिजिटल व्यवहार किती सोपे झाले आहेत आणि यातून लोकांचे जीवन किती चांगले होत आहे.
फक्त भारतापुरता मर्यादित राहू नये
UPI व्यतिरिक्त, जी-२० प्रतिनिधींना भारताच्या आधार (Aadhar) आणि डिजीलॉकर (DigiLocker) बद्दल देखील माहिती दिली जाईल. UPI चा वापर फक्त भारतापुरता मर्यादित न राहता इतर देशांनीही वापरावा अशी भारत सरकारची योजना आहे. आतापर्यंत श्रीलंका, फ्रान्स, UAE आणि सिंगापूरने उदयोन्मुख फिनटेक आणि पेमेंट सोल्यूशन्सवर भारतासोबत भागीदारी केली आहे.
