मुंबई : मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातला अहवाल आठ दिवसाच्या आत देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. अप्पर मुख्य सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले आहेत. या समितीला आधी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र मनोज जरांगे हे उपोषण मागे घेत नसल्यामुळे आता ही मुदत आठ दिवसांवर आणण्यात आली आहे.
जालन्यामध्ये आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारानंतर मराठा आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असताना आता या वादाला कुणबी विरुद्ध मराठा असे स्वरुप येऊ लागले आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना विदर्भाच्या धरतीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. उपोषण मागे घेतले जात नसल्यामुळे लवकरात लवकर अहवाल देऊन यावरती निर्णय घेण्यात यावा यासाठी सूचना दिल्या आहेत.
मराठा म्हणजेच कुणबी… कुणबी म्हणजे ओबीसी म्हणून मराठा म्हणजे ओबीसी जालन्यातील आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ही मांडणी केली आहे. त्याच मांडणीच्या आधारे त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून सध्या राज्यभरात रान पेटले आहे. सरकार या मागणीचं काय करायचं याचं उत्तर शोधत थेट हैदराबादला गाठण्याच्या तयारीत आहे. मराठवाड्यातील निजामाच्या काळात मराठा समाजाच्या नोंदी मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा अशा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सगळ्या मराठ्यांना कुणबी असं प्रमाणपत्र द्यावं, अशी मागणी जरांगे करत आहेत.
मराठवाडा विभागात ८५५० गावं आहेत. आठ जिल्ह्यातील जवळपास ८० गावांमध्ये मराठा हे कुणबी असल्याचे पुरावे आतापर्यंत सापडले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद, पैठण, कन्नड, फुलंब्री, गंगापूर नांदेड जिल्ह्यातील किनवट, माहूर, हदगाव, बीडच्या पाटोदा, शिखर कासार, आष्टी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा, जालनाच्या घनसावंगी, भोकरदन जाफ्राबाद, बदनापूर, जालना, अंबड या गावांमध्ये मराठा हे कुणबी असल्याचे पुरावे आढळत आहेत. आता या सगळ्या प्रक्रियेला आणखी वेग देण्यासाठी कुणबी मराठा जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एक पथक हैद्राबादला पाठवले आहे. मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी मराठा कुणबी आहेत. त्याच्या नोंदी तपासून आणि त्यावर अभ्यास करून ही प्रमाणपत्र दिली जातील. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षणाचा मार्ग सोपा होईल, असे बोलले जात आहे.
एका दिवसात अध्यादेश काढण्याएवढे पुरावे देण्यासाठी तयार, आता वेळ मागू नका
मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे यांच्याकडून पत्रकार परिषद घेण्यात आली. सरकारला चार दिवसांचा वेळ दिला असून, आजचा दुसरा दिवस आहे. एका दिवसात आदेश काढता येईल एवढे आमच्याकडे पुरावे आहेत. त्यांनी येथे यावे आम्ही त्यांना पुरावे देण्यासाठी तयार आहे. सरकारने आता कारणे देऊ नयेत. आता सरकारने वेळ मागण्याची गरज नाही. एका दिवसात राज्यपाल यांची भेट घेऊन अध्यादेश काढता येईल. त्यामुळे सरकारने आता वेळ मागू नये, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra