माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीचे अध्यक्ष
नवी दिल्ली : 'एक देश एक निवडणुक' (One nation, one election) संदर्भात केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. आजवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी अनेकदा ही संकल्पना मांडली आहे. आता त्यावर कएक पाऊल पुढे टाकत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती कायद्यातील सर्व बाबींचा विचार करेल. एक देश एक निवडणूक घेता येईल का या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी या महत्वाच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
पावसाळी अधिवेशनानंतर कालच अचानक जाहीर करण्यात आलेल्या पाच दिवसांच्या संसदेच्या विशेष सत्रामागे हेच कारण आहे का, अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सातत्याने 'एक देश एक निवडणुकी'चा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. देशातील विविध राज्यांत निवडणुकींवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. परंतु एकाच वेळी अशा पद्धतीने निवडणूक झाल्यास संघराज्य पद्धतीवर परिणाम होईल, असे प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आले. त्यामुळे एक देश एक निवडणूक कधी आणि कशा प्रकारे लागू करण्यात येणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
