मुंबई : राज्यातील पाणथळ जागांसोबतच कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक प्रभावीपणे कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. नॅशनल वेटलँड ॲटलसनुसार राज्यात असलेल्या सुमारे २३ हजार पाणथळ जागांचे सर्व्हेक्षण केंद्र शासन मान्यताप्राप्त संस्थेकडून करावे. त्याबाबतचे अहवाल वर्षभरात प्राधिकरणासमोर ठेवण्यात यावेत असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र पाणथळ प्राधिकरणाची पाचवी बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे यांनी यावेळी सादरीकरण केले. या बैठकीस महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.
देशभरात पाणथळ जागांचे संरक्षण करण्यात येत असून अशा जागांना रामसर दर्जा देण्यात येतो. देशात एकूण ७५ रामसर क्षेत्र असून त्यापैकी महाराष्ट्रात नांदूर माध्यमेश्वर (नाशिक), लोणार सरोवर (बुलडाणा), ठाणे खाडी असे तीन रामसर क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ज्यात सुमारे सव्वा दोन हेक्टर क्षेत्रात २३ हजार पाणथळ जागा असून त्यांचे सर्वेक्षण मान्यता प्राप्त संस्थेकडून करून त्याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामाला प्राधान्य देत आपल्या जिल्ह्यातील पाणथळ जागांची माहिती संबंधित संस्थेच्या मदतीने वर्षभरात जमा करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
समुद्र किनाऱ्यांच्या रक्षणासाठी कांदळवनांचे महत्व लक्षात घेता त्यांचे संरक्षण करणे महत्वाचे आहे. विशेषता खासगी जमिनीवरील कांदळवनांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी प्रभावीपणे संनियंत्रण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. कांदळवन नष्ट करणाऱ्यांवर प्रभावीपणे कारवाई करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
