- अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
नाहूत कारणांमुळे देशभरातील बँकांमध्ये पडून असलेल्या रकमेची माहिती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सुरू केलेले ‘उद्गम’ नावाचे पोर्टल एक महत्त्वाची ग्राहकसेवा ठरत आहे. याच सुमारास बांधकाम साहित्यामध्ये काहीशी घट झाल्यामुळे घरबांधणीचा खर्च कमी होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. वाहन उद्योगानेही टॉप गिअर टाकल्याचे अलीकडच्या काळातले विक्रीचे आकडे पाहता स्पष्ट होत आहे.
कोणीही दावा न केल्याने देशभरातील विविध बँकांमध्ये पडून असलेल्या रकमेची माहिती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सुरु केलेले ‘उद्गम’ नावाचे केंद्रीकृत वेब पोर्टल ग्राहकसेवेचा वसा घेणाऱ्या योजनेपैकी एक ठरत आहे. याच सुमारास बांधकाम साहित्यामध्ये काहीशी घट झाल्यामुळे घरबांधणीचा खर्च कमी होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. बांधकाम उद्योगाप्रमाणेच वाहन उद्योगानेही टॉप गिअर टाकल्याचे अलीकडच्या काळातले विक्रीचे आकडे पाहता स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, विसा आणि मास्टरकार्डला पुरून उरलेल्या यूपीआयच्या घोडदौडीमुळे दस्तुरखुद्द अमेरिका चिंतेत असल्याची वदंता आहे.
बँकांमधील दावा न केल्याने पडून असलेल्या रकमेची माहिती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पुढाकार घेत ‘उद्गम’ नावाचे एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलद्वारे कोणतीही व्यक्ती दावा न केल्यामुळे बँकांमध्ये पडून असलेल्या ठेवी तपासून पाहू शकते. हे पोर्टल रिझर्व्ह बँकेने स्वतः विकसित केले आहे. याच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांना स्वत:च्या किंवा त्यांच्या जवळच्या आणि नातेवाइकांच्या नावाने बँकांमध्ये असलेल्या; परंतु बेवारस, हक्क नसलेल्या ठेवी शोधण्यास मदत होणार आहे. ही रक्कम एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये असली तरी ठेवीदारांना पोर्टलची मदत घेऊन ठेवींची माहिती घेता येणार आहे. दावा न केलेल्या ठेवींचा मागोवा घेण्यासाठी केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकसित करण्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेने केली होती. दावा न केलेल्या ठेवींचा वाढता ट्रेंड पाहता रिझर्व्ह बँकेने जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. सामान्य लोकांनी दावा न केलेल्या ठेवी तपासून पाहण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही बँकांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला आहे. या वेब पोर्टलच्या मदतीने ठेवीदार दावा न केलेले ठेव खाते शोधून त्यावर दावा करू शकतील किंवा त्यांच्या संबंधित बँकांना भेट देऊन ठेव खाते पुन्हा सक्रिय करू शकतील.
रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, सध्या सात बँकांमधील हक्क सांगितला न गेलेल्या ठेवींचे तपशील वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. युजर पोर्टलला भेट देऊन हे तपशील तपासले जाऊ शकतात. इतर बँकांमध्ये जमा केलेल्या, दावा न केलेल्या ठेवींचे तपशील १५ ऑक्टोबरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने पोर्टलवर अपलोड केले जातील. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर सात बँकांचे ठेवीदार याबाबत माहिती घेऊ शकतात. यामध्ये सेंट्रल बँक, डीबीएस बँक, धनलक्ष्मी बँक, पंजाब नॅशनल बँक, साऊथ इंडियन बँक, स्टेट बँक आदींचा समावेश आहे. फेब्रुवारी महिन्यात घेण्यात आलेल्या आढाव्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये जवळपास ३५ हजार कोटी रुपयांच्या हक्क न सांगण्यात आलेल्या ठेवी पडून असल्याची महिती रिझर्व्ह बँकेने दिली होती. यात दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ चालू नसलेल्या खात्यांचा समावेश आहे. एकट्या एसबीआयमध्ये ८ हजार ८६ कोटी रुपयांच्या दावा न केलेल्या ठेवी पडून आहेत.
दरम्यान, स्टील आणि अन्य वस्तूंच्या किमती घटल्याने घरबांधणीचा खर्च कमी होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘नाइट फ्रँक इंडिया’च्या मते देशातील टॉप-८ शहरांपैकी अहमदाबादमध्ये सर्वात स्वस्त निवासी मालमत्ता उपलब्ध आहेत. येथे घर खरेदी करण्यासाठी लोकांना मासिक उत्पन्नातील २३ टक्के खर्च करावा लागतो तर कोलकाता आणि पुण्याचे नाव या यादीत दुसर्या क्रमांकावर आहे. या दोन्ही शहरांमध्ये लोकांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या २६ टक्के रक्कम ‘ईएमआय’मध्ये खर्च करावी लागते. देशात कोरोनानंतर रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात सतत वाढ केली आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांवरील ‘ईएमआय’चा बोजा वाढला आहे. मात्र तरीही लोकांना मोठ्या शहरांमध्ये घरे घेणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे. प्रत्येकाला आपल्या स्वप्नातील घर बांधायचे असते; परंतु ते साध्य करणे सोपे नसते. लोक यासाठी मोठी तयारी करतात आणि पै पै जोडून पैसे गोळा करतात; मात्र त्यानंतरही योजना पुढे ढकलावी लागते. घर बांधताना सर्वात मोठा भार बांधकाम साहित्याचा पडतो. विशेषत: सळया, सिमेंट आणि वीट एकूण खर्चात सर्वाधिक महाग पडतात. सध्या देशात पावसाळा सुरू आहे. या काळात बांधकाम साहित्याची मागणीही कमी झाल्यामुळेच बांधकाम साहित्याचे भाव तुटले आहेत. लोखंडी सळयांबरोबरच विटा आणि सिमेंटचे दरही कमी झाले आहेत. स्वप्नातील घर बांधण्यासाठी हा सर्वोत्तम काळ असल्याचे सिद्ध होत आहे. वीट-सिमेंट स्वस्त दरात मिळून घर बांधण्यासाठी सर्वात चांगला काळ आहे.
याच सुमारास ‘फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन’ (फाडा) ने जुलै २०२३ मध्ये विकल्या गेलेल्या वाहनांचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार, गेल्या महिन्यात भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये वार्षिक दहा टक्के वाढीसह १७ लाख ७० हजार १८१ वाहनांची विक्री झाली आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये १६ लाख ०९ हजार २१७ वाहनांची विक्री झाली होती. परिणामी, मारुती सुझुकीचा बाजार हिस्सा वार्षिक आधारावर ३९.०७ टक्कयांवरून ४१.३९ टक्कयांपर्यंत वाढला आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये कंपनीने एक लाख सहा हजार कार विकल्या. दुचाकींच्या विश्वात हिरो मोटोकॉर्प तीन लाख ६१ हजार वाहनांच्या विक्रीसह जुलै महिन्यामध्ये अव्वल स्थानी आहे. बजाज ऑटोने तीनचाकी वाहनांच्या विभागात सर्वाधिक ३१ हजार ४५३ वाहनांची विक्री केली असून व्यावसायिक विभागात २६ हजार ६३५ वाहनांच्या विक्रीसह टाटा मोटर्स पहिल्या क्रमांकावर आहे. ‘फाडा’चे अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया म्हणाले, भारताच्या किरकोळ वाहनांच्या विक्रीमध्ये जून महिन्याच्या तुलनेत जुलैमध्ये पाच टक्कयांची घट झाली आहे. विशेषतः उत्तर भारतात तीव्र पावसाळा आणि पूरसदृश परिस्थितीमुळे विक्रीवर परिणाम होत आहे. दुचाकी आणि प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत या महिन्यात वाढ अपेक्षित आहे. सणासुदीच्या हंगामामुळे दुचाकी आणि प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तीनचाकी वाहनांच्या श्रेणीमध्ये इलेक्ट्रिक व्हेरियंटकडे रस दिसून येत आहे.
अलीकडच्या काळात भारताच्या ‘पेमेंट इकोसिस्टीम’ने जगाचे लक्ष वेधले आहे. ‘युनिफाईट पेमेंट्स इंटरफेस’ अर्थात ‘यूपीआय’चा डंका जगभर वाजत आहे. सिंगापूर, जर्मनी, फ्रान्सच नाही तर अनेक देश या पेमेंट सिस्टिमविषयी उत्सुक आहेत. भारताचे ‘युपीआय’ आता देशापुरते मर्यादीत राहिले नाही, तर ते आता ‘ग्लोबल’ झाले आहे. त्याला जागतिक झळाळी मिळाली आहे. इतर देशांनाही भारताची ही सक्षम व्यवहार प्रणाली हवी आहे. त्यासाठी भारताकडे मागणी होत आहे; पण यामुळे अमेरिका चिंतेत पडली आहे. देशात सुरुवातीला युपीआयची टिंगल झाली होती. हॅकर्सची भीती दाखवून ही सिस्टीम चालणार नाही, अशी शेरेबाजी झाली होती; पण आता याच यंत्रणेने अमेरिकेपुढे आव्हान उभे केले आहे. भारतात यापूर्वी ‘डिजिटल पेमेंट’च्या नावाखाली डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचा बोलबाला होता. या क्षेत्रात अर्थातच मास्टरकार्ड आणि व्हिसा या अमेरिकन कंपन्यांचा दबदबा होता. कोणत्याही भारतीय बँकेकडून क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड घेतले, तरी त्याचे ऑपरेटिंग या दोन कंपन्याच करत होत्या. या कंपन्या मनमानी शुल्क आकारत होत्या. तसेच भारतायींच्या आर्थिक आणि ‘डिजिटल पेमेंट डेटा’वर लक्ष ठेवून ‘पेमेंट डेटा’ अमेरिकेतील सर्व्हरवर जतन करुन ठेवत होत्या.
ही मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी रूपे डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड आणण्यात आले. या एकाधिकारशाहीला आव्हान दिले तरी या कंपन्यांची दादागिरी कमी झाली नव्हती. त्यासाठी केंद्र सरकारने ‘यूपीआय पेमेंट सिस्टीम’ विकसित केली. त्यासाठी राष्ट्रीय देयके महामंडळाने पुढाकार घेतला. आता ‘यूपीआय’ हे पेमेंट, व्यवहारासाठी सर्वात लोकप्रिय, सहज उपलब्ध व्यासपीठ झाले आहे. ‘यूपीआय’ आता परदेशातही लोकप्रिय झाले आहे. त्यामुळे मास्टरकार्ड आणि व्हिसाच्या एकाधिकारशाहीला धक्का बसला आहे. गेल्या वर्षापासून ‘यूपीआय पेमेंट’वर ‘फोन पे’ आणि ‘गुगल पे’चा वरचष्मा वाढला आहे. या दोन अॅपसह इतरही अॅप्स मैदानात आहेत. त्यांचा बाजारातला वाटा अधिक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी ‘युपीआय प्लगइन सिस्टीम’ विकसीत केली आहे. ‘युपीआय प्लग इन सिस्टीम’मुळे ऑनलाईन पेमेंटसाठी थर्ड पार्टी अॅप्सची गरज उरणार नाही. या नवीन फीचरमुळे ऑनलाईन पेमेंटसाठी ‘व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस’चा वापर करता येईल. त्यामुळे पेमेंट सहज होईल.