मुंबईतील रस्ते वाहतुकीचा कणा म्हणून बेस्ट उपक्रमाची बस वाहतूक सेवा ओळखली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून बेस्ट सेवेचा दर्जा ढासळत चालला आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांच्या पुष्ठ्यर्थ बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटी कामगारांनी विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी २ ऑगस्टपासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले होते. या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य कामगार वर्ग आणि प्रवासी वर्ग पिचला गेला होता. लाखो प्रवाशांची होरपळ होत होती. सुमारे १८ आगारांतून केवळ बोटावर मोजण्याइतक्या बस बाहेर पडत होत्या. त्यामुळे बेस्ट बस धावत नसल्याने प्रवाशांना खिशाला न परवडणारा रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबेर यांसारखे मार्ग निवडावे लागले होते. बेस्ट प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्या कात्रीत प्रवासी आणि कंत्राटी कर्मचारी वर्ग सापडला होता.
बेस्टमधील कंत्राटी कर्मचारी तुटपुंज्या पगारात राबतात. अवघ्या १० ते १८ हजार रुपये पगारात संसाराचे आर्थिक गणित जुळवणे त्यांना कठीण होऊन बसते. मुलांचे शिक्षण, घरातील ज्येष्ठांचे आजारपण, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तडजोड, सणवारासाठी खरेदी, किराणा सामान, वगैरे बाबींसाठी खर्च करणे कठीण होते. त्यामुळेच बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटी कर्मचारी रघुनाथ खजुरकर यांच्या पत्नी प्रज्ञा खजुरकर यांनी आपल्या दोन लहान मुलांना घेऊन उपोषणास सुरुवात केली आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडली. वाढत्या महागाईत घर चालवणे शक्य नसल्याने पगारवाढ करावी व इतर मूलभूत सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. तेथून आंदोलनाची पहिली ठिणगी पडली. या दाम्पत्यासह हजारो बेस्ट कंत्राटी कर्मचारी आपल्या कुटुंबीयांसह कामबंद आंदोलनात सहभागी झाले होते.
बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात स्वतःच्या मालकीच्या एकूण १,३९० आणि भाडेतत्त्वावरील १,६७१ अशा एकूण ३,०६१ बसगाड्या आहेत. बेस्टच्या प्रत्येक आगारातून भाडेतत्त्वावरील बस सुटते. बस प्रति किमी जेवढी धावेल, त्यानुसार बेस्ट उपक्रमाकडून कंत्राटदाराला पैसे दिले जातात. त्यामुळे बसमध्ये प्रवासी असोत किंवा नसोत, कोणत्या थांब्यावर बस थांबो अथवा न थांबो, तरीही कंत्राटदाराला त्याचे पैसे मिळत आहेत. या कंत्राटी बसवर कंत्राटी वाहक आणि चालक काम करतात. मात्र त्यांना तुटपुंजा पगार दिला जातो. महिन्याला १८ हजार रुपयांत घर कसे चालवायचे असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांसमोर उभा राहतो. त्यामुळे आंदोलन करून कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘कंत्राटदार तुपाशी आणि कर्मचारी उपाशी’ असल्याची भावना निर्माण झाली होती. ती भावना सकृतदर्शनी अगदी योग्यच म्हणायला हवी, अशी परिस्थिती दिसत आहे.
बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटदारांच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या सर्व बसचालक व बसवाहक यांना बेस्ट उपक्रमात कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे. ज्या बसचालकांना, वाहकांना कायम करता येणे शक्य नाही, त्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ देण्यात यावे, बेस्टचा अर्थसंकल्प महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये विलीन करावा, बेस्टचे सर्व बंद बसमार्ग पूर्ववत सुरू करावेत, प्रत्येक बस मार्गावर बसगाड्यांची संख्या वाढवून बसफेऱ्या वाढवाव्या, नादुरुस्त बसगाड्या दुरुस्ती केल्याशिवाय मार्गस्थ करणे बंद करावे, मुंबईसाठी बेस्टच्या मालकीचा ताफा दुप्पट म्हणजेच किमान ६ हजार बसेसचा करावा, अशा मागण्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनानुढे मांडल्या आहेत. बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला बेस्ट प्रशासन आणि कामगार आयुक्त कार्यालय जबाबदार असल्याचा आरोप बेस्ट संघटनेद्वारे केला गेला होता. बेस्ट उपक्रमाने कंत्राटी पद्धतीवर बस गाड्या चालवण्यासाठी परवाना देताना कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) अधिनियम १९७० तसेच, महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) नियम १९७१ अनुसार मालकाने कंत्राटी कामगारास कायम कामगारांप्रमाणे वेतन व भत्ते देण्याची तरतूद कामगार आयुक्त कार्यालय तसेच बेस्ट प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली होती; परंतु या दोन्ही यंत्रणांनी या अधिनियमाची पायमल्ली केल्याचा या संघटनांचा आक्षेप आहे. याची योग्य ती दखल आता घेतली जाईल आणि कामगार व त्यांच्या संघटनांच्या सर्व शंका-कुशंकांचे निरसन केले जाईल अशी आशा वाटत आहे.
इंधन बचत आणि प्रदूषण कमी व्हावे, यासाठी प्रवाशांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर जास्तीत जास्त करणे आवश्यक आहे. बेस्ट उपक्रम हा पालिकेचा एक भाग असून पालिकेने बेस्टला आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रवासी भाडे कमी केल्याने बेस्टच्या उत्पन्नात घट होण्यास सुरुवात झाली असल्यामुळे मुंबई पालिका, राज्य सरकारकडून अनुदान देणे गरजेचे होते. तसेच राज्य सरकार आणि पालिकेने सर्वसामान्यांची बेस्ट वाचवण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, ही बाब येथे अधोरेखित केली पाहिजे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिल्यानंतर बेस्टच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत सकारात्मक निर्णय झाला व संप मागे घेण्यात आला होता.
आता बेस्टचे महाव्यवस्थापक विजय सिंघल, बसचे ठेकेदार व कामगारांचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत बेस्ट भवन, मुंबई येथे कामगारांच्या मागण्या आणि प्रश्न या विषयावर नुकतीच एक बैठक पार पडली. या बैठकीत कामगारांच्या बोनस, रजा, मोफत पास, न्यायालयीन केसेस इत्यादी सर्व मागण्या मंजूर करून त्यांच्या महिना बेसिक पगारात रुपये १२०० ची वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना या कंत्रांटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार याची खात्री वाटू लागली आहे. त्यामुळे पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग या कर्मचाऱ्यांना स्वीकारावा लागणार नाही, असेच म्हणावे लागेल.
नवी दिल्ली : टोमॅटोच्या दरात मोठी (Tomato Price Hike) वाढ झाली आहे. टोमॅटो उत्पादक राज्यांमध्ये…
दर्शन रांगेतील भाविकांना मोठा दिलासा पंढरपूर : आषाढी एकादशी (Ashadhi Ekadashi) आता जवळ येऊ लागली…
आता कंपन्यांना द्यावी लागणार मोठ्या अक्षरात माहिती मुंबई : एफएसएसआयचे (FSSAI) अध्यक्ष अपूर्व चंद्र यांच्या…
वरळीत महिलेला चिरडणारा 'तो' कारचालक शिवसेना शिंदे गटाच्या उपनेत्याचा लेक कायद्यासमोर सर्वांना समान वागणूक :…
परिसरात धुराचे लोट डोंबिवली : डोंबिवलीमधील एमआयडीसी (Dombivali MIDC Fire) परिसरातील अग्नितांडवाच्या घटना सातत्याने वाढत…
DYSP शंकर काळे यांच्या निलंबनाची शक्यता? रायगड : छत्रपती शिवाजी महाराजांची पवित्र भूमी म्हणून रायगड…