- अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट.
आजच्या लेखात काही बोर्ड ऑफ अॅडव्हान्स रुलींग, नियोक्त्याने प्रदान केलेल्या निवासी निवासाच्या संदर्भात अनुलाभाचे मूल्य यातील बदल व नवी ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना मंजूर झाली आहे. त्यावर थोडक्यात माहिती देणार आहे.
अॅडव्हान्स रुलिंग मंडळाचे कार्यान्वितीकरण…
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने (सीबीडीटी) सप्टेंबर, २०२१ मध्ये अॅडव्हान्स रुलिंगसाठी तीन मंडळांची स्थापना केली. पुढे, २०२२ च्या अधिसूचना क्रमांक ०७ द्वारे, आगाऊ निर्णयांची संपूर्ण प्रक्रिया कमीत कमी करण्याच्या उद्देशाने ई – अॅडव्हान्स रुलिंगची योजना सुरू करण्यात आली. जी इंटरफेस आणि अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी प्रदान करते. अॅडव्हान्स रुलिंगचे बोर्ड दिल्ली आणि मुंबईमध्ये कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. या मंडळांनी ई-मेल आधारित प्रक्रियेद्वारे कामकाज सुरू केले आहे आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली जाते. अनिवासी गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्याआधीच त्याच्या आयकराच्या उत्तरदायित्वावर निश्चितता मिळवू शकतो. पुढे, रहिवासी संस्था देखील व्यवहाराच्या कर क्षमतेवर निर्णय घेऊ शकते आणि दीर्घकालीन खटला टाळू शकते. कारण ही योजना रहिवासी करदात्याला एक किंवा अधिक व्यवहारांमुळे उद्भवलेल्या कर दायित्वाबाबत आगाऊ निर्णय घेण्याची मागणी करण्यासाठी देखील उपलब्ध आहे. करदात्यांना अॅडव्हान्स रुलिंग्स मिळविण्याच्या प्रक्रियेवर सामान्य मार्गदर्शन आणि सहाय्य देण्यासाठी, सीबीडीटीचे अध्यक्ष, १८ ऑगस्ट २०२३ रोजी अॅडव्हान्स रुलिंग्ससाठी बोर्डाचे एक हँडबुक जारी करण्यात आले आहे. हँडबुक पाहण्यासाठी https://incometaxindia.gov.in/pages/international-taxation/advance-ruling.aspx
सीबीडीटी नियोक्त्याने प्रदान केलेल्या निवासी निवासाच्या संदर्भात परक्विझिटचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी नवीन नियम वित्त कायदा, २०२३ ने एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या नियोक्त्याने दिलेल्या भाडे-मुक्त किंवा सवलतीच्या निवासाच्या मूल्याच्या संदर्भात ‘अनुलाभाची’ गणना करण्याच्या हेतूने सुधारणा आणली. त्यानुसार सीबीडीटी ने आयकर नियम, १९६१ च्या नियम क्रमांक ३ मध्ये बदल केले आहेत. २००१ च्या जनगणनेच्या तुलनेत आता शहरे आणि लोकसंख्येचे वर्गीकरण आणि मर्यादा २०११ च्या जनगणनेवर आधारित करण्यात आल्या आहेत. लोकसंख्येची सुधारित मर्यादा २५ लाखांच्या जागी ४० लाख आणि १० लाखांच्या जागी १५ लाख आहे. पगाराच्या आधीचे १५%, १०% आणि ७.५% हे परक्विझिट दर आता सुधारित नियमात पगाराच्या अनुक्रमे १०%, ७.५% आणि ५% करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण आणि शहरी भारतातील पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकला कारागीर लोकांना पाठिंबा देण्यासाठी नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षते खालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने दिनांक १६ ऑगस्ट २०२३ रोजी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी (आर्थिक वर्ष २०२३-२४ ते आर्थिक वर्ष २०२७-२८) १३,००० कोटी रुपयांच्या आर्थिक परिव्ययासह “पीएम विश्वकर्मा” या नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजनेला मंजुरी दिली. “पीएम विश्वकर्मा” योजनेंतर्गत, कारागीर आणि हस्तकला कारागीर यांना पीएम विश्वकर्मा अंतर्गत प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र दिले जाणार आहे व त्यांना ५% सवलतीच्या व्याजदरासह रु. १ लाख (पहिला टप्पा) आणि रु. २ लाख (दुसरा टप्पा) पर्यंतचे क्रेडिट सपोर्टद्वारे मान्यता प्रदान केली जाईल. ही योजना पुढे स्किल अपग्रेडेशन, टूलकिट इन्सेंटिव्ह, डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन आणि मार्केटिंग सहाय्य प्रदान करेल. ही योजना संपूर्ण भारतातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील कारागीर आणि हस्तकला कारागीरांना मदत करेल. ‘पीएम विश्वकर्मा’ यांच्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात अठरा पारंपारिक व्यापारांचा समावेश केला जाईल. या व्यवसायांमध्ये (i) सुतार(ii) बोट मेकर (iii) चिलखत बनवणारे (iv) लोहार (v) हातोडा आणि टूल किट मेकर (vi) चाव्या बनवणारा (vii) सोनार (viii) कुंभार (ix) शिल्पकार (मूर्तिकार, दगडी कोरीव काम करणारा, दगड तोडणारा) (x) मोची (चर्मकार)/ चपला/ पादत्राणे कारागीर (xi) मेसन (राजमिस्त्री) (xii) बास्केट/चटई/झाडू मेकर/कोयर विणकर (xiii) बाहुली आणि खेळणी मेकर (पारंपारिक) (xiv) न्हावी (xv) हार बनवणारा (xvi) धोबी (xvii) शिंपी आणि (xviii) फिशिंग नेट मेकर यांचा समावेश आहे.
mahesh.malushte@gmail.com