केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालातून धक्कादायक माहिती उघड
नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराचाला (Corruption) आळा बसावा यासाठी सरकार अनेक प्रकारे प्रयत्न करत असतानाही भ्रष्टाचारात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे दिसून येते. भ्रष्टाचारात गृहमंत्रालयाचा (Ministry of Home Affairs) पहिला तर रेल्वे-बॅंक अधिकाऱ्यांचा दुसरा नंबर लागत असल्याचे एका अहवालातून उघडकीस आले आहे.
गेल्या वर्षी केंद्रीय गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी आल्याचे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालातून समोर आले आहे. या वार्षिक अहवालानुसार, गृहमंत्रालयानंतर रेल्वे आणि बँक अधिकाऱ्यांविरोधात सर्वाधिक तक्रारी आल्या आहेत.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारच्या सर्व विभाग आणि संस्थांमधील सर्व श्रेणीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात एकूण तब्बल १ लाख १५ हजार २०३ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. एकूण प्राप्त तक्रारींपैकी केवळ ८५,४३७ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत, तर उर्वरित २९,७६६ तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी २२,०३४ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्रीय दक्षता आयोगाने तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांसाठी तीन महिन्यांची मुदत निश्चित केली आहे. अहवालानुसार, गृह मंत्रालयाला त्यांच्या अधिकार्यांविरुद्ध ४६,६४३ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तर रेल्वेकडे १०,५८० आणि बँकांकडे ८,१२९ भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.
गृह मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या एकूण तक्रारींपैकी २३,९१९ प्रकऱणे निकाली काढण्यात आली आणि २२,७२४ प्रलंबित होत्या, त्यापैकी १९,१९८ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या, असे अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालानुसार, रेल्वेने ९,६६३ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत, तर ९१७ तक्रारी प्रलंबित आहेत, त्यापैकी ९ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. बँकांनी भ्रष्टाचाराच्या ७७६२ तक्रारी निकाली काढल्या, ३६७ प्रलंबित होत्या, त्यापैकी ७८ तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.
दिल्लीतील नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी (NCT) मध्ये कर्मचार्यांच्या विरोधात तब्बल ७,३७० तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी ६,८०४ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला होता आणि ५६६ तक्रारी प्रलंबित होत्या त्यापैकी १८ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.
अहवालानुसार, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागासह), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन, हिंदुस्तान प्रीफॅब लिमिटेड, गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळ लिमिटेड, एनबीसीसी आणि एनसीआर नियोजन मंडळाच्या कर्मचार्यांच्या विरोधात ४,७१० तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ३,८८९ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या, तर ८२१ तक्रारी प्रलंबित आणि ५७७ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.