डॉ. जितेंद्र सिंह: राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
आज अचानकपणे भारताची आश्चर्यकारक वैज्ञानिक प्रतिभा आणि क्षमतेमुळे जग स्तंभित झाले आहे, जी बराच काळ सुप्तावस्थेत आणि दुर्लक्षित होती. मात्र पोषक वातावरण आणि पाठबळ देणाऱ्या नेतृत्वाची तिला प्रतीक्षा होती. इतिहासामधील अगदी त्याच क्षणी नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले आणि मग बाकी सर्व इतिहास समोर आहे. जगाला पहिली डीएनए कोविड लसीची भेट देण्यापासून ते चांद्रयान मोहिमेच्या माध्यमातून चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाणी असल्याची पुष्टी करणारे पुरावे देण्यापर्यंत मोदींच्या भारताने ठोस दाखल्यांच्या माध्यमातून आपली छाप निर्माण केली आहे, ज्यामुळे एक देश म्हणून भारताची सार्वत्रिक ओळख निर्माण झाली आहे.
गेल्या ९ वर्षांत भारताने विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष यांच्याशी संबंधित विक्रमी संख्येने राष्ट्रीय धोरणे आणली आहेत. या महत्त्वाच्या धोरणांमध्ये भारतीय अंतराळ धोरण (२०२३), राष्ट्रीय भूअवकाश धोरण(२०२२), राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एऩईपी) (२०२०), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण (एनपीई) (२०१९), शालेय शिक्षणात राष्ट्रीय माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान धोरण (२०१९ ), विद्यार्थी आणि अध्यापकांसाठी राष्ट्रीय नवोन्मेष आणि स्टार्ट अप धोरण(२०१९), राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (२०१७), बौद्धिक संपदा अधिकार धोरण(२०१६) इ. चा समावेश आहे. त्याचप्रकारे सरकारने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (२०२३), एक आरोग्य मिशन (२०२३), राष्ट्रीय खोल महासागर मिशन (२०२१) इ. सुद्धा सुरू केली. एसईआरबीच्या गेल्या १० वर्षातील सरासरीच्या आधारावरील आकडेवारीनुसार संशोधनासाठी असलेल्या एकूण निधींपैकी आयआयएससी, आयआयटी, आयआयएसईआर इ. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांना सुमारे ६५% निधी दिला जातो आणि केवळ ११% निधी राज्यांमधील विद्यापीठांना दिला जातो. जिथे संशोधकांची संख्या आयआयटींपेक्षा खूपच जास्त आहे. याचे कारण म्हणजे संशोधनासाठी निधी पुरवठ्याची ही पद्धत स्पर्धात्मक अनुदान आधारित आहे.
त्याचप्रकारे बहुतेक राज्य विद्यापीठांमध्ये संशोधनाच्या पायाभूत सुविधा राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळांच्या तुलनेत खूपच कमी दर्जाच्या असतात. आपल्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षणसंस्था आणि उद्योगांची भागीदारी आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य बऱ्याच अंशी अपुरी राहिलेली आहे. सध्याच्या संशोधन आणि विकास परिसंस्थेमधील आव्हानांची केवळ हाताळणीच करू शकणार नाही, तर देशाला दीर्घकालीन संशोधन आणि विकासाचा दृष्टिकोन प्रदान करेल. भारताला पुढील पाच वर्षात जागतिक संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील नेतृत्व करणारा देश बनवेल, अशाप्रकारच्या खऱ्या अर्थाने परिवर्तनकारक अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन मंच (एनआरएफ) स्थापन करण्याचा दृष्टिकोन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा होता.
अनुसंधान एएनआरएफ (ANRF) गणितीय विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि पृथ्वी विज्ञान, आरोग्य आणि कृषी यासह नैसर्गिक विज्ञान क्षेत्रातील संशोधन, नवकल्पना आणि उद्योजकतेसाठी उच्चस्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करेल. ते मानवतेच्या शास्त्रीय आणि तंत्रज्ञानविषयक बाजूंना आणि सामाजिक विज्ञानाला अशाप्रकारच्या संशोधनासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणांना आवश्यक असलेली चालना, देखरेख आणि पाठबळ देण्यासाठी प्रोत्साहन देखील देईल. एएनआरएफ भारतभरातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळांमध्ये संशोधन आणि विकास रुजवेल, वृद्धी करेल आणि प्रोत्साहन देईल आणि संशोधन आणि नवोन्मेषाची संस्कृती
निर्माण करेल.
भारत सरकारचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी) एएनआरएफचा प्रशासकीय विभाग असेल. नामवंत संशोधक आणि विविध विषयांतील व्यावसायिकांचा समावेश असलेल्या शासन मंडळाकडून तो चालवला जाईल, ज्याचे पंतप्रधान हे पदसिद्ध अध्यक्ष आणि केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञानमंत्री आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री पदसिद्ध उपाध्यक्ष असतील. भारत सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागारांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारी परिषदेकडून एनआरएफच्या कामकाजाची हाताळणी केली जाईल. एएनआरएफ उद्योग, शिक्षणसंस्था आणि सरकारी विभाग आणि संशोधन संस्था यांच्यात सहकार्य निर्माण करेल आणि वैज्ञानिक आणि संबंधित मंत्रालयांव्यतिरिक्त उद्योग आणि राज्य सरकारे यांचा सहभाग आणि योगदानासाठी एक इंटरफेस यंत्रणा निर्माण करेल. धोरणाची चौकट निर्माण करण्यावर आणि संशोधन आणि विकासावर उद्योगांकडून वाढीव खर्चाला आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या नियामक प्रक्रिया निर्माण करण्यावर तो भर देईल.
२०२३ ते २०२८ या पाच वर्षांच्या काळात सुमारे ५०.००० कोटी रुपयांच्या खर्चाने एएनआरएफची स्थापना करण्यात येईल. एएनआरएफच्या ५० हजार कोटी रुपयांच्या निधीचे तीन घटक असतील. ४००० कोटी रुपयांचा एसईआरबी निधी, १०,००० कोटी रुपयांचा एएनआरएफ निधी, ज्यापैकी १० टक्के निधी (१००० कोटी रुपये) नवोन्मेष निधीसाठी राखून ठेवला जाईल. नवोन्मेष निधीचा वापर खासगी क्षेत्रासोबतच्या भागीदारीतून संशोधन आणि विकासासाठी वापरला जाईल आणि ३६,००० कोटी रुपयांच्या निधीचे योगदान उद्योग, परोपकारी संघटना, आंतरराष्ट्रीय संस्था इ. कडून दिले जाईल. केंद्र सरकार एसईआरबीला वार्षिक ८०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत आहे, त्यामध्ये खासगी क्षेत्राचे योगदान अत्यल्प किंवा नगण्य असते. प्रस्तावित एएनआरएफमध्ये सरकारच्या योगदानात ८०० कोटी रुपयांवरून वार्षिक २८०० कोटी रुपयांपर्यंत (३.५ पट) वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित एएनआरएफमध्ये खासगी क्षेत्राचे योगदान पाच वर्षांसाठी ३६,००० कोटी रुपये केले जात आहे (वार्षिक ७२०० कोटी रुपये).
जागतिक संशोधन आणि विकासात भारताचे नेतृत्व साध्य करण्यासाठी आणि आगामी वर्षांत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी, एएनआरएफ भारताच्या सर्वात जास्त परिवर्तनकारक पावलांपैकी एक म्हणून सिद्ध होईल.