निवडणूक समितीत कोण असणार?
नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयुक्त (Central Election Commissioner) ठरवण्यासाठी जाहीर करण्यात येणार्या समितीच्या रचनेत तीन जणांचा समावेश असेल, असे सुप्रीम कोर्टाने मार्चमध्ये दिलेल्या निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते. यात पंतप्रधान (Prime Minister), विरोधी पक्षनेता (Opposition Party leader) आणि सरन्यायाधीश (Chief Justice) यांचा समावेश असणार होता. पण निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) नेमणुकांबाबत आज एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या समितीत सरन्यायाधीशांऐवजी एका ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याचा (Senior cabinet minister) समावेश असणार आहे. म्हणजेच या समितीत देशाचे प्रधानमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि एक ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री असे तीन जण असणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने मार्च महिन्यात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. ज्यात संसदेत कायदा होईपर्यंत ३ जणांच्या समितीच्या माध्यमातून मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक होईल असे निर्देश देण्यात आले होते. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता आणि सरन्यायाधीशांची समिती सुचवली होती. पण सरकारने सरन्यायाधीश वगळून ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश केला आहे. पंतप्रधान आणि जेष्ठ कॅबिनेट मंत्री म्हणजे तीन जणांच्या समितीत आधीच २-१ असं बहुमत असणार आहे. केंद्र सरकारच्या या बदलामुळे वाद होण्याची शक्यता आहे.