आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न गरजेचे

• सुनीता सचिन नागरे, संस्थापक अध्यक्ष, अभिषेक शैक्षणिक व सामाजिक संस्था

दरवर्षी देशात ९ ऑगस्ट हा आदिवासी दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. खरं तर खऱ्या अर्थाने जंगलचा राजा म्हणून ओळखला जाणारा आदिवासी समाज हा आजही उपेक्षित आहे. या समाजाकडे अजूनही सरकारच्या उपाययोजना पूर्णत: पोहोचलेल्या नाही. आदिवासी समाज हा अजूनही दारिद्र्याच्या सावटाखाली जगत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

खरं म्हटलं, तर आदिवासी समाज हा जंगलचा राजा म्हणून ओळखला जातो. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्याची एकूण लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख इतकी असून, त्यापैकी आदिवासी जमातींची संख्या १ कोटी ५ लक्ष इतकी आहे. ही राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.३५% इतकी आहे. महाराष्ट्रात भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, पावरा, ठाकूर, वारली या प्रमुख आदिवासी जमाती आहेत. कोलाम (यवतमाळ जिल्हा) कातकरी मुख्यत: (रायगड व ठाणे) जिल्हा आणि माडिया गोंड (गडचिरोली) जिल्हा या केंद्र शासनाने अधिक जमाती म्हणून अधिसूचित केलेल्या अशा तीन जमाती आहेत. राज्यात एकूण ३६ जिल्हे आहेत. आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक व ठाणे (सह्याद्री प्रदेश) चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ (गोंडवन प्रदेश) या पूर्वेकडील वनाच्छादित जिल्ह्यांमध्ये मुख्यतः अधिक आहे.

हा समाज प्रामुख्याने जंगली प्रदेशातून पाण्याने भेटलेल्या बेटावर खेडीवाड्यातून संपूर्ण भारतात विखुरलेला आहे. सद्यस्थितीत आदिवासी समस्या हा विषय खूप महत्त्वाचा वाटतो. आदिवासी समाजाच्या समस्या या अतिशय गुंतागुंतीच्या व संकीर्ण आहेत. आजही आदिवासी बांधव अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. आदिवासींच्या आर्थिक क्रियांमध्ये बहुसंख्य लोक अन्न संकलन, शिकार, मासेमारी, बदलती कुऱ्हाड शेती, हस्त व्यवसाय, जंगलातील रानभाज्या याच्यावर आपली उपजीविका भागवतात. आज उपजीविका भागवली उद्याचं उद्या, हीच जीवनशैली. जंगलतोड प्रतिबंध कायदा, वन्य जीवन संरक्षण कायदा यांच्यासारख्या कायद्यांमुळे जळण्यासाठी लाकूड तोडणे, पोटासाठी शिकार करणे यावर मर्यादा आल्यामुळे आपल्याच वाडवडिलांच्या भूमीत जंगलाचे राजे म्हणून ओळखले जाणारे गुन्हेगार ठरू लागले आहेत.

जंगलव्याप्त महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, गडचिरोली, मेळघाट, कोकण किनारपट्टीतील आदिवासी समाजात हे जाणवते. त्याचप्रमाणे जंगलव्याप्त नागालँड, मणिपूर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओरिसा किनारपट्टीतील आदिवासी समाजात हे जाणवते. वनकर्मचाऱ्यांनी आदिवासी हत्यारे जप्त करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याने आदिवासी समाज हा भय व दारिद्र्यात जगत आहे. त्याचप्रमाणे आज एकविसाव्या शतकात भारताने विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केलेली आहे. या नेत्रदीपक विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने माणसाचे जीवन सुखी, समृद्ध झाले आहे; परंतु गेल्या वर्षी भारताने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला. पण आपण आजही म्हणू शकतो. आदिवासी समाज हा मूलभूत गरजांपासून आजही वंचित आहे. त्याचप्रमाणे कुपोषण जर म्हटलं, तर आजही कुपोषणामुळे अनेक बालक दगावत आहे.

आदिवासी समाजात इतर समाजाच्या मानाने कुपोषणाची समस्या मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. आदिवासी समाज प्रगत समाजापासून डोंगर-दऱ्या जंगलाच्या भागात राहत असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये संतुलित आहाराविषयी माहिती नसणे, शिवाय आदिवासी समाजातील शैक्षणिक मागासलेपणा, गरिबीमुळे आदिवासींना आपल्या मूलभूत गरजासुद्धा भागवणे कठीण असते. शरीराच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेली जीवनसत्त्वे उष्मांक आणि इतर पोषण घटक त्यांना आहारातून घेणे शक्य नसते. त्यामुळे या समाजात कुपोषणाची समस्या निर्माण होते. एकविसाव्या शतकातील प्रगतीच्या काळात कुपोषणाने आदिवासी मुलांचा बळी जावा, ही गोष्ट आपल्या समाजाच्या दृष्टीने लांछनास्पद आहे. आदिवासी भागातील संतुलित आहाराविषयीचे गैरसमज दूर व्हावे. त्याचप्रमाणे गर्भवती स्त्रियांचे अन्नाबद्दल असणारे गैरसमज कुपोषण निर्मूलन अभियानाला सामाजिक चळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले पाहिजे आणि कुपोषण सोडविण्याच्या व्यापक उपायोजना करणे आवश्यक आहे. शिक्षण त्याचप्रमाणे आजही आदिवासी बांधव हा शिक्षणापासून वंचित आहे.

दि. ९ ऑगस्टला जागतिक आदिवासी दिन आपण साजरा करत असतो; परंतु आदिवासी बांधव हा जीवन कसे जगत आहे. ते वाड्या-पाड्यांपर्यंत जाऊन पाहिल्याशिवाय समजणार नाही. कोणत्याही मागासलेल्या समाजाची सुधारणा करावयाची असेल, तर त्यासाठी त्या समाजात शिक्षणाचा प्रसार झाला पाहिजे. वाचताना अगदी सामान्य वाटणारा हा विचार खरच एक प्रवाह आहे, कारण शिक्षणामुळे कोणत्याही व्यक्तीची दृष्टी व्यापक व विशाल बनते. आपल्या सभोवतांच्या परिसराचे आकलन होते.
आज देशाच्या सर्वोच्च पदावर एक आदिवासी महिला विराजमान झाल्या, त्याची चर्चा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत झाली. पण एखाद्या समाजातील एक व्यक्ती मोठ्या पदावर विराजमान झाली म्हणजे त्या समुदायाची उन्नती प्रगती झाली, असे होऊ शकत नाही.

वर्षानुवर्षे पोटापाण्यासाठी आदिवासी कुटुंबाचे होणारे स्थलांतर हे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर खूप घातक परिणाम करत आहे. वीटभट्टी, कोळसाभट्टी, विटा पाडणे, लाकूडतोडणी, ऊस तोडणी, जेव्हा आदिवासी बांधव आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतरित होतात. मुलांना शिकण्याची इच्छा असूनसुद्धा पण आई-वडिलांच्या उपजीविकेच्या संघर्षात त्यांना शाळा सोडून भटकंती करावी लागते. वर्षानुवर्षे आदिवासी बांधवांचे होणारे मुलांच्या शिक्षणामध्ये अडथळे बनत आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक परिस्थिती आणि भटकंती त्याचप्रमाणे पालकांमध्ये शिक्षणाचे शिक्षणाचे महत्त्व कमी असल्याकारणाने मुलांना पाठ्यपुस्तकात गोडी वाटत नाही.

आदिवासी मुलांना शिकवून पुढे आणायचे असेल, तर प्राथमिक शाळेपासून त्यांची तयारी करावी लागेल. त्यांच्यामध्ये जनजागृती करून त्यांचे मनोधैर्य वाढेल. मानसिकता दुर्बलता कमी होईल. यातून त्यांच्या यशाचा मार्ग मोकळा होईल, अज्ञानाच्या अंधकारात बुडालेले मागासलेपणाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आदिवासी जनतेपर्यंत ज्ञानाचा प्रकाश पोहोचविण्यासाठी आश्रमशाळांबरोबर महाविद्यालय, तंत्रनिकेतने, व्यावसायिक शिक्षण संकुले, क्रीडा संबोधनी, प्रबोधनी व्यायाम शाळा, व्यवसाय मार्गदर्शन मंच, स्पर्धा केंद्र, इतर शैक्षणिक सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. यातून आदिवासींच्या उद्याच्या नवनिर्माण पिढीचे भवितव्य घडेल.

शिक्षण मोफत असूनसुद्धा झाडांची पाने गळतात, तशी शाळेतून लेकरं टपाटपा गळत आहेत, हे चित्र बदलण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज आहे. त्याचप्रमाणे इर्शाळवाडीमध्ये डोंगर कोसळून ज्या निष्पाप आदिवासी बांधवांना जीव गमवावा लागला. अशा घटना वारंवार घडत आहेत, अशा घटनांची दखल घेत डोंगर पायथ्याशी असलेल्या आदिवासी पाड्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. मणिपूरमध्ये ज्या आदिवासी महिलांवर अत्याचार झाला, या घटना अतिशय क्लेशदायक आहेत. अशा गुन्हेगारांवर कोठोरात्मक कारवाई होणे आवश्यक आहे. अशा घटना भारत देशात घडू नये यावरही प्रतिबंधात्मक उपाय राज्य आणि केंद्र सरकारने करावे.