नवी दिल्ली : दिल्ली सेवा विधेयक (Delhi Service Bill) राज्यसभेत चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने १३१ तर विरोधात १०२ मते पडली. हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारऐवजी नायब राज्यपालांकडे देण्यात आले आहेत.
दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार कमी करण्यासंबंधी आणि ते केंद्राच्या हाती घेण्यासंबंधीत दिल्ली सेवा विधेयक २ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह त्यावर बोलण्यासाठी उभे राहताच संपूर्ण विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. यानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. ३ ऑगस्ट रोजी या विधेयकावर पुन्हा चर्चा झाली आणि लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावेळी विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता.
त्यानंतर आज राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर राज्यसभेच्या सभापतींनी विधेयक मंजूरीसाठी सादर केल्यावर विरोधकांनी मतदानाची मागणी केली. त्यानंतर मतदान घेण्यात आले.
अमित शाह यांनी म्हटले की, दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त आणि लोकाभिमुख प्रशासन हेच या विधेयकाचे एकमेव आणि एकमेव उद्दिष्ट आहे. या विधेयकावरील चर्चेत प्रत्येक सदस्याने आपआपल्या समजुतीनुसार विधेयकावर चर्चा केली.
अमित शाह यांनी म्हटले की, दिल्ली हे सर्व राज्यांपेक्षा अनेक प्रकारे वेगळे राज्य आहे. या ठिकाणी संसद भवन देखील आहे, घटनात्मक संस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालय, दूतावास येथे आहेत आणि जगभरातील राष्ट्रप्रमुख येतात. त्यामुळे दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले आहे. येथील सरकारला राज्य यादीतील मुद्द्यांवर मर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. दिल्ली हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे ज्यामध्ये विधानसभा आहे परंतु मर्यादित अधिकार आहेत. त्यामुळे ज्याला दिल्लीत निवडणूक लढवायची आहे त्यांनी दिल्लीचे चारित्र्य समजून घेतले पाहिजे, असे म्हणत शाह यांनी केजरीवाल यांना टोला लगावला.
तसेच विरोधकांनी कितीही पक्ष एकत्रित केले तरी काहीच फरक पडणार नाही. २०२४ मध्ये पंतप्रधान मोदीच होणार असल्याचा विश्वास अमित शाह यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केला.
Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra