नवी दिल्ली: मणिपूर हिंसाचार (Manipur Violence) प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टाने मदत आणि पुनर्वसन कामाच्या देखरेखीसाठी तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नियुक्ती केली आहे. त्याशिवाय, सीबीआयकडून सुरू असलेल्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी एका माजी अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सुनावणी झाली. सीबीआयकडून महिलांवर झालेल्या अत्याचाराप्रकरणी तपास सुरू आहे. सीबीआयच्या तपासावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त दत्ता पडसाळगीकर हे देखरेख ठेवणार आहेत. तर, हिंसाचारग्रस्तांच्या मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमण्याता आली आहे. या समितीमध्ये, गीता मित्तल, शालिनी जोशी आणि आशा मेनन यांचा समावेश असणार आहे. हायकोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती गीता मित्तल या समितीच्या अध्यक्ष असणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिले असे निर्देश
मणिपूर हिसांचारप्रकरणी मणिपूर सरकारने ४२ एसआयटी स्थापन करण्याबाबत भाष्य केले. प्रत्येक एसआयटीमध्ये किमान एक पोलीस निरीक्षक असावा, हा पोलीस निरीक्षक इतर राज्यातील असावा. इतर राज्यातून पोलीस महासंचालक दर्जाचे ५ अधिकारी असावेत, जे ४२ एसआयटीच्या कामावर देखरेख करतील.
