उच्च न्यायालयाचा निर्णय
अलाहाबाद : १८ वर्षांखालील मुले ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये (Live in relationship) राहू शकत नाहीत, १८ वर्षांखालील मुलांचे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणे केवळ अनैतिकच नाही तर बेकायदेशीरही आहे, असे सांगत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलांना कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर संरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) दिला आहे.
‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणारी व्यक्ती विवाहयोग्य वयाची (२१ वर्षे) नसली तरीही चालेल, पण ती १८ वर्षांपेक्षा जास्त अधिक वयाची असणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार-चतुर्थ यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
याबाबत माहिती अशी की, सलोनी यादव ही १९ वर्षांची तरुणी आणि अली अब्बास हा एक १७ वर्षांचा तरुण दोघेही स्वतःच्या इच्छेने पळून गेले आणि ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहू लागले. काही काळ हे दोघे लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहिले. मात्र काही दिवसांनी मुलीच्या कुटुंबीयांना दोघेजण राहत असलेल्या ठिकाणीची माहिती मिळाली. यानंतर मुलीच्या कुटुंबीयांनी दोघांचेही अपहरण करून त्यांच्या मूळ गावी आणले. त्यांनी पोलीस ठाण्यात मुलाविरुद्ध गुन्हाही दाखल केला. काही दिवसांनी मुलगी घरातून पळून मुलाच्या घरी आली. यानंतर दोघांनीही कोर्टात याचिका दाखल करून कुटुंबापासून कायदेशीर संरक्षण मिळावे आणि मुलावर दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या याचिकाकर्त्या जोडप्याला सुरक्षा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. कोर्टाने सांगितलं की, १८ वर्षांखालील मुले ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहू शकत नाहीत. तसेच, जर तरुणाचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल आणि तो एखाद्या प्रौढ तरुणीसोबत ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहत असेल, तर त्याला संरक्षण मिळू शकत नाही, असं सांगितलं. इतकचं नाही तर १८ वर्षांखालील तरुणांनी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणे अनैतिक आणि बेकायदेशीर असल्याचेही कोर्टाने सांगितले.