- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
‘ती’ आणि सरकार यांचा जवळचा संबंध आहे. त्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल. दिल्लीतील भाजपचे सरकार कांदा गडगडल्याने कोसळले होते. इतका शेती आणि सरकारांचा जवळचा संबंध आहे. खाद्य तेलाच्या किमती घसरल्याने ग्राहकांना दिलासा मोठा आहे. शिवाय इतर वस्तूंच्या खरेदीसाठी पैसा उरून मागणीला बळ मिळते. मागणीला प्रोत्साहन म्हणजे अर्थचक्राचे गाडे जोरात धावणे. याचा अर्थ असा आहे की, ग्रामीण भागात लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळून त्यांची क्रयशक्ती वाढते. खाद्य तेल कंपन्या किमती कमी करण्यास तयार नव्हत्या. पण मोदी सरकारने कंपन्यांना किमतीतील फरक ग्राहकांपर्यंत पास ऑन करण्यास भाग पाडले.
काँग्रेसच्या काळात सरकार काळाबाजारवाल्यांना मुक्त हस्त देत असे. केवळ काँग्रेसचे गलीबोळातील नेते काळाबाजारवाल्यांना फासावर लटकवण्याच्या बाता मारत. पण प्रत्यक्षात काहीच होत नसे. दिवाळीच्या दिवसांत साखर, गहू, तूप बाजारातून गायब होई. या परिस्थितीत खाद्य तेलांच्या किमती घसरणे हा मोठाच दिलासा आहे. खाद्य तेलाच्या किमती कमी होणे हे गृहिणींसाठी महत्त्वाचे आहे. कारण गृहिणींचे बजेट हे खाद्य तेलाच्या किमतीवर अर्ध्याहून अधिक अवलंबून असते. त्यामुळे ग्राहकांना खाद्य तेलाचे दर घसरल्याने आनंद होणे साहजिक आहे. सरकारचा फोकस केवळ ग्राहक हितावर ठेवून चालत नाही. शेतकऱ्यांचे हितही पाहिले पाहिजे. खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्या तर शेतकरी संकटात सापडतो. सरकारला शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या हितात समतोल साधावा लागतो.
भारतात महागाईच्या दरात मुख्य वाटा खाद्यतेलांचाच आहे आणि त्याच्या किमती गगनाला गेल्याने महागाईचा दर प्रचंड वाढला होता. रिझर्व्ह बँकेला महागाईचा दर आटोक्यात आणणे अवघड झाले होते. बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही महागाईचा दर आटोक्यात आणताना खाद्यतेलाच्या किमतींचा घटक हाच मुख्य पकडला होता. तेलबिया, खाद्यतेल, डाळी हेच मुख्य पदार्थ आहेत की जे महागाईचा दर निर्धारित करतात. विरोधक सरकार चांगलं असले की शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही भडकवण्याचा प्रयत्न करतात. काँग्रेस तर मोदी विरोध टोकाचा करत असल्याने मोदी यांनी चांगले तीन कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणले. तरीही त्यांच्याविरोधात आंदोलन केले. ते आंदोलन काँग्रेसनेच पेटवले, हे नंतर जगजाहीर झाले. आज शेतकऱ्यांना त्या कायद्यांना विरोध करण्याचा पश्चाताप होतो. हे विषयांतर झाले, पण यानिमित्ताने हे लोकांसमोर यायला हवे.
बाजार समित्यांची दादागिरी संपवण्यासाठी मोदींनी कायदे आणले होते. पण ताे शेतकरी पुन्हा आडत्यांच्या दलालांच्या ताब्यात स्वतःहून गेले. पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतीच शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा तिसरा हप्ता जारी केला. शेतकऱ्यांना १७ हजार कोटी रुपये मिळाले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुपटीने वाढवण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. ते पूर्ण झाले नसले तरीही त्या दिशेने मोदी सरकारने या ९ वर्षांत निश्चित झेप घेतली आहे. एकीकडे खाद्यतेलाच्या किमती ग्राहकांना दिलासादायक पातळीवर आणतानाच सरकारने शेतकऱ्यांना इतकी मदत देऊन समतोल अचूक साधला आहे, असे म्हणायला हवे. मोदी सरकार आल्यापासून शेतकऱ्यांसाठी इतके कोणत्याही केंद्र सरकारने केल्याचे ऐकिवात नाही. पूर्वीची काँग्रेसची सरकारे केवळ गरिबी हटाव वगैरे घोषणा देत. प्रत्यक्षात गरीबच हटले. आता तसे होत नाही. मोदी सरकार केवळ घोषणा देणारे नाही तर त्या अमलात आणणारेही सरकार आहे, अशी लोकांची खात्री पटली आहे.
१४व्या मदतीच्या हप्त्याचा लाभ आज देशातील साडेआठ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. इतके कोणत्याही सरकारने केले नव्हते. महाराष्ट्राचे एक ज्येष्ठ नेते स्वतःला जाणता नेता म्हणवतात. पण त्यांनीही कधी शेतकऱ्यांसाठी इतके काही केल्याचे रेकॉर्ड नाही. मराठी माध्यमे त्यांना शेतकऱ्यांचा तारणहार म्हणून गौरवत असतात. पण त्यात खरेपणा फार कमी आणि थापेबाजीच जास्त आहे. सातत्याने पत्रकारांना आपल्या हाताशी धरून स्वतःच्या खऱ्या – खोट्या बातम्या छापून आणण्याची कलाबाजीत जास्त असते. ते असो. पण मोदी यांना असले काही करावे लागत नाही. गुजरातेतील शेतकऱ्यांची सधन अवस्थाच त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले आहे ते सांगते. सध्या शेतकऱ्यांना डबल लॉटरी लागली आहे. एकीकडे खाद्यतेलाच्या किमती उतरून महागाई कमी होणार आहे आणि दुसरीकडे पावसाळ्यात त्यांच्या खिशात पैसे खुळखुळणार आहेत. मोदी यांच्यासारखा शेतकरी हितैषी पंतप्रधान झाला नाही आणि पुढेही होणार नाही, असे वाटत नाही.
umesh.wodehouse@gmail.com
Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra