स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर
दहशतीच्या जोरावर आणि शस्त्रांचा धाक दाखवत महिलांना निर्वस्त्र करून त्यांची धिंड काढल्याची मणिपूरमधील(Manipur) घटना समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली आणि देशभर संतापाची लाट उसळली. घटना घडली दि. ४ मे रोजी, पण अडीच महिन्यांनी त्याचे व्हीडिओ व्हायरल झाले म्हणून मणिपूरमध्ये काय घडले ते देशाला समजले. मणिपूरच्या घटनांबद्दल देशभरात आक्रोश प्रकटल्यावर आरोपींना अटक झाली. आठशे-हजार जणांचा जमाव गावात घुसतो व घराघरांत घुसून हिंसेचे थैमान घालतो. जे पाच-सहा स्त्री-पुरुष आपला जीव वाचविण्यासाठी जंगलात पळून जातात, त्यांना जमावाकडून वेढले जाते, त्यातल्या दोन पुरुषांची हत्या केली जाते आणि महिलांना नग्न करून त्यांना मारहाण, अत्याचार करीत धिंड काढली जाते. एका तरुणीवर गँग रेप केला जातो. या एका व्हीडिओ क्लिपनंतर महिलांवरील अत्याचाराच्या आणखी काही घटनांचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंग म्हणाले, ‘एका एफआयआरवरून एवढा गोंधळ चालू आहे, पण असे शेकडो एफआयआर पोलिसांकडे नोंदवलेले आहेत…’
मणिपूरच्या(Manipur) घटनेनंतर ‘इंडिया’ बॅनरखाली एकत्र आलेल्या काँग्रेसपासून डाव्या पक्षांपर्यंतच्या सर्व राजकीय पक्षांनी मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज पहिल्या आठवड्यात बंद पाडले. सर्व कामकाज बाजूला ठेऊन मणिपूरवर चर्चा घडवावी व पंतप्रधांनीच उत्तर द्यावे, अशी हटवादी भूमिका विरोधकांनी घेतली. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपला संताप व वेदना व्यक्त केल्या होत्याच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरच्या घटनांवर चर्चेची तयारीसुद्धा अगदी पहिल्या दिवसापासून दर्शवली होती. मणिपूरची घटना हा राजकीय प्रश्न नाही, तर तो सामाजिक आहे, हे ऐकून घेण्याच्या कोणी मन:स्थितीत नाही. मणिपूरमध्ये नग्नावस्थेत महिलांची काढण्यात आलेली धिंड व गँग रेप याचे राजकारण करण्याची विरोधी पक्षांत स्पर्धा लागलेली दिसून आली.
मणिपूरच्या(Manipur) व्हीडिओ क्लिप या अंगावर शहारे आणणाऱ्या आहेत. त्या बघताना चीड, संताप हे शब्द कमी पडावेत अशी प्रत्येकाची भावना होते. मणिपूरमधील अशांतता, असंतोष, हिंसाचार, रक्तपात आणि लैंगिक हिंसाचार यासंबंधी सोशल मीडियावर लेख, माहिती आणि व्हीडिओ याचा सध्या मारा चालू आहे. त्यात खरे किती, खोटे किती? हे समजण्याचा मार्ग नाही. पण राज्य व केंद्र सरकार विरोधात जनतेच्या भावना पेटविण्याचा जोरदार प्रयत्न चालू आहे. केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजपचे सरकार आहे. म्हणूनच काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस व डावे पक्ष मोदी-शहा आणि बिरेंद्र सिंग यांच्याविरोधात रोज थयथयाट करताना दिसत आहेत.
१९७५-७६ मध्ये आणीबाणीच्या कालखंडात इंदिरा गांधी सरकार विरोधात देशभर असंतोष खदखदत होता. १९८४ मध्ये दिल्लीमध्ये झालेले शीख हत्याकांड, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्याच्या घटनेनंतर १९९२-९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या दंगली व हजार लोकांची झालेली हत्या, २००२ मध्ये गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये झालेल्या दंगली व हजार लोकांचे झालेले शिरकाण अशा घटनांनी देश हादरला होता. पश्चिम बंगालमध्ये या वर्षी झालेल्या पंचायतीच्या निवडणुकीत झालेला हिंसाचार व रक्तपात हा सुद्धा महाभयंकर होता. ईशान्य भारतातील राज्ये संवेदनशील आहेत. आसाम काहीसा शांत आहे पण मणिपूर, मिझोराम व नागालँड ही राज्ये तर ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभी आहेत. एकीकडे म्यानमार व दुसरीकडे चीन. एकाकडून बेकायदा घुसखोरी व दुसरीकडून आक्रमणाची भीती. गेल्या दोन-तीन दशकांत धर्मांतराने येथील समस्या संवेदनशील झाली आहे. एनआरसी म्हणजेच नॅशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीझन्समुळे घुसखोरीला चाप बसेल, असे वाटले होते. पण त्यावर प्रतिक्रियाही तीव्र उमटल्या. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, मणिपूर या राज्यांत ख्रिश्चन लोकसंख्या लक्षणीय आहे. मणिपूरवर वर्षानुवर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. आता मात्र भाजप सरकारच्या काळात तेथे सातत्याने भडका उडत आहे. मणिपूरमध्ये मैतेई विरुद्ध कुकी अशा संघर्षाला धार आली आहे. मैतेईंची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. पण डोंगराळ व टेकड्यांवर राहणाऱ्या कुकींची संख्या काहीशी कमी, पण त्यांना जातीच्या सवलती जास्त आहेत. मैतेई हे मूळचे आदिवासी, त्यात दलित ओबीसी कसे, जाती वर्णव्यवस्था कशी, मैतेईमध्ये मुस्लीम कसे, असे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. कुकी समाज बहुसंख्य ख्रिश्चन आहे. त्यांना जे अधिकार आहेत, ते मैतेई समाजाला नाहीत हे खरे दुखणे आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी मणिपूर हे स्वतंत्र संस्थान होते. १५ ऑक्टोबर १९४९ मध्ये ते भारतात विलिन झाले. १९५६ पर्यंत मणिपूर केंद्रशासित होते. १९७२ मध्ये मणिपूरला स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता देण्यात आली. १९८१ मध्ये मणिपूरमध्ये मैतेई व कुकी यांच्यात झालेल्या मोठ्या हिंसाचारात एक हजारांवर मारले गेले होते. तेव्हा केंद्रात इंदिरा गांधींचे सरकार होते. झालेल्या करारानंतर मैतेई हे पठारावर-मैदानावर आणि कुकी समाज टेकड्यांवर एकवटला. मणिपूरच्या उंच टेकड्यांवर अफूची शेती मोठी आहे. कुकींचे ते उत्पन्नाचे फार मोठे साधन आहे. गावाच्या सीमा आणि मालकी हक्कावरून मैतेई, कुकी व नागा यांच्यात वारंवार संघर्ष चालूच असतो.
गेल्या तीन महिन्यांतील हिंसाचारात मणिपूरमध्ये ७ हजार गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. स्वत: मुख्यमंत्री बिरेंद्र सिंग यांनी ४ मेच्या घटनेचा व्हीडिओ बघितला आणि दोषींना मृत्यूदंडाची शिक्षा व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्न करील, असे म्हटले. मणिपूरची लोकसंख्या ४० लाख आहे. त्यात ५३ टक्के मैतेई व ४० टक्के कुकी व नागा आहेत. मैतेई प्रामुख्याने इम्फाळ खोऱ्यात राहतात. नागा-कुकी टेकड्यांवर राहतात. मणिपूरमध्ये १६ जिल्हे आहेत. तेंगनुपाल, चुराचांदपूर, इम्फाळ इस्ट, इम्फाळ वेस्ट, विष्णुपूर हे जिल्हे हिंसाचाराने जास्त प्रभावित आहेत. मैतेई गटात मैतेई लिपुन, अरम्बाई टेंगोला, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, को-ऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपूर इंटीग्रिटी या संघटना आहेत. तसेच कुकी गटात कुकी नॅशन आर्मी, कुकी रेव्होल्युशनरी आर्मी, जोमी रेव्होल्युशनरी आर्मी, कुकी स्टुटंड ऑर्गनायझेशन अशा संघटना आहेत. आम्ही आदिवासी होतो, आम्हाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळालाच पाहिजे, यासाठी मैतेईंचा संघर्ष चालू आहे.
मणिपूर हा अफू विकणाऱ्या गोल्डन ट्रँगलचा भाग आहे. विवस्त्र महिलांची धिंड काढल्याच्या व्हीडिओ क्लिप्स जशा व्हायरल झाल्या तसेच सशस्त्र दलाच्या पथकांवर महिला हल्ला करतानाच्या क्लिपही व्हायरल झाल्या आहेत. मणिपूरच्या विधानसभेत भाजपचे दहा आमदार आहेत. राज्यातील कुकींच्या प्रभावाखाली असलेल्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र प्रशासन निर्माण करावे, अशी काहींनी मुख्यमंत्री ए. बिरेंद्र सिंग यांच्याकडे मागणी केली आहे. मैतेई समुदायाचे हजारपेक्षा जास्त लोक मिझोराम सोडून मणिपूरला आले आहेत. मणिपूरमध्ये अगोदरच निर्वासित छावण्यांमध्ये साठ हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी आसरा घेतला आहे. तीन मेपासून मणिपुरात हिंसाचाराचे थैमान सुरू झाले व विवस्त्र महिलांची धिंड काढल्याची घटना ४ मे रोजी घडली. या घटनेचे व्हीडिओ १९ जुलैला व्हायरल झाले. स्वत: पंतप्रधानांनी या घटनेबद्दल संपात प्रकट केला, आपल्याला अतिव वेदना झाल्याचे सांगून जे दोषी आहेत, त्यांना कठोर शासन केले होईल, असे आश्वासन देशाला दिले. चुराचांदपूर येथे काळे कपडे परिधान करून हजारो महिलांनी मोर्चा काढला व आपला तीव्र संताप प्रकट केला.
मणिपूर हे देशाच्या सरहद्दीवरील संवेदनशील राज्य आहे. हत्या, हल्ले आणि विवस्त्र महिलांची धिंड याचे सर्व खापर मुख्यमंत्र्यांवर फोडले जात आहे. मुख्यमंत्रीही राज्यातील जनतेला दिलासा देण्यात कमी पडले, असे देशाला दिसले. घटनेची वाच्यता ७७ दिवसांनी झाली, हे तर अतिशय गंभीर आहे. एफआयआर नोंदवल्यानंतरही पोलीस ढिम्म राहिले याची सर्वत्र चीड आहे. व्हीडिओ व्हायरल झाला नसता, तर देशाला मणिपूरमध्ये काय झाले हे कळलेच नसते. पण संसदेच्या अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येलाच व्हीडिओ व्हायरल होतो, हे संशयास्पद आहे. मणिपूरची घटना हे मोदी सरकारच्या विरोधात आपल्याला जणू मोठे शस्त्र मिळाले आहे, अशा आविर्वाभात विरोधी पक्ष वागत आहे. मणिपूरमधील हिंसाचारात दोनशे जण ठार झाले असतील, तर त्याला जाबाबदार कोण? काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर असताना अनेक बडे नेते इशान्येकडील राज्यांतून राज्यसभेवर खासदार म्हणून आले होते. पण काँग्रेसने इशान्येकडील राज्यांच्या दुखण्यावर मलमपट्टी करण्याखेरीज काही केले नाही. कारगील युद्धात लढलेला भारतीय सैनिक मणिपूरमधील हिंसाचारात त्याच्या पत्नीला वाचवू शकला नाही. मणिपूर हा राजकारणाचा विषय नाही, समाजा-समाजांतील वैमनस्य आणि घुसखोरी याला लगाम घालण्याची गरज आहे.
[email protected]
[email protected]