देशात स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे केले जात असताना आणि महाराष्ट्रात अनेक मोठे आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्न केले जात असताना ग्रामीण भागातील लोकांची दैना सुरूच असल्याची आपल्याला प्रचिती येते. अनेक गावांमध्ये आजही रस्ते नसल्यामुळे नागरिकांची किती गैरसोय होते, हेही लक्षात येते. नाशिक जिल्ह्याच्या इगतपुरी तालुक्यातील आदिवासी गावातील एका गरोदर महिलेला गावात रस्ता नसल्यामुळे दवाखान्यात जाईपर्यंत आपले प्राण गमवावे लागल्याची हृदयद्रावक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना नुकतीच घडली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण इगतपुरी तालुक्यात खळबळ उडाली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
रस्त्यांमुळे विकास होतो, दळणवळणाच्या सुविधांमुळे लोकांचे जीवन सुकर होते. देशभरात आणि राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर अनेक रस्त्यांची आणि समृद्धी महामार्गासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे केली जात असताना ग्रामीण भागात आजही रस्ते नाहीत, याला काय म्हणावे? दिवसेंदिवस शहरे समृद्ध होत चालली आहेत. शहरांत शासन आणि महापालिकांच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे केली जातात. शिवाय स्मार्ट सिटीमध्ये काही शहरांचा समावेश झाल्यामुळे शहरांना अधिकचा निधी मिळाल्यामुळे शहरांच्या विकासात भर पडली आहे; परंतु ग्रामीण भागातील रस्ते वर्षानुवर्षे विकासापासून कोसो दूर आहेत. अनेक गावांमध्ये तर रस्तेच नाहीत. त्याकडे ना स्थानिक जिल्हा परिषद, ना पंचायत समितीचे लक्ष आहे, ना शासनाचे अशी आज परिस्थिती आहे. महात्मा गांधीजी म्हणत असत, ‘खेड्याकडे चला, खरा भारत खेड्यात आहे. आधी खेडी समृद्ध झाली पाहिजेत.’ पण आज चित्र उलटे आहे. शहरे चकाचक होत आहेत, तर गावे भकास होत चालली आहेत. हे कुणी थांबवायचं? असाही प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
आपल्या देशात १९५२ पासून सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. मग त्या लोकसभेच्या असो, नाहीतर विधानसभेच्या. आपल्या मतदारसंघाचा विकास व्हावा, यासाठी लोकसभेवर खासदार निवडून पाठवला जातो, तर विधानसभेवर आमदार निवडून पाठवला जातो. १९५२ ते आजपर्यंत कितीतरी निवडणुका झाल्या. किती खासदार आणि किती आमदार निवडून आले. या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघाचा विकास करावा. मग त्यात रस्ते, दिवाबत्ती, पूल, सामाजिक सभागृहे या व अशासारखी कामे त्यांनी करून लोकांना सुविधा निर्माण करून दिल्या पाहिजेत. या विविध विकासकामांसाठी केंद्र सरकार खासदारांना, तर राज्यांमध्ये सत्तेवरील सरकारकडून आमदारांना निधी दिला जातो. या निधीतून अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम पार पडले पाहिजेत म्हणजे शहर किंवा गावे विकसित होतील, अशी त्यामागील संकल्पना आहे; परंतु या संकल्पनेला हरताळ फासला जात असून गावांचा विकास तर सोडाच, पण लोकप्रतिनिधींचा विकास होत आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. आपल्या मतदारसंघातील लोकांच्या काय समस्या आहेत, ते कसे जीवन जगतात, याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. मग हा निधी जातो कुठे? असाही प्रश्न आहे. हे सर्व सांगण्याचे कारण असे की, केवळ विकासाच्या वल्गना केल्या जात आहेत. गावांना जोडण्यासाठी अनेक ठिकाणी रस्तेच नाहीत, हे वास्तव चित्र आहे. अशाही परिस्थितीत लोक जगत आहेत.
इगतपुरीसारख्या आदिवासी अतिदुर्गम तालुक्यात शासन यंत्रणेच्या कारभाराचा फटका आदिवासी नागरिकांना बसत आहे. गतिमान सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे इगतपुरी तालुक्यातील तळोघ जुनवणेवाडी येथील गरोदर महिलेला आपला नाहक प्राण गमवावा लागला आहे. या गावाला रस्ता नसल्याने संबंधित गरोदर महिलेला डोलीतून नातेवाइकांनी पहाटे अडीच वाजता अडीच किलोमीटर पायपीट करून दवाखान्यापर्यंत पोहोचवले. मात्र पायपीट, प्रसूती वेदना आणि पाऊस यामुळे झालेल्या विलंबामुळे या महिलेने दवाखान्यात प्राण सोडला. तिचा मृतदेह घरी नेण्यासाठी चक्क झोळी करून तो न्यावा लागला. करोडो रुपयांची स्वप्ने दाखविणाऱ्या शासनासाठी अत्यंत खेद वाटणारी ही घटना असून या गावाला तातडीने रस्ता करावा, अशी मागणी आता गावकऱ्यांकडून केली जात आहे. तळोध ग्रामपंचायत हद्दीत जुनवणेवाडी ही आदिवासी वस्ती आहे. मुख्य रस्त्यापर्यंत येण्यासाठी गावकऱ्यांना अडीच किलोमीटर अतिशय कच्च्या मार्गाने यावे लागते. हा कच्चा रस्ता पावसामुळे चिखलमय झाला. जुनवणेवाडी येथील वनिता भगत या गरोदर आदिवासी महिलेला प्रसूती वेदना सुरू झाल्याने पहाटे अडीच वाजता दवाखान्यात जाण्यासाठी नातेवाईक व तिने पायपीट केली. जास्तच त्रास होऊ लागल्याने तिला डोली करून त्यामध्ये झोपवण्यात आले. अखेर दवाखान्यात पोहोचल्यानंतर तिचा मृत्यू झाला. मृतदेह अंतिम संस्कारासाठी घरी नेण्यासाठी रस्त्याची समस्या असल्यामुळे डोली करूनच तो न्यावा लागला.
या घटनेमुळे तालुक्यात संताप व्यक्त केला जात आहे. गरज नसलेल्या भागांत कोट्यवधी रुपये खर्च करून रस्ते तयार करण्यात येतात. मुंबई ते नागपूरला जोडणारा समृद्धी मार्ग कितीतरी कोटींचा आहे. मुंबईहून कोकणात जाणारा गोवा महामार्ग, पुणे-बंगळूरु महामार्ग तयार होत आहे. मात्र जुनवणेवाडीसारख्या आदिवासी गावात रस्तेच नसल्याने अनेक निरपराध व्यक्तींना जीव गमवावा लागत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते नाहीत, नदी नाल्यातून गावकऱ्यांना, विद्यार्थ्यांना शाळेत जावे लागते. कुठे पूल नाहीत. मग गावे जोडणार कशी, दळणवळण कसे होणार, पर्यायाने लोकांचा विकास होणार कसा? असा प्रश्न आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधींनी संवेदनाहीन नव्हे, तर संवेदनशील होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. असे झाले तरच ग्रामीण भागाच्या समस्या सुटतील. रस्ते तयार झाले, तर गावे समृद्ध होतील आणि गरोदर मातांचे प्राण तर वाचतीलच. शिवाय विद्यार्थ्यांना शाळांमधील पाठ गिरवता येतील. त्याबरोबरच विकासही होईल.
