- माझे कोकण: संतोष वायंगणकर
रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या इर्शाळवाडीवर दरड कोसळली आणि १०० माणसं ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. सहज म्हणून गेल्या पाच वर्षांत या अशा नैसर्गिक आपत्तीने मृत्यू पावलेल्यांची संख्या पाहा किती आहे. १९ जुलै २०२३ रोजी रात्री ११ वाजताच्या सुमारास इर्शाळवाडी झोपेत असताना अचानक डोंगरच खाली घरांवर आला. शेतात राबणारे, काबाडकष्ट करून थकलेले ग्रामस्थ उद्याचं स्वप्न पाहत आपल्या घरातून झोपी गेलेले. शहरी भागात ११ ही काही झोपेची वेळ नसते; परंतु ग्रामीण भागात मात्र कष्ट करणारा शेतकरी लवकर झोपतो आणि पहाटे उठून कामाला लागतो. त्याप्रमाणे इर्शाळवाडीचे ग्रामस्थही झोपी गेले. १९ जुलैची रात्र ही त्यांच्यासाठी काळरात्रच ठरली होती. दोन वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव जवळच माळीण गाव असंच डोंगराच्या ढिगाऱ्याखाली गडप झालं. १६५ जणांचा त्यात मृत्यू झाला. रायगड जिल्ह्यातील तळीये गावावरही २४ जुलै २०२१ रोजी असंच संकट कोसळलं होतं. त्यात ४४ जणांचा मृत्यू झाला होता. २ जुलै २०१९ अशीच अतिवृष्टी झाली. धो-धो पाऊस कोसळत होता. चिपळूण जवळच्या तिवरे भेंदरवाडीतील धरण फुटले आणि २३ जणांना या धरणफुटीत जीव गमवावा लागला. दहा वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील अखंड गावच ढिगाऱ्याखाली गेलेलं. अशा कितीतरी घटना घडत आहेत. हे थांबवणं आपल्या हातात आहे की, नाही हे नाही सांगता येणार; परंतु त्यासाठीचे जे प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत, ते प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. इर्शाळवाडीच्या दुर्दैवी घटनेनंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिवसभर त्याच वाडीत ठाण मांडून बसले होते. घटनास्थळाची हवाई पाहणी करण्याचे फंडे आपण अनेकवेळा पाहिले आहेत; परंतु दीड-दोन तास पायी चालत जाऊन दुर्दैवी घटनास्थळी थांबून आढावा घेणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातला खऱ्या अर्थाने सामाजिक जाणिवेने काम करणारा शिवसैनिक महाराष्ट्राने पाहिला. राजकारणापलीकडे आपण जेव्हा विचार करू तेव्हा संततधार कोसळणाऱ्या पावसातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चालत जातात, तेव्हा त्यांच्यातली माणुसकी आजही तितकीच आणि तशीच असल्याचे दिसले. २३ जणांचे मृतदेह सापडले, अन्य ग्रामस्थांचे मृतदेह त्या ढिगाऱ्याखालून काढणे अवघड बनले. यामुळे शासनालाही ढिगारा उपसण्याचे काम थांबवावे लागले.
काही वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील एका गावावर असाच डोंगर कोसळला होता. शेकडो लोक मृत्युमुखी पडलेले. भला मोठा डोंगरच गावावर कोसळलेला. जवळपास पंधरा दिवस तो ढिगारा उपसण्याचे काम सुरू होते. अनेक जीव त्या ढिगाऱ्याखाली गुदमरून मृत्यूला कवटाळलेले. या अशा विचित्र स्थितीत सरकारला ढिगारा उपसण्याचे काम थांबवावे लागले होते. त्या दुर्दैवी घटनेवर आपत्ती व्यवस्थापनमध्ये काम करणारे उपजिल्हाधिकारी माझे मित्र होते. त्यांनी सांगितलेली त्या भागात पसरणारी दुर्गंधी, वाहन जाण्याची व्यवस्था नसणे आणि काम करणारी शासकीय यंत्रणाही हतबल होऊन थकते. जेव्हा काही उपयोगच होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट होते तेव्हा मग अशा दुर्दैवी घटनेत काम थांबविणे हाच पर्याय उरतो. इर्शाळवाडीतील दुर्घटनेत २२ छोटी मुलं आहेत. खरंतर या मुलांचे पालन-पोषण आणि त्यांचं भविष्य हा फार मोठा चिंतेचा विषय ठरतो. सरकार म्हणून मंत्री उत्तर देतात. ‘कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही, शासन खंबीरपणे पाठीशी उभे राहील’ हे आश्वासन काही वर्षांनंतर हवेत विरून जाते. बिचारी निष्पाप अनाथ झालेले कोवळे जीव फार आशाळभूतपणे पाहत असतात. सारेच हतबल होऊन जातात. इर्शाळवाडीतील या २२ छोट्या बालकांना न्याय मिळाला पाहिजे. हा राजकीय नव्हे; तर सामाजिक प्रश्न आहे. कोवळ्या जीवांच्या भवितव्याचा हा विषय आहे. सरकार संवेदनशील आहे, असे म्हटले जात असेल तर सरकारची संवेदनशीलता इर्शाळवाडीच्या या २२ बालकांचे भविष्य घडविले पाहिजे. नाही तर सरकारची योजना आणि संवेदनशीलता फक्त कागदावरच राहील. ती कृतीत उतरली पाहिजे.
चिपळूण तिवरेच धरण फुटलं त्यावेळी २३ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांच्या नातेवाइकांना घर बांधून देण्याचा निर्णय तेव्हा शासनाने जाहीर केला. सिडको घर बांधून देणार, असे सांगितले गेले. यातल्या अनेकांच्या घराची एक वीटही बसलेली नाही. या अशा कामांमुळे शासनावर लोक विश्वास ठेवत नाहीत. आश्वासनांवर लोकांचा आता विश्वास नाही. त्यांना प्रत्यक्ष काम हवं असते. महाराष्ट्राच्या कोकणातील या डोंगर कोसळण्याच्या घटनेबाबत सरकार आणि समाजाने गंभीर व्हायला हवे. हे डोंगराखाली का येतात? त्यावर उपाययोजना काय करता येईल? हे पाहिले पाहिजे. बऱ्याचवेळी ग्रामस्थ स्थलांतराला विरोध करतात, हे खरं आहे; परंतु त्यामागे वर्षानुवर्षे त्या मातीशी, घराशी एक जोडलेलं नातं असतं. अनेक पिढ्या त्याच प्रतिकुल परिस्थितीत त्या परिसरात वाढलेल्या असतात आणि मग घर, गाव सोडवत नाही. येणारी संकटं झेलत, प्रतिकूल परिस्थितीतही लोक तिथेच राहतात. बरं गावं, घर शेती-वाडी तरी कोणाच्या विश्वासावर, भरोशावर सोडावं, यामुळे डोंगर घरावर कोसळू शकतो, हे दिसत असतानाही लोक ग्रामीण भागात राहात असतात. डोंगराखाली राहात असतात. ही बाबही समजून घेतली पाहिजे. कारण अशी एखादी दुर्घटना घडली की शासन, प्रशासन आणि समाजमाध्यमांवर ग्रामीण भागात राहणाऱ्या ग्रामस्थांच्या राहण्याची चर्चा होते. अशा डोंगराळ भागात राहणाऱ्यांच्या भावना, त्यांची मजबुरी समजून घेतली तरीही त्यातील वास्तव आपणाला समजून येऊ शकते. शासनाने सामान्य लोक विश्वास ठेवतील, अशा पद्धतीने पुनर्वसन करावे. अशा दुर्दैवी घटना तर घडूच नयेत; परंतु शेवटी हे कोणाच्याच हाती नाही. एवढं मात्र खरे!