Wednesday, July 24, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखगेहलोत सरकारचा पाय खोलात

गेहलोत सरकारचा पाय खोलात

काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड मारू नये असे म्हणतात, त्याचा प्रत्यय सध्या राजस्थानमध्ये अनुभवायला मिळत आहे. कर्नाटकमधील भाजप सरकार हे ‘४० टक्के कमिशन मागणारे सरकार’ आहे, अशी निर्भर्त्सना काँग्रेसकडून केली जात होती. तोच प्रचाराचा मुद्दा बनवून काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये विजय मिळविला. आता हाच मुद्दा घेऊन भाजप राजस्थान राज्य जिंकण्याची तयारी करत आहे. त्याचे कारण अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने भ्रष्टाचाराचे सर्व विक्रम मोडले आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. सध्या राजस्थानमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण २२ टक्क्यांनी वाढले आहे. ९८ टक्के विभागात साधारण ६० टक्के भ्रष्टाचार आहे. आतापर्यंत राज्यात पेपरफुटीची १६ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यात काँग्रेसचे तरुण नेते सचिन पायलट यांनी मागील काही दिवसांपासून अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात टोकाची भूमिका घेताना दिसली. गेहलोत यांच्याकडूनच भ्रष्टाचाराला संरक्षण दिले जात आहे, असा आरोप पायलट यांनी केला आहे. पायलट यांनी मात्र एक मागणी सातत्याने लावून धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकारच्या काळात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, यासाठी सचिन पायलट यांनीही आंदोलन केले होते. पायलट यांनी गेहलोत यांना अल्टिमेटम दिलेले आहे. आपल्याच पक्षाचा नेता भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी करत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या गेहलोत यांच्या भूमिकेमुळे काँग्रेस सरकारविषयी लोकांच्या मनात नकारात्मकता निर्माण झाली आहे. तसेच गेहलोत यांच्याकडून भ्रष्टाचाराला संरक्षण मिळत आहे, असा संदेश राजस्थानमधील जनतेत जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ मे रोजी राजस्थानमधील अजमेर येथील सभेला संबोधित करताना काँग्रेसकडून कसा भ्रष्टाचार केला जातो, याकडे लक्ष वेधले होते. तेव्हापासून राजस्थानमधील अशोक गेहलोत यांच्यावर वेगवेगळ्या माध्यमातून टीका होत आहे. त्यात काँग्रेस पक्ष, त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण न करू शकल्याचा आरोप होत केला. गेहलोत सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफी केल्याचा दावा केला जातो. मात्र आतापर्यंत १९ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे. काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरला आहे. राजस्थानमध्ये एकूण सात जिल्ह्यांना ओबीसी आरक्षण नसलेले आदिवासी जिल्हे म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पंजाबमध्ये ओबीसींना १२ टक्के आरक्षण आहे, त्यामुळे राजस्थानमध्ये ओबीसी समाजात प्रचंड नाराजी आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी देखील शिमला येथील सभेला संबोधित करताना गेहलोत सरकार आणि काँग्रेसला लक्ष्य केले होते. काँग्रेस पक्षाकडे काही राज्यांमध्ये सत्ता आहे. खोटी आश्वासने देऊन काँग्रेसने ही सत्ता मिळवली आहे. काँग्रेस पक्ष अनेक राज्यांत आश्वासने पूर्ण करू शकलेला नाही. राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये तर वाईट परिस्थिती आहे. घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतातील प्रमाणपत्रे देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एवढेच नव्हे; तर त्यांना आरक्षणाचा फायदा देण्याचाही प्रयत्न केला जातो, असा आरोप जे. पी. नड्डा यांनी केला.

एकूणच काय तर राजस्थानचे अशोक गेहलोत सरकार शून्य सहनशीलतेच्या धोरणावर काम करत असल्याचा भाजपकडून दावा केला जात आहे. त्यात काँग्रेसच्या अनेक आमदारांनी त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारमधील मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. गेहलोत सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, यासाठी काँग्रेस आमदारांच्या कठोर भूमिकेमुळे गेहलोत सुद्धा आता हतबल झाले आहेत. पक्षाच्या ‘वन टू वन डायलॉग’नंतर काँग्रेसचे आमदार मीना यांनी पत्रकारांना दिलेल्या माहितीमुळे गेहलोत सरकारचे पाय किती भ्रष्टाचारात रुतले आहेत, याची कल्पना येईल. काही मंत्री डोक्यापासून पायापर्यंत भ्रष्टाचारात मग्न आहेत. आता अशा मंत्र्यांना हटवता येत नाही ही मुख्यमंत्र्यांची कमजोरी किंवा मजबुरी आहे, पण हा आमच्यासाठी ‘मायनस पॉइंट’ आहे, अशी प्रतिक्रिया या काँग्रेस आमदारांनी दिली.

काँग्रेस नेते सचिन पायलट तसेच काँग्रेस आमदारांनी केलेल्या आरोपांवर काँग्रेसचे पक्षनेतृत्वही मूग गिळून गप्प आहे. मात्र या उलट कर्नाटक राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे भाजप पक्ष राजस्थान जिंकण्यासाठी पेटून उठला आहे. गेहलोत सरकारचा निष्क्रिय कारभार आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्याला केंद्रस्थानी मानून भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील तेथील स्थानिक नेतृत्व जनतेच्या दरबारात जाताना दिसत आहे. राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुका तीन ते चार महिन्यांत होऊ शकतात. त्यामुळे सातत्याने होणाऱ्या आरोपांवर काय बोलायचे, याचे उत्तर मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्याकडे नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मणिपूरवरून केंद्रातील भाजप सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून सुरू आहे; परंतु काँग्रेसप्रणीत राज्य असलेल्या राजस्थानमध्ये अनेक बलात्काराचे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. कायद्याचे भय उरले नाही अशी स्थिती आहे. मात्र, माध्यमांमधून राजस्थानमध्ये पीडितांच्या प्रकरणाकडे फोकस केला नसल्यामुळे, मणिपूर, मणिपूरचा नारा सध्या विरोधक देताना दिसत आहेत. कर्नाटक आणि राजस्थान विधानसभेची तुलना केली, तर कर्नाटकमध्ये भाजपचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्यावर विरोधक म्हणून काँग्रेस आरोप करत होती. राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार आहे. काँग्रेसचे नेते, आमदार स्वत:चे मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहेत. त्यामुळे राजस्थानमध्ये विरोधी पक्ष भाजपला गेहलोत यांच्या सहकाऱ्यांकडून आयते कोलीत दिले आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -