जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा (जेकेएलएफ) चा प्रमुख व दहशतवादी कारवायांसाठी विदेशातून निधी स्वीकारल्याप्रकरणी दोषी ठरलेला यासीन मलिक हा सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात येतो, हेच मुळात धक्कादायक होते. तो सध्या नवी दिल्लीच्या आर्थर रोड जेलमध्ये आहे. यासीन मलिकच्या न्यायालयातील उपस्थितीला सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी चेहरा अशी यासीन मलिकची ओळख आहे. त्याला सुनावणीच्या तारखेला थेट न्यायालयात कोणी आणलेच कसे? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानेच प्रशासनाला विचारला आहे.
यासीन मलिकवर दहशतवादी कारवायांच्या संदर्भात अनेक गुन्हे आहेत. त्याच्यावर सातत्याने न्यायालयात सुनावणी चालूच असते. त्याला आर्थर रोड हाय सिक्युरिटी जेलमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्थेत ठेवले आहे. यापूर्वी त्याला कोणत्याच तारखांना न्यायालयासमोर हजर केले गेले नाही. मग अचानक दोन दिवसांपूर्वी सुनावणीसाठी त्याला न्यायालयात कोण घेऊन आले? त्याला सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचे आदेश कोणी दिले होते? कोणाच्या सूचनेवरून त्याला तुरुंगाच्या सुरक्षा यंत्रणेने त्याला न्यायालयात आणले? या सर्व प्रश्नांची आता सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. पण जे घडले ते सुरक्षा यंत्रणेला मुळीच भूषणावह नव्हते. तुरुंग प्रशासनाचे महासंचालक संजय बेनिवाल यांनी तर यासीन मलिकला न्यायालयात नेण्याच्या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरक्षा व्यवस्थेचा तो केवळ ढिसाळपणा होता असे त्यांनी म्हटले आहे. तुरुंग प्रशासनाचे महासंचालकच जर व्यवस्थेतील ढिसाळपणा सांगून जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलत असतील, तर ते आणखी गंभीर आहे. ऑर्थर रोड जेलमधील एक उपअधिक्षक, दोन सहाय्यक अधिक्षकांसह एकूण चार जणांना या प्रकरणी निलंबित केले आहे. दहशतवादी कारवाया घडविण्यासाठी यासीन मलिकने विदेशातून निधी स्वीकारला, याच प्रकरणात यासीनला जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. जन्मठेपेचे तो एकेक दिवस जेलच्या कोठडीत मोजत असताना त्याला थेट न्यायालयात आणण्याची सुरक्षा दलाची कशी काय हिम्मत झाली?
यासीन मलिक सध्या आर्थर रोड जेल क्रमांक ७ मध्ये शिक्षा भोगत आहे. यासीन मलिक याच्यावरील एका प्रकरणात जम्मू- काश्मीर न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. यासीन मलिकसारख्या खतरनाक दहशतवादी गुन्हेगाराची न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी होत नाही, तर व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारा त्याला कोर्टासमोर उभे केले जाते. दहशतवादी गुन्हेगाराला प्रत्यक्ष न्यायालयात कधीच उभे केले जात नाही आणि तसे करणे हे धोकादायक ठरू शकते. यासीन मलिक हा खतरनाक दहशतवादी नेता आहे. मग त्याला न्यायालयात पाठविण्याची हिम्मत कोणी केली? हवाई दलाच्या ५ अधिकाऱ्यांची हत्या व १९८९ मध्ये रूबिया सईद हिचे झालेले अपहरण असे डझनभर त्याच्यावर गंभीर गुन्हे आहेत. सीबीआयने केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या दिवशी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीच यासीन मलिकच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीताला जोरदार आक्षेप नोंदवला.
विशेष म्हणजे यासीन मलिक याला दहशतवादी कारवायांसाठी विदेशातून पैसा मिळतो, या आरोपाखाली त्याला न्यायालयाने यापूर्वीच दोषी ठरवले आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेऊन तातडीने केंद्रीय गृहसचिवांना पत्र पाठवले व जेल प्रशासनाकडून सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाले असे कळवले. नियमानुसार दहशतवादाचे आरोप सिद्ध झालेल्या व शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराला अन्य प्रकरणातील सुनावणीसाठी थेट न्यायालयात हजर करण्याचे अधिकार जेल प्रशासनालाही नाहीत, मग यासीन मलिकला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी कोणी पाठवले? मलिक याच्याबरोबर जे सुरक्षा रक्षक सर्वोच्च न्यायालयात आले होते, त्यांच्याकडे केवळ सर्वोच्च न्यायालयाची एक छापील नोटीस होती. पण अशा नोटिसा जेल प्रशासनाला नेहमीच पाठवल्या जातात, अशा नोटिसीचा आधार घेऊन यासीन मलिकला सर्वोच्च न्यायालयात आणले गेले असेल, तर त्यामागे निश्चितच काही वेगळे असू शकते? यासीन मलिक हा केवळ दहशतवादी नाही, तर तो फुटिरतावादी आहे. पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटनांशी त्याचे थेट संबंध आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातून सुरक्षा यंत्रणेचे कवच भेदून तो पळून गेला असता किंवा त्याची हत्याही झाली असती. त्याला तेथून पळवले जाण्याचाही धोका होता, मग अशा परिस्थितीत त्याला न्यायालयाच्या आवारात आणलेच कसे? त्याला न्यायालयात बघून न्यायमूर्तीही नाराज झाले. त्याला कोर्टात हजर करावे, असा कोणताही आदेश आम्ही दिला नसताना त्याला कसे आणले गेले? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. यासीन मलिकला आजवर नऊ प्रकरणांत दोषी ठरवले गेले असून न्यायालयाने त्याला शिक्षा ठोठावली आहे. सन २०२२ मध्ये एनआयए कोर्टाने टेरर फंडिंग केसमध्ये देशाच्या विरोधात युद्ध पुकारण्याच्या आरोपावरून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. अन्य दोन प्रकरणांत जन्मठेप व १० वर्षांची शिक्षा यासीनला झालेली आहे.
जानेवारी १९९० मध्ये हवाई दलाच्या जवानांवर दहशतवादी हल्ला केल्याचा आरोप यासीनवर आहे. त्या हल्ल्यात आणखी ४० जण जखमी झाले होते. काश्मिरी पंडितांच्या हत्या केल्याचाही त्याच्यावर आरोप होता. अशा दहशतवाद्याला जेलची सुरक्षा यंत्रणा सर्वोच्च न्यायालयात घेऊन येतेच कशी?, याचे उत्तर सखोल चौकशी झाल्यावरच समजेल.
Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra