Tuesday, July 16, 2024
Homeसाप्ताहिकअर्थविश्वED and GST : करचोरांसाठी ईडी, जीएसटीची शिरजोरी

ED and GST : करचोरांसाठी ईडी, जीएसटीची शिरजोरी

  • अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

वाढत्या महागाईचा काळ वेगवान आर्थिक घडामोडींचाही ठरत आहे. सरत्या काही काळामध्ये ‘आयटी’ क्षेत्रातले रोजगार घटून अन्य क्षेत्रांमधले रोजगार वाढले. त्याच वेळी जीएसटी चोरीला चाप बसवण्यासाठी सरकारने काही पावले उचलली. याच सुमारास ऑनलाइन गेमिंगमधून सरकारला मिळणार दमदार उत्पन्न मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या एका महिन्यात देशातील सव्वाकोटी लोकांनी विमानप्रवास केल्याची माहितीही समोर आली.

सरत्या काही काळामध्ये ‘आयटी’ क्षेत्रातले रोजगार घटले असून अन्य क्षेत्रांमधले रोजगार वाढले आहेत. त्याच वेळी जीएसटी चोरीला चाप बसवण्यासाठी सरकारने नव्याने काही पावले उचलल्याचे स्पष्ट झाले. याच सुमारास ऑनलाइन गेमिंगमधून सरकारला मिळणार वीस हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले. आणखी एक दखलपात्र बाब म्हणजे एका महिन्यात देशातील सव्वाकोटी लोकांनी विमानप्रवास केल्याची माहिती समोर आली.

आर्थिक मंदीचे सावट असताना रोजगारवाढीबाबतची आकडेवारी समोर आली आहे. जून २०२३ मध्ये ‘आयटी’ क्षेत्रातील रोजगारात घट झाल्याचे एका सर्वेक्षणामधून समोर आले आहे, तर ‘ऑइल अँड गॅस’, ‘रिअल इस्टेट’ आणि ‘फार्मा’ क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये वाढ झाली आहे. या क्षेत्रात नोकरभरतीमध्ये अनुक्रमे ४० टक्के, १७ टक्के आणि १४ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. ‘नोकरीडॉटकॉम’च्या ‘नोकरी जॉबस्पीक’ने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ही बाब समोर आली आहे. भारतातील व्हाइट-कॉलर जॉब्ससाठी जून २०२३ मधील स्थिती उत्तम राहिली. भरतीच्या जाहिरातींची संख्या २७९५ झाली.

गेल्या वर्षी ती २८७८ इतकी होती. भरतीच्या जाहिराती दोन टक्क्यांनी घटल्या आहेत. टेक क्षेत्र आणि मेट्रो शहरांमधील व्हाइट कॉलर रोजगारांची संख्या कमी झाली आहे. विशेषत: नॉन-मेट्रो शहरांमधील रिअल इस्टेट आणि ऊर्जा क्षेत्रातील रोजगारांच्या संख्येने या घटीवर मात करत रोजगार बाजारपेठ स्थिर ठेवली असल्याचे सर्वेक्षणामध्ये म्हटले आहे. ‘आयटी’ उद्योगामधील रोजगार चिंतेचा विषय म्हणून कायम राहिला. गेल्या वर्षाच्या जून महिन्याच्या तुलनेत यंदा नवीन रोजगारांमध्ये ३१ टक्क्यांची घट झाली. नियुक्तीमधील ही घट प्रामुख्याने सर्व प्रकारच्या ‘आयटी’ कंपन्यांमध्ये दिसली. त्यात जागतिक टेक कंपन्या, मोठ्या आयटी सर्व्हिस कंपन्या, तंत्रज्ञान-केंद्रित स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न्सचा समावेश होता. सर्व मेट्रो आणि नॉन-मेट्रो शहरांमधील नियुक्त्यांमध्ये घट झाली. ‘आयटी’वर अवलंबून असलेल्या बंगळूरु, हैदराबाद, चेन्नई आणि पुणे यासारख्या मेट्रो शहरांना मोठा फटका बसला. सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स आणि सिस्टीम अॅनालिस्टस यांसारख्या पूर्वापार पदांमध्ये घट दिसली, तर सायबर सिक्युरिटी अॅनालिस्टस आणि एआय स्पेशालिस्टसारख्या पदांवरील नियुक्क्त्यांमध्ये सकारात्मक कल आढळला. इतर सर्वात टेक पदांसाठी नकारात्मक कल कमी झाला.

याच सुमारास केंद्र सरकारने जीएसटी चोरीला आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता जीएसटी घोटाळ्यांना चाप बसेल. सरकारने वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) आणण्याचा मोठा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता जीएसटी चोरी करणार्यावर अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ‘ईडी’ला कारवाई करता येणार आहे. यासंदर्भात सरकारने महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे आता जीएसटी चोरी करणाऱ्यांवर ‘ईडी’चा धाक असेल. जीएसटी चोरीच्या प्रकरणांमध्ये ‘ईडी’ला थेट हस्तक्षेप करता येणार आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे जीएसटी चोरी करणार्या व्यक्ती किंवा कंपनीवर ‘ईडी’ला थेट कारवाई करण्याचा अधिकार असेल. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा टेरर फंडिंग आणि ड्रग्ज तस्करीला आळा घालण्यासाठी आणण्यात आला होता. ‘जीएसटी नेटवर्क’अंतर्गत संवेदनशील माहिती तपासात मदतशीर ठरू शकते.

तपासात ‘ईडी’कडून अधिक मदत मिळू शकेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अधिसूचनेनुसार, आता ‘जीएसटीएन’ आणि ‘ईडी’ या दोघांमध्ये माहिती किंवा इतर बाबींची देवाणघेवाण सुलभ होईल. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्याचा मसुदा आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि त्यात गुंतलेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता.

दरम्यान, एक जुलै २००५ रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग कायदा म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायदा (पीएमएलए) लागू करण्यात आला. जीएसटी करप्रणाली लागू होऊन सहा वर्षे झाली आहेत. या कालावधीत २०१७ च्या तुलनेत करदात्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे आणि आता सुमारे १.४ कोटी करदाते आहेत तर सरासरी मासिक महसूलदेखील २०१७-१८ मध्ये सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांवरून १.६९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.

ऑनलाइन गेम्सच्या चाहत्यांना सरकारने नुकताच मोठा झटका दिला. नवीन अप्रत्यक्ष करप्रणाली अंतर्गत, जीएसटी कौन्सिलने ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के दराने कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ऑनलाइन गेम शौकिनांना अधिक पैसे खर्च करावे लागणार आहेत, तर सरकारची मोठी कमाई होणार आहे. ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के जीएसटी लागू केल्यास सरकारला सुमारे २० हजार कोटी रुपये मिळू शकतात. सध्या ऑनलाइन गेमिंग उद्योग दोन-तीन टक्के दराने कर भरत आहे, जो पाच टक्क्यांच्या सर्वात कमी स्लॅबपेक्षा कमी आहे. यानंतरही सरकारला १,७०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. अशा परिस्थितीत कराचा दर २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यास एकूण महसूल वसुलीही अनेक पटींनी वाढणार आहे.

‘जीएसटी कौन्सिल’ने आपल्या ५०व्या बैठकीत ऑनलाइन गेम, कॅसिनो आणि अश्वशर्यतीवरील कराचा निर्णय घेतला. आता ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्वशर्यतीवर २८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जाईल. हा कर पैजेच्या संपूर्ण रकमेवर लावला जाईल. त्याचप्रमाणे, कॅसिनोच्या बाबतीत, खरेदी केलेल्या चिपच्या मूल्यावर कर आकारला जाईल. हा कर ऑनलाइन गेम पुरवणार्या कंपन्यांना भरावा लागणार आहे. मात्र अशा परिस्थितीत कंपन्या ग्राहकांकडूनच कर वसूल करतात. हरा किंवा जिंका; कर भरावा लागेल, असा हा फंडा आहे. अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे अध्यक्ष विवेक जोहरी यांनी स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक वेळी पैज लावल्यावर २८ टक्के करदर लागू होईल. जिंकणे किंवा हरणे या दोन्ही बाबतीत कर भरावा लागेल. त्याच वेळी, जिंकलेल्या रकमेवर स्वतंत्र प्राप्तिकर नियम लागू होतील. यापूर्वी ऑनलाइन गेमच्या प्रकारानुसार कराबाबतची परिस्थिती स्पष्ट होत नव्हती. आता मात्र हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर कर लावल्याने गेम ऑफ स्किल्स असो की गेम ऑफ चान्स; दोन्ही प्रकारच्या खेळांवर फक्त २८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.

देशांतर्गत विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांचा काळ खूप चांगला ठरला. जून महिन्यात प्रवाशांनी देशभरात मोठ्या प्रमाणात प्रवास केला. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, जूनमध्ये विमानाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत १८.८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत जून २०२३ मध्ये १.२४ कोटी प्रवाशांनी देशांतर्गत विमान कंपन्यांनी प्रवास केला; परंतु हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मे महिन्याच्या तुलनेत प्रवाशांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. मे २०२३ च्या तुलनेत प्रवाशांच्या संख्येत ५.५ टक्के घट झाली आहे.

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, मे २०२३ मध्ये एकूण १.३२ कोटी लोकांनी देशांतर्गत विमानाने प्रवास केला. जूनमध्ये महिन्यात ५.५ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की कोरोना कालावधीपूर्वी याच कालावधीमध्ये १.२० कोटी लोकांनी देशांतर्गत हवाई प्रवास केला होता. अशा परिस्थितीत, कोरोनाच्या काळापासून औषधांसाठी प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. जानेवारी ते जून या कालावधीत हवाई प्रवाशांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. जानेवारी ते जूनदरम्यान देशातील हवाई प्रवाशांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. २०२३ च्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये ७.६० कोटी लोकांनी हवाई प्रवास केला आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत एकूण ५.७२ कोटी लोकांनी प्रवास केला होता. अशा परिस्थितीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये विमानाने प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत ३२.९२ टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मे महिन्यात ‘गो फर्स्ट’चे संकट सुरू झाल्यापासून देशांतर्गत बाजारात इंडिगोचा वाटा वाढत आहे. इंडिगो एअरलाइन्सचा बाजार हिस्सा जूनमध्ये ६३.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत जून महिन्यात एकूण ७८.९३ लाख प्रवाशांनी इंडिगोची सेवा घेतली आहे. त्याच वेळी देशांतर्गत बाजारपेठेत एअर इंडिया दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कंपनीचा देशांतर्गत बाजारातील हिस्सा ९.७ टक्के आहे. जूनमध्ये टाटांच्या विस्ताराच्या बाजारहिस्स्यामध्ये ०.९ टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. तो ८.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. स्पाइसजेटला मागे टाकून जूनमध्ये आकासा एअरने देशांतर्गत बाजारपेठेतील ४.९ टक्के हिस्सा मिळवला आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

 

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -