Union Cabinet Reshuffle: केंद्रीय मंत्रिमंडळात शिवसेनेच्या दोघांचा समावेश ?

  109

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Maharashtra Cabinet Expansion) अपेक्षित असतानाच केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात (Central Government Reshuffle) खांदेपालट होण्याची शक्यता असून त्यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्याचे दिसत आहे. काल रात्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चर्चा झाली. या चर्चेत केंद्रीय मंत्रिमंडळात शिवसेनेच्या दोघांचा समावेश करण्याचे निश्चित झाल्याचे कळते.


एका वर्षानंतर लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यादृष्टीने केंद्रीय मंत्रिमंडळात खांदेपालट होणे अपेक्षित आहेत. यात काही जणांना घरी बसवले जाण्याची शक्यता असून काही जणांची खाती बदलली जाणार आहेत. या प्रक्रियेत शिवसेनेच्या एका कॅबिनेट तर एका राज्यमंत्र्याला मंत्रिमंडळात घेतले जाईल, असे बोलले जाते. काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपूरमध्ये श्री विठ्ठलाची शासकीय पूजा केली. यानंतर त्यांनी थेट दिल्ली गाठली. रात्री त्यांची अमित शाह यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यानंतर या सर्व हालचालींना वेग आल्याचे बोलले जाते.

Comments
Add Comment

महा मुंबई मेट्रोचा ऐतिहासिक विक्रम; ३९ महिन्यांत ओलांडला २० कोटी प्रवाशांचा टप्पा!

मुंबई : मुंबईच्या मेट्रोने आज खराखुरा इतिहास रचला आहे. अवघ्या ३९ महिन्यांत तब्बल २० कोटी प्रवाशांचा टप्पा पार करत

Mumbai Building Collapse: मदनपुरात चार मजली इमारत कोसळली, परिसरात एकच खळबळ

मुंबई: मुंबईच्या गजबलेल्या परिसरात येत असलेली एक जुनी इमारत कोसळल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईतील मदनपुरा

कोल्हापूर सर्किट बेंचचे लोकार्पण होणार सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत

मुंबई  : कोल्हापूर सर्किट बेंचचा लोकार्पण सोहळा सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये आणि

मुंबईत सापडले ‘हे’ दुर्मीळ कासव

मुंबई : चेंबूर परिसरातील एका स्थानिक रहिवाशाला नुकतेच एक दुर्मीळ ल्युसिस्टिक कासव सापडले होते. संबंधित

आणिक आगार ते गेट वे ऑफ इंडियापर्यंत धावणार मेट्रो

मुंबई : मुंबईतील मुख्य पर्यटन आकर्षणांपैकी एक असलेल्या 'गेट वे ऑफ इंडिया'ला भुयारी मेट्रोतून जाता येणार आहे. गेट

आठवा वेतन आयोग लवकरच

केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांना मिळणार दिलासा मुंबई : देशभरातील सुमारे एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी