Uniform Civil Law: समानतेसाठी समान नागरी कायदा

• डॉ. उदय निरगुडकर, ज्येष्ठ अभ्यासक

प्रत्येक समाजातील कायद्यात काळानुसार संस्करण हवे, तशी मानसिकता बनवणे हे राजकीय नेतृत्वाचे काम आहे. देशभर समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी हा याच संस्करणाचा भाग आहे. आपल्या देशात विविध धर्मियांच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये भेद आहेत; ते दूर व्हायला हवेत. समान नागरी कायद्यात हे सर्व विषय समानतेने हाताळले जाणार आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक विलंब न करणेच उत्तम.

गेले काही दिवस या देशामध्ये विविध पातळ्यांवर समान नागरी कायद्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. याला कारणीभूत ठरली ती लॉ कमिशनची घोषणा. त्याद्वारे त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांकडून या प्रस्तावित कायद्यासाठी सूचना मागवल्या. याचाच अर्थ पुढच्या काही महिन्यांमध्ये हा कायदा अस्तित्वात येणार, याबद्दल सरकार आश्वस्त आहे. ही राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. याचे कारण स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या कायद्याविषयी सर्वाधिक गदारोळ, गोंधळ आणि मतमतांत्तरे व्यक्त झाली तो म्हणजे समान नागरी कायदा. तो अस्तित्वात येण्यासाठी कणखर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आपल्या संविधानात न्याय आणि समानता ही तत्त्वे आहेत, तर वैविध्य जपण्याविषयी जागरूकता आहे. या देशात अनेक धर्म, पंथ, जाती, चालीरिती, श्रद्धा आणि कायदे आहेत. विशेष म्हणजे हा केवळ धार्मिक, सामाजिक विषय नसून गेल्या काही वर्षांमध्ये तो राजकीय बनला आहे. हा कायदा संमत होण्यावर लोकसभा २०२४ चे मतदान अवलंबून असणार आहे, असे मानले जाते. म्हणून त्याची चर्चा आवश्यक आहे. समान नागरी कायदा म्हणजे काय? ढोबळ मानाने बोलायचे झाले तर विवाह, विवाह विच्छेद, दत्तक, वारसा अशा अनेक बाबतीत सध्या धर्माधर्मांमध्ये असलेली भिन्नत्ता दूर करून सर्व समाजाला एका कायद्याच्या पातळीवर आणणे. प्रत्येक धर्माचे हे कायदे आधी समजून घेतले पाहिजेत. प्रत्येक धर्मामध्ये श्रद्धा, रूढी, परंपरा आहेत. त्याच्या संरक्षणासाठी पर्सनल लॉ आहेत. उदाहरणार्थ हिंदू पर्सनल लॉ. याचा आधार या देशातील वेद, उपनिषद उदार अशी प्राचीन संस्कृती आणि आधुनिक काळातील समानता आणि न्यायाच्या संकल्पना यावर आधारित आहे. मुुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये कुराण, खियास, शुन्ना, इजिवाह यांचा आधार घेतला आहे. शतकानुशतके बदल न केलेल्या रूढी-परंपरांचा पाया या पर्सनल लॉला लाभला आहे, तर ख्रिश्चन पर्सनल लॉ बायबलमधील परंपरांनुसार आखण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त अनेक धर्मांचे पर्सनल लॉ आहेत. समान नागरी कायदा सर्वच धर्मांमधील त्रुटी दूर करून एका पातळीवर आणणार आहे. उदा. मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये मुलगी वयात आल्यावर लग्नायोग्य समजली जाते. ही तरतूद बालविवाह विरोधी कायद्याच्या विसंगत आहे. ख्रिश्चन पर्सनल लॉमध्ये ख्रिश्चन महिला जन्म दिलेल्या मुलांची नैसर्गिक पालक नसते. शीख पर्सनल लॉमध्ये विवाह विच्छेदाची तरतूद नाही. त्यामुळे हिंदू विवाह कायद्यानुसार त्याचे खटले चालवले जातात. दत्तक विधानाच्या बाबतीत पारशी समाजात मुलींना दत्तक घ्यायला मान्यता नाही, तर हिंदू समाजात वारस स्त्री अथवा पुरुष यात भेद आहेत. मेघालयातील काही जमातींमध्ये मातृसत्ताक पद्धत आहे, तर त्याच्या बाजूला असलेल्या नागालँडमध्ये महिलांना वारसा हक्क नाही. इतकी विषमता असताना भारतीय जनता पक्ष समान नागरी कायद्याचा अजेंडा का बरं पुढे रेटतोय.

भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कलम ३७० रद्द करणे, राम मंदिर उभारणे आणि समान नागरी कायदा या मुद्द्यांचा उल्लेख आहे आणि तसा तो जनसंघ काळापासून आहे. नेमके आता लॉ कमिशनने हे पुढे का रेटले असावे? एक तर नेहरू काळापासून मुसलमानांचे लांगूलचालन आणि भीती यावर बऱ्याच गोष्टींचे नियोजन व्हायचे. पण कलम ३७० आणि ट्रिपल तलाक स्वीकारले गेले. हा समााजिक बदल महत्त्वाचा आहे. राज्य संविधानानुसार धर्मनिरपेक्ष असेल तर विविध धर्मांचे वेगवेगळे कायदे असण्याचे समर्थन कसे करणार? त्यामुळे ‘एनी टाईम इज राईट टाईम’ हे सूत्र अवलंबणे सोपे होईल. काहीजण त्यासाठी तयार असतील, काहीजण विरोध करतील, काहीजण अनभिज्ञ असतील, तर काहींच्या विरोधाला राजकीय आणि धार्मिक स्वार्थाची किनार असेल हे अपेक्षितच आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे महत्त्वाचे आहे. घटनेच्या कलम ४४ नुसार राज्याने आपल्या नागरिकांसाठी देशभर समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी तरतूद केली आहे. यावर १९९५ मध्ये झालेल्या सरला मुदगल खटल्यात सविस्तर चर्चादेखील झाली आहे. विरोधी पक्ष आणि एमआयएम यांनी मात्र कडाडून विरोध करताना या कायद्याची संकल्पना आणि हेतू यावर आक्षेप नोंदवला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नव्या संसदेचे उद्घाटन केले म्हणून याच मंडळींनी समारंभावर बहिष्कार टाकला होता.

वर्षानुवर्षे एका समाजाच्या लांगुलचालनासाठी काही नितीनियमांकडे दुर्लक्ष केले गेले असल्यास दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. पण त्यामुळे इथे नांदणारे विविधेतील वैशिष्ट्य नष्ट होईल, अशी भीती काहीजणांना वाटते, तर काहींना यात हिंदू राष्ट्र अजेंडा दिसतो. संविधानामध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख डायरेटिव्ह प्रिन्सिपल्समध्ये आहे. त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी बंधनकारक नाही. सुप्रीम कोर्टात या विषयावर आतापर्यंत पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर तीन खटल्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली आहे. १९८५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला पाहिजे, त्याने समाजाचा फायदाच होईल, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. याची दखल घेणे महत्त्वाचे. खरे तर या देशातील अनेक कायद्यांमध्ये बदल अथवा दुरुस्ती करायला हवी. काही रद्द व्हायला हवेत. पण मग याच कायद्याला इतके प्राधान्य का? या देशात समान करपद्धती नाही. मग समान कायद्याचे समर्थन कसे करणार, विविधता कशी जपणार याविषयी साशंका आहे. हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिलीमधल्या तरतुदी इतर धर्मियांवर लादल्या जाणार का? अशी भीती अल्पसंख्याकांच्या मनात आहे. खरे तर कायद्याचा मसुदा समोर येईल तेव्हा त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल. असा मसुदा चर्चिला जाईल, लॉ कमिशनकडून संसदेच्या स्टँडिंग कमिटीकडे आणि पुढे लोकसभेत चर्चेला येईल. त्यावर साधक-बाधक चर्चा अपेक्षित आहे. तेव्हा संविधानाने प्रधान केलेली धर्माचरणाची मुभा हा मुद्दा चर्चेला येईलच. संविधानातील कलम २५ धार्मिक श्रद्धानुसार धर्माचरणाचा अधिकार देते आणि कलम २९ अन्वये आपले वैशिष्ट्य आणि संस्कृती जपणुकीचा अधिकार प्रदान करतेे. आजवर भारतीय संविधानामध्ये शंभरहून अधिक वेळा बदल केले गेले आहेत. हाच तर संविधान जिवंत असल्याचा पुरावा आहे. आणखी एक गैरसमज म्हणजे हिंदू पोटबिलाअंतर्गत हिंदू हे राष्ट्र आहे. हे वस्तुस्थितीला धरून नाही. याविषयी धुरळा जास्त आणि सत्यता कमी अशी परिस्थिती आहे. एखाद्या धर्मातील चांगली गोष्ट दुसऱ्या धर्मात का स्वीकारली जाऊ नये? उदा. मुसलमानांमध्ये दत्तक विधान असणे, ख्रिश्चन महिलांना त्यांचे वारसा हक्काचे अधिकार मिळणे, मुस्लीम महिलांना घरच्या प्रॉपर्टीमध्ये अधिकार मिळणे अशा अनेक बाबी दखलपात्र आहेत; परंतु हे सर्व राजकारणविरहीत संवादाने शक्य आहे. ट्रिपल तलाकविषयी या सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत सुप्रीम कोर्टानेही केले. मग एखाद्या समाजात मध्ययुगीन बुरसटलेल्या रूढी-परंपरा असतील तर त्यांना मुठमाती द्यायला नको का? मुळात समान नागरी कायद्याला केवळ मुसलमानांच्या झरोक्यातून बघणे योग्य आहे का? ‘मुस्लीम मॅरेज ॲक्ट’मधील अल्पवयीन विवाह इतर समाजाने घ्यायचा का? भारतीय संविधानात असलेला पॉक्सो कायदा तिकडे लावायचा या सगळ्यांकडे धर्मानुनयी या भूमिकेतून न बघता प्रथम नागरिक या भूमिकेतूनच पाहिले पाहिजे.

प्रत्येक समाजातील कायद्यात काळानुसार संस्करण हवे, तशी मानसिकता बनवणे हे राजकीय नेतृत्वाचे काम आहे. आजचा समान नागरी कायद्याचा विरोध हे तद्दन राजकीय स्वार्थाचे लक्षण आहे. काही राज्यांनी पुढाकार घेऊन आपल्यापुरत्या समान नागरी कायद्याचा मसुदा आणि अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समित्या नेमल्या; परंतु त्याच्या वैधतेबद्दल केव्हाही शंका घेतल्या गेल्या. या कायद्याची अंमलबजावणी देशभर होणे महत्त्वाचे आहे. देशात गुन्हेगारी कायदे सर्वांना लागू आहेत. वैयक्तिक कायद्यात भेद आहेत; ते दूर व्हायला हवेत. समान नागरी कायद्यात हे सर्व विषय समानतेने हाताळले जाणार आहेत. त्यामुळे त्यात अधिक विलंब न करणेच उत्तम. हा वैयक्तिक आयुष्यातला हस्तक्षेप नाही, तर सुधारणा आहे. यात महिलांना पुरुषांइतके अधिकार मिळणे अपेक्षित आहे. उदा. इस्लाममध्ये घटस्फोटाची तरतूद एकतर्फी आहे. स्त्रियांना त्यासाठी काझीवर अवलंबून राहावे लागते. पुरुषांना मात्र मोकळीक आहे. मुसलमानांमध्ये दत्तक पद्धत नाही या तत्त्वामध्ये सुधारणा झाल्या तर बहुतांश मुस्लीम समाज दुवाच देईल. मूठभर काझी, मुल्ला आणि मौलवी बददुवा देतील. याचसाठी आंबेडकर शरीयाच्या विरोधात आणि समान नागरी कायद्याच्या बाजूने होते. समान नागरी कायदा अस्तित्वात येणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची स्वप्नपूर्ती आहे एवढे मात्र निश्चित.