- मुंबई डॉट कॉम : अल्पेश म्हात्रे
सध्या सर्वत्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये पेन्शन योजनेबद्दल अस्वस्थता जाणून येत आहे. सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी करण्यासाठी सरकारने पेन्शन योजनेत काही बदल केले आहेत. मात्र कर्मचाऱ्यांमध्ये अजूनही त्याबद्दल मतभिन्नता व गैरसमज आहेत. त्या विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलनेही सुरू आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेली पेन्शन योजना १६० वर्षांपेक्षा जुनी आहे. १८६२ ला काही विशिष्ट कर्मचाऱ्यांना जमिनीचे पैसे, इनाम देऊन ही पेन्शन योजना ब्रिटिश सरकारने सुरू केली होती. यासाठी पेन्शन कायदा १८७१ साली अस्तित्वात आला होता. पुढे ही योजना ब्रिटिश सरकारने सुरू केली होती. पुढे ही योजना सर्व लष्करी कर्मचारी व सशस्त्र दलांना लागू करण्यात आली. १९५० मध्ये या योजनेचा विस्तार करून १९६४ ला या योजनेचे उदारीकरण केले गेले व त्याद्वारे कुटुंब निवृत्त वेतन सुरू करण्यात आले. केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन नियम १९७२) च्या द्वारे सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वैधानिक नियमांमध्ये लागू होणाऱ्या सर्व पेन्शन नियमांचे एकत्रिकरण करून ही पेन्शन योजना अधिकच उदारीकृत करण्यात आली.
केंद्र सरकारने २३ डिसेंबर २००३ रोजी एक अध्यादेश काढून १ जानेवारी २००४ पासून सेवेत दाखल होणाऱ्या सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू केली.ज्वॉइन कन्सलटेटिव्ह मशिनरी ही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निवारण करणारी मशिनरी आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या नेत्यांनी ही योजना जाहीर झाल्यापासूनच या नवीन पेन्शन योजनेला विरोध केला आहे. या योजनेद्वारे कामगारांच्या वेतनाचे १० टक्के व सरकारचे १० टक्के अशी रक्कम पीएफआर डीएद्वारा शेयर मार्केट किंवा खासगी म्युच्युअल फंडात गुंतवण्याचे धोरण आहे, परताव्याची निश्चित अशी बँक गॅरंटीही नाही. या योजनेंतर्गत आज १७ वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त होण्याच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून फक्त ४ हजार ९०० रुपये मिळत आहेत. जर हेच कर्मचारी जुन्या पेन्शन अंतर्गत सेवानिवृत्त झाले असते, तर त्यांना किमान २८ हजार ३५० रुपये, अधिक महागाई भत्ता मिळाला असता. यावरून ही योजना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक संरक्षण व कल्याण करू शकत नाही हे सिद्ध होते.
जेसीएमने जेएफआरओपीएसची स्थापना करून विविध निवेदनांद्वारे या योजनेला रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे व त्यासाठी सातत्याने आंदोलने केली आहेत. सरकारने या आंदोलनाची दखल घेऊन एनपीएस (न्यू पेन्शन स्कीम) मध्ये योग्यप्रकारे सुधारणा केल्या आहेत. जसे एनपीएस योजनेतील कर्मचाऱ्याचा मृत्यू सेवा काळात झाला, तर त्याच्या एनपीएस योजनेतील रकमेचे समायोजन करून त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतील सर्व लाभ दिले जातात. सरकारने स्वतःचे काँट्रिब्युशन १० टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांवर नेले आहे. मात्र या सर्व सुधारणा अपुऱ्या असून योजनेतील पेन्शन गॅरंटीच नसल्यामुळे व तुटपुंजे वेतन असल्यामुळे जेसीएम स्टाफ साईडहून स्थापित केलेल्या जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेन्शन स्कीमनेही नवीन पेन्शन योजना रद्दच करावी व दिनांक १ जानेवारी २००४ पासून सेवेत असलेल्या सर्व केंद्रीय, राज्य निमसरकारी, महापालिका कर्मचारी, शिक्षक इत्यादी घटकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा, हीच मागणी रेटून धरली आहे. ९ जून २०२३ रोजी वित्त सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्ती केलेल्या पेन्शन समितीसमोर ठेवल्या आणि अशाप्रकारे समितीच्या अनुकूल आणि सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यासाठी पुढील दोन मागण्या ठेवल्या. पहिली मागणी म्हणजे १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली राष्ट्रीय पेन्शनप्रणाली मागे घेणे आणि त्या सर्वांना नियम १०७२ अंतर्गत जुन्या पेन्शन योजनेच्या कक्षेत आणणे. दुसरी मागणी म्हणजे १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जीपीएफ योजना लागू करणे, जमा झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे योगदान परताव्यासह कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफ खात्यात जमा करणे अशा मागण्या आहेत. २१ जून रोजी मुंबईतील जीएफआरओपीएसच्या संलग्न केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी तसेच दोन्ही रेल्वे डिफेन्स, नेवल, पोस्टल, आयकर इत्यादी संघटनांनी पश्चिम रेल्वेच्या महाप्रबंधक कार्यालयासमोर विशाल मोर्चा काढला होता. या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या सभेला मान्यवर नेत्यांनी मार्गदर्शन केले व हा लढा तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आजचा महागाईचा काळ पाहता आपल्या सुरक्षित भविष्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारी पेन्शन ही खूपच कमी असल्याचे जाणवते. मात्र यासाठी सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताणही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पेन्शनसाठी मोठ्या प्रमाणात शासकीय तिजोरीवर ताण पडतो व सरकारकडे विकासकामांसाठी पैसाच शिल्लक राहत नाही ही नेहमीचीच बोंबाबोंब असते. आज एका वर्गाला या पेन्शनचा लाभ मिळत असला तरी खासगी क्षेत्रातील एका मोठ्या वर्गाला या योजनेचा लाभ मिळत नाही, याचाही आता विचार केला गेला पाहिजे. या संघर्षासाठी केंद सरकारचे कर्मचारी उतरल्यामुळे केंद्रालाही यात त्वरित हस्तक्षेप करणे भाग पडणार आहे, यात माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लक्ष घालून सन्माननीय तोडगा काढतील यात कोणतीही शंका नाही.
