मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकवणारच अशा भावनिक घोषणा देऊन आणि मुंबईतील मराठी माणसाची अस्मिता चेतवून शिवसेनेने पंचवीस-तीस वर्षे महापालिकेची सत्ता उपभोगली. या काळात मुंबईतील मराठी माणसाला काय दिले, मराठी माणसाचे काय हित साधले, मुंबई स्वच्छ, सुंदर, भ्रष्टाचारमुक्त राहील याची काय काळजी घेतली किंवा मुंबईत मराठी माणसाचे वर्चस्व राहण्यासाठी काय केले, या प्रश्नांची उत्तरे शोधली, तर निराशा पदरी पडेल. एवढेच नव्हे तर मातोश्रीच्या एककल्ली कारभाराबद्दल संताप येईल. केवळ शिवसेनाप्रमुखांचे नाव घेऊन, त्यांच्या पुण्याईचा वापर करून आणि मुंबई केंद्रशासित होईल असा धाक दाखवून ठाकरे यांच्या पक्षाने मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लढवल्या. एकदा निवडून गेल्यावर ठाकरे कुटुंबीयांना मराठी माणसाचा विसर पडला आणि पैसे कमविण्याचे मशीन म्हणून मुंबई महापालिकेकडे पाहिले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ठाकरे कुटुंबीयांच्या कामाची पद्धत चांगली ठाऊक आहे. तिथे फक्त ‘लेना बँक’ आहे, देना बँक नाही. मुंबई महापालिका हा शिवसेनेचा प्राणवायू आहे, असे वर्षानुवर्षे म्हटले जात होते. प्रत्यक्षात तो मातोश्रीचा होता असे आता उघडकीस येत आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना पन्नास हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेली मुंबई महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यात होती. राज्याचे प्रमुखपद ठाकरेंकडे व महापालिकेची दुभती गायही ठाकरेंकडे. अडीच वर्षांत ठाकरे कुटुंबीय व त्यांचे चेले यांनी त्याचा भरपूर लाभ उठवला, असे खंडीभर आरोप झाले. प्रत्यक्षात आपण त्यातले नव्हेच, असा आव ठाकरे पिता-पुत्र आणत राहिले. ईडीने ठाकरे कुटुंबीय तसेच संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय यांच्या घरांवर ईडीचे छापे मारायला सुरुवात केली. त्यातून फार मोठे घबाड बाहेर येण्याची चिन्हे आहेत. कोणाचे पीए आणि कोणाचे मध्यस्थ व दलाल देण्या-घेण्याचे व्यवहार करीत होते, हे आता लपून राहणार नाही. कोविड काळात लॉकडाऊनमध्ये जनतेला घरात कोंडून ठेवले होते. घराबाहेर आले तर पोलिसांचा बडगा अनुभवायला मिळायचा. लोकांना घरात बसवून महापालिकेच्या माध्यमातून ठाकरे यांच्या पक्षाने व पक्षाच्या नेतृत्वाने लुटमार चालू ठेवली होती. कोणाच्या दबावाखाली कोणाकोणाला कोविड सेंटरची व तिथल्या व्यवस्थेची व सेवा-सुविधा पुरविण्याची लाखो-कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे दिली गेली, याच्या सुरस कहाण्या इतके दिवस कोनोकानी ऐकल्या जात होत्या. आता मात्र ईडी आणि एसआयटीच्या माध्यमातून सत्य बाहेर येईल आणि ज्यांनी कोविड काळात जनतेच्या जीवाशी खेळ खेळून काळे व्यवहार केले त्यांच्यावर नाक घासण्याची पाळी येईल. काहींना तर जेलवारी अटळ आहे, अशी चिन्हे दिसत आहेत. व्यासपीठावरून बोलताना माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, मातांनो आणि भगिनींनो म्हणायचे आणि सभा संपली की, आज किती पेट्या आल्या याची चौकशी करायची…, ईडी आणि एसआयटी या दोन यंत्रणा त्यांचे ढोंग उघडे पाडतील हे निश्चित. मुंबईत ज्यांची पेंग्विन म्हणून ओळख आहे, त्यांच्या पीएच्या घरावर ईडीची धाड पडल्यानंतर मातोश्रीचे धाबे दणाणले आहेत. शिवसैनिकांच्या कामाची टक्केवारी खाणारा कारकून, अशा ट्वीटने या खाबुगिरीचे पितळ उघडे पडले आहे. ईडीच्या छाप्यातून महापालिकेचे अधिकारीही सुटलेले नाहीत. महापालिकेत उच्च पदांवर बसून ज्यांनी कोविड काळात मलई खाण्याचे काम केले त्यांचीही नावे ईडीच्या रडावर आहेत. त्यात आयएएस अधिकारीही आहेत. मुंबई महापालिकेत सुमारे बारा हजार कोटी रुपयांच्या झालेल्या अनियमित व्यवहारांची चौकशी करण्याचे काम एसआयटीकडे सोपवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला तेव्हा मातोश्रीच्या पायाखालची वाळू सरकली. ज्यांनी कोविड काळात महापालिकेची कंत्राटे मिळवून स्वत:ची घरे भरली, त्यांची झोप उडाली आहे. अनुभव व क्षमता नसलेल्या आपल्या सग्यासोयऱ्यांना मुंबई महापालिकेची लाखो-कोटी रुपयांची कंत्राटे सत्ताधाऱ्यांनी दिली तेव्हा आक्षेप घेण्याची कोणाला संधीच मिळत नव्हती. टेंडर न काढताच तातडीची गरज या निकषाखाली कंत्राटांचे वारेमाप वाटप झाले. आम्ही खातो, तुम्हीही खा, अशा पद्धतीने ही लूट चालू होती. ज्यांनी अडीच वर्षांत महापालिकेच्या खजिन्यावर डल्ला मारला ते कुठे आहेत, याचे उत्तर ईडी व एसआयटीला द्यावेच लागेल. सर्वात आश्चर्य वाटते ते ‘उबाठा’च्या पक्षप्रमुखांचे. शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिकेच्या कारभाराची एसआयटी चौकशीची घोषणा करताच, उद्धव ठाकरे यांनी महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात येत्या १ जुलैला आपला पक्ष मोर्चा काढणार असल्याचे जाहीर केले. या मोर्चाचे नेतृत्व आदित्य ठाकरे करतील, असेही त्यांनी जाहीर केले हे आणखी हास्यास्पद आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच शब्दांत सांगायचे म्हटले तर दरोडा टाकणाऱ्यांच्या तोंडी भ्रष्टाचाराची भाषा शोभत नाही. ईडी व एसआयटी चौकशीतून अनेकांचे बुरखे फाडले जाणार आहेत. लुटमार करणाऱ्या टोळ्या कोणाच्या शिफारसीवरून व कोणाच्या आशीर्वादावरून काम करीत होत्या, हे तपासात पुढे येणे महत्त्वाचे आहे. मुंबई महापालिकेवर कोविड काळात थेट ठाकरे कुटुंबीयांचाच रिमोट होता. मातोश्रीच्या शिफारसीशिवाय कोणताही महत्त्वाचा विशेषत: आर्थिक व्यवहाराचा निर्णय प्रशासनाने परस्पर घेतला, असे झालेले नाही. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद हे जनतेला न्याय देण्यासाठी असते. मुख्यमंत्री हा चौदा कोटी जनतेचा पालक असतो. राज्याचे विश्वस्त म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी काम करायचे असते. पण सत्तेच्या सर्वोच्च आसनावर बसल्यावर मातोश्रीला त्याचे भान राहिले नाही. सत्तेचा गैरवापर कसा झाला हे लवकरच उघड होईल.
