आमदार संजय केळकर यांच्या वर्षभराच्या पाठपुराव्याला यश
ठाणे : आदिवासी विकास महामंडळाच्या ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर विभागात धान खरेदीमध्ये अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचा (Scam) पर्दाफाश आमदार संजय केळकर (MLA Sanjay Kelkar) यांनी केल्यानंतर वर्षभराच्या पाठपुराव्यामुळे या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत विरोधी विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणीही केळकर यांनी केली आहे.
महामंडळाच्या शहापूर कार्यालयामार्फत २०१९-२० ते २०२१-२२ या हंगामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी आदिवासी बांधव आणि शेतकऱ्यांनी आमदार संजय केळकर यांच्याकडे केल्या होत्या. धान्यखरेदी योजनेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार अधिकारी, व्यापारी आणि राष्ट्रवादीच्या एका लोकप्रतिनिधीच्या संगनमताने झाल्याचा आरोप आमदार संजय केळकर यांनी करून या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीमार्फत करण्याची मागणी त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्याकडे केली होती.
केंद्र शासनाच्या २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मधील योजनेत आदिवासी विकास महामंडळाच्या स्थानिक अधिकारी आणि राष्ट्रवादीच्या एका लोकप्रतिनिधीच्या संगनमताने १३७ कोटी रुपयांची धानखरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले. दुसरीकडे रोज एक हजार ते पाच हजार क्विंटलपर्यंत खरेदी दाखवण्यात आली. इतर राज्यातील तांदूळ आणून कागदोपत्री धान्य जावक दाखवली आहे. दोन वर्षांत अनुक्रमे ४४ हजार क्विंटल आणि अडीच लक्ष क्विंटल घट आली असून बोगस धान्य खरेदीचा घोटाळा उघडकीस येऊ नये म्हणून स्थानिक पातळीवर सक्षम मिलर्स असताना जळगाव आणि औरंगाबाद येथील मिलर्सना भरडाईचे काम देण्यात आल्याचा आरोप केळकर यांनी केला होता.
आमदार संजय केळकर यांनी हा विषय सातत्याने विधानसभेत मांडून दोषींविरुद्ध कारवाईची मागणी केली होती. अखेर प्रशासनाने उच्चस्तरीय समिती नेमून अहवाल सादर केला. या अहवालात गंभीर बाबी उघड झाल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या नावावर २०२०-२१ या हंगामात ५६३३ क्विंटल भाताची खरेदी न करता त्याच्या कागदोपत्री नोंदी करण्यात आल्या. रब्बी खरेदीमध्ये धानाची लागवड केली नसताना शेतकऱ्याच्या नावावर पिकपेरा नसताना बोगस खरेदी दाखवण्यात आली. धानाची उचल होताना दुचाकीवर धानाची वाहतूक केल्याचे दाखवण्यात आले. तसेच केंद्रव्यातिरिक्त इतर ठिकाणी धान साठवणूक करण्यात आली. अनधिकृतपणे धान खरेदी करण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणी राज्य शासनाच्या निधीचा गैरवापर करून आर्थिक फसवणूक केल्याने प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे, आशिष वसावे, अविनाश राठोड आणि गुलाब सद्गिर या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे यापुढे गरजु शेतकऱ्यांकडील धानखरेदी केला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.