बेस्टच्या महाव्यवस्थापकपदी नुकतीच विजय सिंघल यांची नियुक्ती करण्यात आली. मावळते अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांनी मागील सोमवारी त्यांच्या हाती ही सूत्रे दिली. मात्र ही सूत्रे सुपूर्द करताना एक मोठे आव्हानही सिंघल यांच्या हाती पूर्ण करण्यासाठी दिले. हे आव्हान किती मोठे असेल, हे सिंघल यांनी कारभार हाती घेतल्यानंतर एक व दोन आठवड्यात कळून येईलच. मागील कित्येक वर्षांपासून बेस्ट मोठ्या आर्थिक तोट्यात आहे. ती फायद्यात नाही तरी निदान ‘ना नफा ना तोटा’ तरी चालेल, अशी कामगिरी नव्या महाव्यवस्थापकांना करावी लागणार आहे. जुन्या महाव्यवस्थापकांनी ज्या योजना सुरू केल्या, ज्या योजना पुढे नेल्या त्या पद्धतशीरपणे तडीस नेऊन बेस्टला तिचे पुनर्वैभव प्राप्त करून देणे हे नव्या महाव्यवस्थापकांसमोर आव्हान राहणार आहे.
वास्तविक पाहता नवे आलेले व्यवस्थापक हे बेस्टला नवे नाहीत. मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून ते २०२० सालापर्यंत होते. या कालावधीत मुंबई महापालिकेचेच एक अंग असलेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या कामाशीही त्यांचा संबंध आला होता. त्यामुळे बेस्टशी संबंधित प्रश्न आणि समस्या याची त्यांना चांगलीच जाणीव त्यांना असेल. सिंघल यांनी ज्या कालावधीत पालिकेत काम केले होते, त्याच्या शेवटच्या वर्षात पालिकेचे आयुक्त म्हणून प्रवीण सिंग परदेशी होते. या पालिका आयुक्तांनी त्याकाळी बेस्टच्या कारभारात खूपच लक्ष दिले होते. त्या काळात मोठ्या प्रमाणात बेस्टला आर्थिक मदत देण्यात आली होती. त्यामुळेच बेस्ट उपक्रम समजून घेण्यासाठी विजय सिंघल यांना जास्त कष्ट करावे लागणारे नाही.
कोणताही परिवहन उपक्रम हा फायद्यात नसतो. बेस्टच्या परिवहन विभागाला आधार मिळावा म्हणून मुंबई शहरातील वीज पुरवठा हा बेस्ट उपक्रमाकडे त्याकाळी नियोजन कर्त्यांनी दिला होता. त्यात त्यांची मोठी दूरदृष्टी होती. सध्या बेस्ट उपक्रमाचे विजेचे साडेदहा लाख ग्राहक आहेत. बेस्टचा विद्युत विभाग हा पूर्वी फायद्यात होता. मात्र गेल्या दोन ते तीन वर्षांत हा विद्युत विभागही तोट्यात जाऊ लागला आहे. बेस्टचा परिवहन विभाग याआधीच तोट्यात आहे. एके काळी बेस्टकडे स्वमालकीच्या ४ हजार ५०० बस होत्या. आज बेस्टची मदार ही मोठ्या प्रमाणात कंत्राटदारांच्या बस गाड्यांवर आहे. आज स्वमालकीच्या फक्त १ हजार २०० बस आहेत, तर कंत्राटदारांच्या १ हजार ४०० बस आहेत. त्यात बेस्टकडे सध्या ओलेक्ट्रा, हंसा, मातेश्वरी, मारुती मो, स्विच मो. टाटा मोटर्स असे मिळून सहा-सात कंत्राटदार आहेत. दोन कंत्राटदारांनी बेस्टमधून या अगोदरच आपला गाशा गुंडाळला, असे बिनभरवशाचे कंत्राटदार व त्याचे बेभरवशाचे कामगार असताना त्यांना सांभाळणे बेस्ट उपक्रमाला खूप अवघड बाब बनून राहिली आहे. काहीही कारणे देऊन बेस्ट सेवा बंद पाडून मुंबईकरांची गैरसोय करणे ही तर आता नित्याचीच गोष्ट झाली आहे. त्यामुळे या कंत्राटदारांशी मिळते-जुळते घेऊन बससेवा नियमित सुरळीतपणे चालू ठेवणे हे मोठे आव्हानच नव्या व्यवस्थापकांसमोर आहे. बेस्टकडे सध्या ३ हजार ३०० बस आहेत. त्यात पुढील वर्षापर्यंत या बस गाड्यांची संख्या ७ हजार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी मागील बेस्ट व्यवस्थापकांनी मोठ्या प्रमाणावर निविदा काढून बसगाड्यांच्या ऑर्डर दिल्या आहेत. त्यात २०० इलेक्ट्रिक विद्युत दुमजली बस गाड्या लवकरच समाविष्ट होणार आहेत. त्यातील १२ बस आल्या असून बाकी बस लवकरच येतील. ओलेक्ट्रा कंपनीला दिलेल्या २ हजार १०० वातानुकूलित विद्युत बसगाड्यांच्या कंत्राटाला टाटा मोटर्सने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात याचा निकाल बेस्ट उपक्रमाच्या बाजूने लागला असून या २ हजार १०० बस येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नुकत्याच चलोतर्फे बेस्टच्या ताफ्यात १०० प्रीमियम आल्या असून त्या २२ मार्गांवरून सुरूही झाल्या आहेत, तर लवकरच आणखी १०० प्रीमियम बस ताफ्यात दाखल होतील. याच्या व्यतिरिक्त बेस्टने अजून १५० मिनी डिझेल बस व ३ हजार विद्युत बसची तसेच ७०० आणखी दुमजली विद्युत बसच्या निविदा काढल्या आहेत. २०२७ सालापर्यंत एकूण १० हजार बस रस्त्यावर आणण्याचे बेस्टचे उद्दिष्ट आहे. सध्या बेस्टचा स्वतःचा ताफा १ हजार ३००च्या आसपास आला आहे. तर कंत्राटदाराच्या १ हजार ५०० बस रस्त्यावर आल्या आहेत. त्यात कंत्राटदाराचे रोजचे प्रति किमीचे भाडे बेस्ट प्रशासनास प्रदान करावे लागते, त्यामुळे रोज येणारे दैनंदिन उत्पन्न आणि खर्च यांचा नीट ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे बेस्टचा संचित तोटा वाढता वाढतच आहे. दर महिन्याला साधारण २०० कोटींचा तोटा बेस्टला सहन करावा लागत आहे. नवीन महाव्यवस्थापकांना हा तोटा कसा कमी करता येईल याकडे लक्ष द्यावे लागेल.
माजी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी लोकांनी आपल्या खासगी गाड्या घरी ठेऊन जास्तीत जास्त सार्वजनिक सेवांचा लाभ घ्यावा, यासाठी बेस्टचे प्रवासी भाडे अर्ध्यावर आणले होते आणि त्याची प्रतिपूर्ती मुंबई महापालिकेकडून देण्याची सोय करून ठेवली होती. बस भाडे कमी केल्यामुळे बेस्टचे उत्पन्न घटले आहे. त्यात बेस्टला महापालिकेकडून सध्या पैसे मिळतात, मात्र ते पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात बेस्टला ८०० कोटी मिळाले, तर या वर्षी सुद्धा ८०० कोटी मदत मिळाली. गेल्या काही वर्षांत पालिकेने बेस्टला ६ हजार कोटी रुपये देऊन झाले आहेत. मात्र बेस्टचा तोटा कमी होताना दिसत नाही. एकीकडे स्वतःचा बस ताफा दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पैसे नसल्याने बेस्ट स्वतःचा ताफा विकत घेऊ शकत नाही. दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग बेस्टमधून निवृत्त होत आहे. त्यांची देणी देण्यासाठी सुद्धा बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेपुढे हात पसरावे लागत आहेत. सर्वच परिस्थिती खूप बिकट आहे. या बिकट परिस्थितीवर नव्या व्यवस्थापकांना मार्ग काढावा लागणार आहे. त्यात माजी व्यवस्थापक यांनी प्रवासी बससेवेनंतर उच्चभ्रू वर्गासाठी प्रीमियम बस सुरू केली. त्याच्यापुढेही जाऊन आता ओला, उबेरच्या धर्तीवर टॅक्सी सेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या होत्या. तसेच मुंबईतील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता मुंबईहून महामुंबईतील महत्त्वाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी वॉटर टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या दृष्टीनेही प्रयत्नांना नव्या व्यवस्थापकांना जोर द्यावा लागेल. तत्कालीन मान्यताप्राप्त बेस्ट वर्कर्स युनियन यांच्यामध्ये बेस्ट उपक्रमाचा करार झाला होता. त्यामध्ये बेस्ट उपक्रमाचा ताफा ३ हजार ३३७ असणे आवश्यक होते व त्यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग सुद्धा तेव्हढाच राखणे आवश्यक होते. मात्र हे बेस्टला शक्य झाले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिझेल व पेट्रोलवरील आपल्या देशाचे अवलंबत्व कमी करण्यासाठी विद्युत गाड्यांना प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे.तेव्हा केंद्र सरकारच्या फेम योजनेअंतर्गत बसगाड्या घेण्यासाठी अर्धा निधी मिळतो, मात्र बेस्ट भाडेतत्त्वावर घेतल्याने हा सर्व निधी कंत्राटदारांच्या घशात जातो, आता तरी नवीन महाव्यवस्थापकांनी या निधीचा वापर करून स्वतः बस घेण्याचा प्रयत्न करावा. स्वमालकीचा ताफा वाढवावा, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी. २०१६ पासून बेस्टने कामगारांची भरती करणे थांबवले आहे. त्यामुळे सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड प्रमाणावर ताण पडत आहे.
बेस्टचा गाडा सुरळीत करायचा असेल तर नव्या व्यवस्थापकांना मुंबई महापालिकेची मदत घेणे व त्या मदतीमधून स्व मालकीचा बस ताफा घेणे, कामगारांची भरती करणे , बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये विलीन करणे, बसगाड्यांचा वापर करून बस तिकिटाव्यतिरिक्त जाहिरातसारख्या अतिरिक्त स्तोत्रमार्फत महसूल वाढवणे, बेस्टच्या मोकळ्या जागांचा, बस स्थानकांचा व आगारांचा त्यांना न विकता, विकास करून बेस्टला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे व योग्य ते व्यवस्थापन करून बेस्टला पूर्वीचे गतवैभव प्राप्त करून देणे आवश्यक ठरणार आहे. नवे व्यवस्थापक यात यशस्वी होतील यात कोणतीही शंका नाही.
पालिका क्षेत्रात चार हजार ४०७ इमारती धोकादायक ठाणे (वार्ताहर) : ठाणे पालिका क्षेत्रात धोकादायक व…
काटकसरीने पाण्याचा वापर करण्याचे पालिकेचे आवाहन मुंबई (प्रतिनिधी): मुंबई चेंबूर येथील अमर महल जंक्शनजवळ नागरिकांना…
साप्ताहिक राशिभविष्य, रविवार, १३ ते १९ एप्रिल २०२५ आर्थिक परिस्थिती मनासारखी राहील मेष : हा…
मृणालिनी कुलकर्णी कन्नड साहित्यिक भैरप्पा यांनी त्यांना सरस्वती सन्मानाचे मिळालेले ‘पाच लाख रुपये परत करतांना…
डाॅ. स्वाती गानू वयाची दहा-बारा वर्षे मुलांशी आपण किती सहज बोलू शकतो, गप्पा मारू शकतो,…
सतीश पाटणकर नारायण गणेश गोरे तथा नानासाहेब गोरे हे समाजवादी विचारवंत तसेच मराठी लेखक आणि…