डॉ. नरेश त्रेहान
आरोग्य हा खऱ्या अर्थाने एक अत्यावश्यक स्तंभ आहे. जर आपण पुढील २५ वर्षांतील विकासाच्या गाथेचे भाकीत करायला गेलो, तर जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाला सर्वात समृद्ध बनवण्यासाठी देखील सरकारी आणि खासगी आरोग्यनिगा संस्थांनी आजारपण आणि मृत्यूदर कमी करण्यासाठी वेळेवर उपलब्ध होणाऱ्या, दर्जेदार आणि परवडण्याजोग्या आरोग्य सुविधा आणि १४३ कोटी लोकांच्या आरोग्यात सुधारणा करणे यांसारख्या बाबींवर भर द्यायला हवा हे लक्षात घेण्यासाठी हे वाक्य मार्गदर्शक ठरेल. एखाद्या व्यक्तीचे चांगले आरोग्य आणि संपत्ती निर्माण करण्याची आणि एखाद्या देशात आर्थिक सुबत्ता निर्माण करण्याची त्यांची क्षमता यांचा परस्परसंबंध नाकारता येऊ शकत नाही.
समानतापूर्ण विकासावर आधारित २५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी काम करणाऱ्या भारताने बदलणारी लोकसंख्या वैशिष्ट्ये, जीवनशैली, उत्परिवर्तन होणारे विषाणू, कोविड-१९ सारख्या महामारी आणि हवामानविषयक आपत्ती यामुळे निर्माण झालेल्या आणि गंभीर होत चाललेल्या आरोग्यविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एका बहु-सूत्री दृष्टिकोनाचा अंगीकार करणे अतिशय गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे आंतर-राज्य आणि शहरी-ग्रामीण आरोग्यव्यवस्थेमधील तफावत, आरोग्य कर्मचारी आणि रुग्ण यांचे सरासरीच्या खाली असलेले गुणोत्तर आणि प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरातील सेवांमध्ये असलेली दरी यांसारख्या भारताच्या पारंपरिक आरोग्यविषयक आव्हानांची हाताळणी देखील करता आली पाहिजे.
या दिशेने भारताने राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ अंतर्गत आणलेल्या नव्या योजनांच्या मदतीने आरोग्य सेवांची उपलब्धता आणि त्यांचा किफायतशीरपणा सुधारण्यामध्ये खूप मोठी मजल मारली आहे. शेवटच्या मैलापर्यंत आरोग्यसुविधा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञानात खूप मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन घडवत आसणि त्यावर भर देत सरकारने अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे सरकारने देशभरात १.५ लाख आयुष्मान भारत आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे उभारली आहेत आणि ७०० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये दर्जेदार जेनेरिक औषधांसह सेवा देणाऱ्या ९००० पेक्षा जास्त जनऔषधी केंद्रांचे जाळे उभारले आहे.
या सर्वांमध्ये सार्वत्रिक व्याप्ती सुनिश्चित करण्यासाठी सुरू केलेल्या उपक्रमांपैकी आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना हा उपक्रम लक्षणीय ठरला आहे. प्रत्येक कुटुंबाला रुग्णालयातील उपचारांसाठी दर वर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची भरपाई देणाऱ्या या योजनेची व्याप्ती भारताच्या सर्वात जास्त ४० टक्के गरिबांसह ५५ कोटी लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. खासगी क्षेत्राचे पाठबळ असलेली ही योजना, ज्यांना आधुनिक उपचारांची गरज आहे त्यांना ते उपचार मिळू शकतील हे सुनिश्चित करत आहे.
कोविड-१९ महामारीचा शेवट झालेला आपण पाहिला असला तरीही या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या अतिरिक्त आरोग्यविषयक समस्यांचे ओझे एखाद्या भुताप्रमाणे आपल्या मानगुटीवर बसले आहे. प्रदीर्घ काळ झालेला कोविड संसर्ग, संसर्गविरहित आजारांमध्ये झालेली वाढ, उपचारांमधील फरक आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या लक्षणांमध्ये कोविडमुळे झालेली चिंताजनक वाढ हे सर्व घटक नजीकच्या भविष्यात आर्थिक ओझ्याचे स्रोत बनून समस्यांमध्ये भर घालण्याची शक्यता आहे. ही बाब विशेषत्वाने चिंताजनक आहे. कारण अद्यापही आपल्या लोकसंख्येचा खूप मोठा भाग गावांमध्ये केंद्रित झालेला आहे, जिथे प्राथमिक आणि द्वितीयक आरोग्य केंद्रांचे जाळे असले आणि वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यातील जागांच्या संख्येत वाढ झालेली असली तरीही डॉक्टर-रुग्ण यांचे परस्परांशी असलेले गुणोत्तर मात्र अद्याप सुधारणेच्या प्रक्रियेच्या टप्प्यातच आहे. यामध्ये महामारीच्या आधीपासूनच सुरू झालेल्या डिजिटल नवोन्मेषी उपक्रमांची मदत मिळत आहे. सरकारच्या ई-संजीवनी या टेलिमेडिसीन अॅपमुळे कोणत्याही भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन उपलब्ध होण्याची समस्या दूर झाली आहे आणि या संदर्भातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील तफावत कमी झाली आहे. ही योजना सुरू झाल्यापासून केवळ तीन वर्षांच्या आत १० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना तिचा लाभ मिळाला आहे. शेवटच्या मैलावर असलेली तफावत भरून काढण्यासाठी आणि दूर अंतर हा उपलब्धतेसाठी अडथळा ठरू नये म्हणून खासगी क्षेत्राने देखील अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. अतिशय दुर्गम भागातील कानाकोपऱ्यांत असलेल्या रुग्णांसोबत संपर्क साधता येणाऱ्या आणि त्यांच्या उपचारांवर देखरेख करता येणाऱ्या टेलिमेडिसीन बरोबरच खूप मोठ्या प्रमाणात आरोग्य सेवा पुरवठादारांनी दूरस्थ क्रिटिकल केअर सेवा (ई-आयसीयू) देखील सुरू केल्या आहेत. नॅशनल हेल्थ स्टॅक आणि नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यांसारख्या सरकारी उपक्रमांनी एकात्मिक आणि सुविहित आरोग्यसेवांचे वितरण करणाऱ्या प्रणालीचा विकास करण्यासाठी एक मजबूत पाया तयार केला आहे आणि त्यामुळे तृतीयक सेवा पुरवठादारांना प्रभावी, कार्यक्षम आणि व्यक्तिगत निगा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत होत आहे. स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांच्या संख्येत झालेली वाढ आणि डिजिटल आरोग्य प्रणालीचा अंगीकार करण्यासाठी वाढलेला पुढाकार यामुळे परवडणाऱ्या उपाययोजना, आरोग्यसुविधांची उपलब्धता आणि दर्जा यामधील तफावत कमी करू लागल्या आहेत.
विशेषतः आरोग्यसुविधांचा अत्यल्प लाभ मिळणाऱ्या आणि उपेक्षित समुदायांमध्ये हा प्रभाव दिसत आहे. या साधनांमुळे आजार प्रतिबंध आणि वेळेवर निदान करण्याला चालना मिळाल्याने दीर्घकाळच्या आजारपणाचे ओझे आणि त्याच्याशी निगडित खर्च कमी करण्यात मदत होऊ शकेल आणि एकंदरच समस्त जनतेचे कल्याण होईल. त्याचबरोबर डिजिटल आरोग्य सुविधा अतिशय जास्त मोठ्या प्रमाणातील आकडेवारी आणि माहितीचे संकलन आणि विश्लेषण करण्यासाठी उपुयक्त ठरू शकत असल्याने सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजना आणि धोरणांसाठी त्यांची माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. अशा प्रकारच्या माहितीमुळे सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य सेवा पुरवठादारांना रोग नियंत्रण, फैलावाचे व्यवस्थापन आणि आरोग्याचा प्रचार करण्यासाठी प्रत्यक्ष दाखल्यांवर आधारित धोरण तयार करण्यास मदत मिळेल. याचे उदाहरण म्हणजे एखाद्या रोगाचा फैलाव आणि प्रभाव असलेल्या भागाचा माग काढण्यासाठी ही माहिती पाठबळ देऊ शकते, ज्यामुळे नव्याने तयार होणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या लक्षात घेणे आणि त्यावर योग्य त्या उपाययोजना करणे शक्य होते.
सरकारी कार्यक्रम, खासगी आरोग्य क्षेत्राची कल्पकता आणि डिजिटल आरोग्य सुविधांचा अंगीकार हे सर्व एकत्रितपणे केवळ उपलब्धताच सुनिश्चित करणाऱ्या नव्हे तर उपचारांचा खर्च आणखी कमी करण्यासाठी आणि रोग प्रतिबंधासाठी सक्रिय होणाऱ्या एका एकात्मिक प्रणालीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ‘सार्वत्रिक परवडण्याजोग्या आरोग्यसुविधा’ ही संकल्पना नव्याने प्रस्थापित करत आहे.
(लेखक हे गुरुग्राम येथील मेदांता हार्ट इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)